उपाध्यायलाई नहटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ कार्तिक १९, ०८: ५२

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोरखा पत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पदबाट निष्कासन नगर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गोरखा पत्र संस्थानका महाप्रवन्धक उपाध्यायलाई गत असार २० गते हटाउने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनी २७ असारमा दिएको आदेशलाई समेत उलंघन गरेको भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई समेत अटेर गर्दै पुन असोज ७ गते उनलाई पदबाट निकाल्ने उद्देश्यले स्पस्टीकरण माग गरिएको थियो । उनलाई सोधिएको सो स्पस्टीकरणले विचाराधिन मुद्धालाई समेत असर गरेकोले अदालतको अबहेलनासम्वन्धी मुद्धामा अदालतले छलफलको लागि बोलाएको थियो ।

अदालतले उपाध्यायलाई पदबाट निकाल्ने निर्णय नगर्नु भनेको अवस्थामा असोज ११ गते फेरि उपाध्यायलाई पदबाट वर्खास्त गरेको निर्णयलाई स्वच्छ, न्यायोचित र विवेकपूर्ण निर्णय मान्न नसकिने न्यायाधीश खतिवडाले जारी गरेको आदेशमा जनाइएको छ । उनले अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी भएको प्रशासनिक निर्णय (क्याविनेट निर्णय) लाई अनुचित, पूर्वाग्रहपूर्ण तथा कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्वन्धि मान्यताको प्रतिकूल भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत असोज ११ गतेको उपाध्यायलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयले गत असार २० गते गरेकै निर्णयलाई पुन दोहोर्याउनु भनेको स्वभाविक प्रकृया नभएको निष्कर्ष अदालते निकालेको छ । सर्वोच्चले निवेदकलाई राज्यको यस्तो निर्णयले अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनकलाई पदबाट बर्खास्त नगर्नु नगराउनु भनी सरकारलाई असोज १४ गते आदेश दिएको हो । उपाध्यायले गोरखा पत्र संस्थान ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यकारी अध्यक्षमा कृष्णमुरारी भण्डारीलाई नियुक्त गरिएकोमा त्यस बिरुद्ध पनि सवोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पार्टी हो, तत्काल एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड

२०७५ कार्तिक १९, ०८: ५२

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...