न्यायपालिका र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन नेपाल बार एसोसिएशनको आग्रह – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

न्यायपालिका र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन नेपाल बार एसोसिएशनको आग्रह


नयाँ विकल्प,

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएशनले गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश ? मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा ? लगायतका शीर्षक राखी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमवार विज्ञप्ति निकालेर बार एसोसिएशनले राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने यस्ता क्रियाकलापको सधैँ विरोध र भत्र्सना गर्ने बताएको हो ।


विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका यी समाचार सत्य भए यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लङ्घन भइ अराजकता बढ्ने र अन्ततः असफल देश बन्ने–बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू संलग्न हुने सबैको चिन्ताको विषय हो’,

यदि यो विषयलाई समान्य रूपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेपाल बार एसोसिएशन न्यायपालिका र सरकारविरुद्ध पनि विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७८ आश्विन १८, २१: २१

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७८ आश्विन १८, २१: २१

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७८ आश्विन १८, २१: २१

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...