विरोधपछि असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय प्रशासनले लियो फिर्ता – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

विरोधपछि असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय प्रशासनले लियो फिर्ता

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ असोजदेखि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रशासन आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

कोरोना भाइरससँगै निपा भाइरसको जोखिम बढेको, नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैँ आउन लागेको भन्दै अभिभावक तथा जनस्तरबाट विद्यालय खोल्ने निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो ।

साथै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहचालक, क्यान्टिन सञ्चालक र सञ्चालन समितिका पदाधिकारी सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्ने प्रशासनले असोज १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रशासनले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा अभिभावक तथा सरोकारवाला समूहहरुको छलफल र समन्वयमा स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनको विवरण तथा ढाँचा तयार गरी सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रहनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी कतिपय विद्यालयहरुले भोलिदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको सन्दर्भमा प्रशासनले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७८ भाद्र ३१, २१: २४

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७८ भाद्र ३१, २१: २४

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७८ भाद्र ३१, २१: २४

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...