
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोल प्रयोगको विवरण बुझाउने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काट्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
आइतवार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानको बैठकपछि प्राधिकरण तार नकाट्न सहमत भएको हो ।
हिजो शनिवार काटिएका धेरै ठाउँका तारको जडान भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भाडाको विवाद समाधान गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन भएको छ ।
अब प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको तार नकाट्ने र सेवा प्रदायकहरूले कात्तिक ३० सम्म आफूले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेको विवरणसहित सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...