सर्वोच्चद्वारा एमसीसी र मोदीविरुद्ध टिप्पणी गर्नेमाथि कुनै कारबाही नगर्न सरकारलाई आदेश

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७८ आश्विन ४, १८: १६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा एमसीसी र मोदीविरुद्ध टिकाटिप्पणी गर्नेमाथि कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

गृहमन्त्रालयले भदौ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी र भारतसंगको सम्बन्धबारे सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गतेको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्नू नगराउनू भन्दै सोमबार आदेश दिएको हो।

नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको र जसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न नागरिकले पाउने अधिकार भएको कारण कसैलाई कारवाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

यस्तो छ आदेश –