प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पछि देउवा विदेश भ्रमणमा

काठमाडौं । मुलुकको पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी मुलुक नभइ बेलायत भएको छ । आखिर प्रधानमन्त्री भएको करिव चार महिना पुग्न लाग्दा पनि कुनै देशको औपचारिक भ्रमणमा ननिस्किएका देउवा पहिलो पटक किन बेलायत जानु परेको होला भनेर राजनीतिक बृत्तामा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत जो सँग नेपालको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृति, भौगोलिक र समुदायस्तरमै सम्वन्ध छ, त्यो देशको भ्रमण नगरी उनले बेलायत भ्रमणलाई रोज्नुले देउवा कतै भारतको सट्टामा युरोपियन मुलुकलाई प्राथमिकता त दिइरहेका छैनन भन्ने अड्कलबाजी र आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

भारतको तीन तिरको सीमा जोडिएको मात्र नभएर नेपालको हरेक विषय र मुद्धामा भारतको प्रशासनिक वा सामाजिक सम्वन्ध जोडिएर आउने गर्छ, त्यसैले नेपालका हरेक जसो प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारत हुने गरेको छ । नेपालका सरकार प्रमुखले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्नै पर्छ भन्ने छैन तर हरेक प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गर्ने र उसकै सल्लाह, सुझाव र नेपाल सरकारले जानकारी र विश्वास जितेर आर्थिक नीति, कार्यक्रम र अन्य विषयमा योजना र कार्यक्रम भन्ने प्रचलन छ ।

यसलाई धेरैले परनिर्भरता भनेर आलोचना वा टिप्पणी गरे पनि केहीले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण दुई देशका सरकारबीचको सु सम्वन्ध स्थापना गर्ने औपचारिक खुड्किलोको रुपमा लिने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता भारत सरकारलाई हेरेर नै गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि छिमेकी मुलुकसँगको सम्वन्धलाई अझ सुदृढ र विश्वासिलो बनाउने बताएका थिए । नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीवको गुडविल भिजटको रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै हुने गर्दछ । तर यो पटक अपबाद प्रधानमन्त्रीकै लयमा प्रधानमन्त्री देउवाले फरक प्रचलनको शुरुआत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले पद बहाल गरेपछि वा सत्ता सम्हालेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने गरेको छ । यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनि त्यही प्रचलनलाई निरन्तरता नदिएको होइन् । नेपाली कांग्रेस जस्तो नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको औपचारिक सम्वन्ध स्थापाना कालदेखि नै हो ।

भारतको स्वतन्त्रताका लागि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुको संघर्ष, योगदान र उनीहरुको बन्दी जीवनबाट पनि यसलाई पुष्टी गर्ने गरेको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले केही महिना अघि भारतीय सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का प्रवक्ता विजय चौथाईवालेसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि भारतसँगको सम्वन्ध सुदृढ गर्न देउवाले पार्टीका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष उदय राणा र पार्टीको पर्षा जिल्ला सभापति विजय द्विबेदी जस्ता जुनियर नेतालाई भारत पठाएका थिए ।

उनीहरुको हैसियत कम भएको भन्दै कांग्रेसकै अन्य पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेता महतको टोलीले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षदेखि अन्य नेतालाई भेटे पनि भारतले प्रधानमन्त्री देउवालाई अफ्नो देशको औपचारिक भ्रमणको लागि निमन्त्रणा दिन सकेको छैन । त्यसैले पनि हुन सक्छ प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकारले औपचारिक भ्रमणको लागि निम्ता नदिए पनि उनी बन तथा वातावरण मन्त्रीले नेतृत्व गरेर जान मिल्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलबायू सम्वन्धी २६औं सम्मेलनमा भाग लिन आफ्नै नेतृत्वमा बेलायत गए ।

उनी यस्तो बेला बेलायत गए कि जुन देशमा नेपालको राजदूत पनि छैन । आफै विश्वास गरेर मुख्यसचिव बनाएका स्याङ्जाका लोकदर्शन रेग्मीलाई उनको कार्यकालको उत्तरार्धमा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत बनाएर बेलायत पठाएको थियो । उनै रेग्मीलाई सरकारले राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको दुई साताभन्दा बढी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भेटघाट र विश्वका शीर्ष नेताहरुसँगको साइडलाईन वार्ताको जिम्मेवारी लण्डनस्थित राजदूतावासकी प्रथम सचिव रोसन खनालले गरिरहेकी छन् । खनाल निजामति सेवा तर्फ परराष्ट्र सेवातर्फकी उपसचिव हुन् । कतिपय देशमा सहसचिवलाई राजदूत बनाएर पठाउने पनि चलन छ ।

यसअघि भारतको भ्रमण नगरी फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्न खोज्ने कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीले फ्रान्सको समेत भ्रमण गर्न नदिइ पदबाट राजिनामा दिन बाध्य बनाएको थियो । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले भावि प्रधानमन्त्रीमा भट्टराईको नाम अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो । सोही नाराकै कारणले पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । तर बहुमत हुँदा हुँदै पनि पार्टीका संस्थापक नेता भट्टराईले विगतको जस्तै हरेक प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने प्रचलनलाई तोड्न खोज्दा पद नै गुमेको थियो ।

त्यस्तै शसस्त्र क्रान्तिबाट शान्तिपूर्ण खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६५ सालमा भारतको औपचारिक भ्रमण नगरी चीनको भ्रमण गरेका थिए । उनको सत्ता पनि किसुनजीको जस्तै ९ महिनामै ढल्यो, प्रधानसेनपाति कटवाल हटाउने प्रकरणमा ।

त्यस्तै, माओबादी केन्द्रको समर्थनमा २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनालले पनि भारतको औपचारिक भ्रमण नगरी पहिलो भ्रमण चीनको गरेका थिए । उन पद पनि एक वर्ष नपुग्दै ढलेको थियो । यसरी भारतको औपचारिक भ्रमण नगरी प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतलाई पहिलो भ्रमणको रुपमा किन रोजे भनेर राजनीतिक बृत्तमा निकै खुल्दुली छ ।

कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टी भित्र भारतीय पक्षसँग भन्दा युरोपियन युनियन वा अमेरिकीसँग नजिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले सहमहामन्त्री बनाएका डा. प्रकाशरण महत अमेरिका बसेर पढेर आएका कारण उनको सम्वन्ध पनि अमेरिकीसँग बढी छ । उनले परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका डा. नारायण खड्का त झन लामो समय क्यानाडा बसेर नेपाल आएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डा.आरजुरु राणा देउवाको सम्वन्ध पनि युरोपियन युनियनआवद्ध मुलुक र अमेरिका र अमेरिकीन एजेन्सीसँग रहेको बताइन्छ । पार्टीको संस्थापन पक्षका उपसभापति विमलेन्द्र निधी र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सम्वन्ध भने देउवाको तुलानामा भारतसँग सुमधुर रहेको बताइन्छ ।

देउवाले भारतसँग नजिकिनको लागि गरेका प्रयासहरु निरर्थक बन्नुको पछि निधी र खड्को खास लगाव नभएर पनि हुनसक्ने कतिपयले अड्कलबाजी गरेका छन् । पार्टी सभापति देउवाले पार्टीको कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका उपसभापति बिमलेन्द्र निधी भने आफूलाई भारतीय संस्थापन पक्षको समर्थन र साथ रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनले आगामी १४औं महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई नेतृत्वमा टक्कर दिँदैछन् । उनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिएका बालकृष्ण खाँण पनि पार्टी महाधिवेशनमा महामन्त्रीका दाबेदार हुन् । तर उनलाई गृह प्रशासनमा सभापति देउवा र देउवापत्नी डा.आरजु राणा देउवाले पाइला पाईलामा अंकुस लगाउने गरेको घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

यसरी हेर्दा देउवाले भारतसँग सम्वन्ध अझ मजबुद बनाउन गरेका प्रयासहरु निररर्थक बन्दै गए पनि समिक्षा हुन नसकेको सर्बत्र गुनासो छ ।