कांग्रेसको महासमिति नजिकिंदै जाँदा सबै गुट, उपगुट सक्रिय

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर १७, ०९: ०७

पौडेल र सिटौला एक नहुँदा देउवालाई चिठ्ठा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला १३ औँ महाधिवेशनपछि अहिले एकै मोर्चाबन्दीमा छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध बनेको मोर्चाबन्दीका कारण यी दुई नेता अहिले निकै नजिक बनेका छन् । पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनमा एकअर्कालाई असहयोग गरेका यी दुई नेताको जेठसम्म त पानी बारा बारको अवस्था थियो । तर सभापति देउवाले पार्टीभित्र आफूखुसी गर्न थालेपछि मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य भए उनीहरू ।

यी दुई नेतालाई मिलाउने सेतुको काम गरे अर्जुनरसिंह केसीले । मोर्चाबन्दीको घोषणा भयो, गौशालास्थित अनुपम फुटल्याण्डमा । कार्यक्रम नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गरेका थिए । मोर्चाबन्दीको घोषणा गर्दैगर्दा पनि पौडेलले आशंका गरेका थिए । पौडेलले ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कंदा पनि तर्सन्छ’ भने जस्तै गरेका थिए । मोर्चाबन्दीको घोषणा गर्दै गर्दा उनी उठनै आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि पौडेलसँग टाडिएको कोइराला परिवार पनि क्रमश नजिकिँदै आयो । त्यसपछि यो समूहको पुनर्मिलन सुरु भयो ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकअघि सधैँ आफ्नो धारणा तय गर्न यो समूहले बैठक बस्न सुरु ग¥यो । तर सधैँ समान धारणाका लागि बैठक बसे पनि कहिल्यै एउटै धारणाका साथ यी दुई नेता केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन सकेका छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेविसंघ । समान धारणा बनाउन यो समूह पटक–पटक बैठक बस्यो तर उनीहरू एक मत हुन सकेनन् । पौडेल समूह नेविसंघ विघटन गर्ने पक्षमा अघि बढ्यो भने सिटौला समूह ६ महिना कार्यकाल थप्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अघि बढ्यो । त्यसको फाइदा सभापति समूहले लियो ।

अहिले विधान मस्यौदामाथि पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । यसमा पनि पौडेल समूह र सिटौला समूह एक हुन सकेका छैनन् । पौडेल र सिटौला समूहका नेताले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा पदाधिकारी संख्या बढाउन प्रस्ताव अघि सारे । तर संख्यामा भने यिनीहरूबीच एक मत देखिँदैन । यो प्रस्तावमा सभापति समूहले भने पदाधिकारी संख्यालाई अहिलेको जस्तै छ जना नै राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

पौडेल समूहका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पदाधिकारीमा उपसभापति तीन, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री तीन जना राख्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यस्तै सिटौला समूहका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रदेशलाई प्रतिधित्व गर्दै उपसभापति र सहमहामन्त्रीमध्ये एउटा पदमा सात जना राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सबैको कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाइनुपर्ने धारणा राखे । तर पदाधिकारीलाई संविधानमा उल्लेख भएजस्तै निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा असन्तुष्ट समूहको छ ।

संस्थापनबाहेकको खेमा सदस्यताका विषयमा पनि एक मत देखिँदैन । जोशीले सदस्यतालाई अहिलेको जस्तै साधारण र क्रियाशील राख्न प्रस्ताव गरेका छन् भने पौडेलले सदस्यता खुला राखेर नेपाली कांग्रेसको सदस्य मात्र बनाइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

यस्तै, विधान मस्यौदामा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । पौडेल समूहले भने २५ प्रतिशत मनोनीत गर्दा सभापति सधैँ बहुमतमा हुने भएकाले बहुमतबाट निर्णय गर्ने क्रम बढ्ने भन्दै थोरै मात्र मनोनीत गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रदीप पौडेलले १५ प्रतिशत मनोनीतको अधिकार राख्न प्रस्ताव गरेका छन् भने पौडेल समूहका नेता डा. रामशरण महतले १० प्रतिशत मात्र मनोनित गर्ने अधिकार राख्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् । डा. महतले पनि पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि कति संख्यामा बढाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेनन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेललाई अडान क्षमता नभएको नेता भने र आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो अरोपको प्रमाणित पनि उनी आफैँ गर्छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा कुनै एउटा मुद्दा उठाए भने त्यसलाई पूरै नगरी छाड्ने गरेका छन् । महासमिति बैठकपछि सभापति पेलेर जाने रणनीतिमा भएकाले अब एक मत हुनुको विकल्प नरहेको असन्तुष्ट समूहका युवा नेताहरू बताउँछन् ।

‘महासमिति बैठकपछि विधान लागू गर्ने पक्षमा सभापति समूह छ। यो विधानले सभापतिलाई निकै शक्तिशाली बनाउँछ’, एक युवा नेताले भने, ‘हामीले महाधिवेशनपछि मात्र विधान लागू हुनेगरी धारणा राख्नुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसको आगामी २८ मंसिरदेखि ३ पुससम्म काठमाडौंमा हुने महासमिति बैठकमा कांग्रेसको बिधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन समेत पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठक महाधिवेशन भएको बर्षबाहेक हरेक बर्ष गर्नुपर्ने बैधानिक प्रावधान भएता पनि हुन सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पार्टी हो, तत्काल एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड

२०७५ मंसिर १७, ०९: ०७

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...