- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौ । यातायात व्यवसायी र मोटर्स पार्टसका व्यवासायीको प्रभावमा परेर सरकारले २० बर्षे पुराना सवारी साधान हटाउने प्रावधानलाई खारेज गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले सरोकारावाला निकाय यातायात व्यवस्था विभागलाई छल्दै मन्त्रालयका एक उपसचिवलाई प्रस्ताव गर्न लगाएर आफैले सलर गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले १ चैत २०७४ देखि नेपालबाट २० बर्ष पुराना भाडाका बस, ट्रक, मिनी बस, मिनी ट्रक, भ्यान, जीप, कारलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । तर व्यवसायीको आग्रहमा मन्त्री महासेठले बिहीबार मन्त्रीस्तरिय निर्णय गराई मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन ् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन पर्खिने भनेपछि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी भ्रमण सकेर फर्किएपछि मात्र सो बिषयमा निर्णय हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महासेठले विभिन्न कारण देखाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाबाहेक अन्यत्र देशव्यापी सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेका छन् । मुलुकभर हाल २० बर्ष पुराना त्यस्ता सवारीको सख्या करिव १० हजार रहेको छ । नारायणी अञ्चलमा मात्र त्यस्ता सवारीको सख्या दुई हजार तीन सय रहेको छ ।
महासेठले निकट भविश्यमा आएको चाडबाडमा यात्रुको चाप र सामग्री ढुवानीको चापलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् । तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को २६ भदौ २०७१ को बैठकले २ बर्षभित्र २० पुराना सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यातायात माफियाको दबाबमा १८ फागुन ०७१ मा मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २ बर्ष भित्र २० बर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने जनाइएको थियो ।
त्यसको अवधि पुन एक बर्ष थपेर १ चैत २०७४ देखि सरकारले २० बर्ष पुराना सवारीमा रोक लगाएको थियो । २० बर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको करिव ६ महिनापछि सरकारले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।
पुराना र थोत्रा सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा सवारी दुर्घटनामा बृद्धि भएको र त्यसबाट बर्षेनी करोडौंको धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । पुराना भएका भाडाको सवारी साधनको कार्बोरेटर, क्लजप्लेट, गियर बक्स, इञ्जिन कमजोर हुँदा सवारी दुर्घटनाको सम्भावना हुने गर्छ ।
२०५२ सालमा वातावरण मन्त्रालयले पुराना सवारी साधनले धुवाँ फ्याक्दा कार्बन मोनोअक्साईड निस्कने र त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्ने भन्दै प्रदुषण जाँचको व्यवस्था भएको थियो ।
काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...
काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीलाई कुनै नेताको निजी सम्पत्ति नभई आम नागरिकको साझा सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने...
