मन्त्री जोगाउन न्यायिक समिति ?

काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहितका अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भोलिपल्ट सरकारले आयोग बनाएको हो । यो आयोग उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै दिन किन गठन भयो भनेर सर्वत्र चासो, चिन्ता र शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली छन् भने पूर्व नायव महान्यायधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकोउन्टेण्ड मदन शर्मा सदस्य छन् । पूर्व एमाले निकट मानिने पाठक र शर्मालाई सरकार अनुकूलको प्रतिवेदन तयार गरी पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई जोगाउने उदेश्यले यो समिति गठन भएको नेकपाकै केन्द्रीय सदस्यहरुले अनुमान गरेका छन् ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ को २ बमोजिम गठित आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार दिइएको छ । यो जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका प्रवक्ता र नेकपाका सचिवालय सदस्य कसैलाई पनि थाहा दिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाँच दिनपछि सार्वजनिक गर्ने ओलीले यो निर्णय किन ४ घण्टामै सार्वजनिक गरे भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘नेपाल एयरलाइन्सद्वारा खरिद गरिएका दुईवटा वाइड बडी विमान ३३०÷२०० का सम्बन्धमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान ल्याएदेखि नै अनियमिताको प्रश्न उठेको थियो तर, सरकारले छानविन गरेको थिएन । सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानविन प्रतिवेदन आए लगतै सरकारले छुट्टै छानविन आयोग बनाउनुलाई धेरैले अर्थपूर्ण मानेका छन् । लेखा समितिले छानविन गर्नु अगाडि नै सरकारले छानविन गर्न न्यायिक समिति गठन किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । यस सम्वन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनबारे लेखा समितिले निर्णय समेत गरेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले चाँडै निर्णय गर्ला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउला कि भन्नो त्रासमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । त्यसैले उनले समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरु पुराना एमाले निकटकालाई भेटेर उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु भनेर कडा निर्देशन दिएको थाहा भएको छ ।

ओलीको सोही निर्देशन अनुसार शुक्रबार पूर्वएमाले निकटका नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले आफ्नै समितिका सदस्यहरुले ल्याएको प्रतिवेदनलाई लर्लकार्दै त्यसमा गम्भिर त्रुटि भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरु समितिको सदस्य भन्दा पनि सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तुत हुँदै अघिल्लो दुई मन्त्रीलाइ असावधानी अपनाएको भन्ने अनि अघिल्ला मन्त्रीले गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दिने मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई चाहीँ कारबाही गर्नु पर्ने भन्ने ? भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । पाठकको बेलीमा लोली मिलाउँदै ओखलढुंगाका बिसाल भट्टराईले समेत उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

दशैंमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको निर्देशन

• २०७५ पुष २३, १०: १३

काठमाडौँ— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बडादशैंका अवसरमा उपभोक्तालाई भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न देशभरका वितरण केन्द्रलाई आवश्यक तयारी...

गोरखा, बाग्लुङ र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, सरकारका अन्य निर्णय के-के ?

• २०७५ पुष २३, १०: १३

काठमाडौं : सरकारले बुढीगण्डकी बाढीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ...

काङ्ग्रेस कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन, आम नागरिकको साझा संस्था हो: सभापति गगनकुमार थापा

• २०७५ पुष २३, १०: १३

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीलाई कुनै नेताको निजी सम्पत्ति नभई आम नागरिकको साझा सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने...