
नयाँ विकल्प ।
काठमाडाै । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे तीनका दिन विश्वभर स्वतन्त्र प्रेस र सुरक्षित पत्रकारको विषयमा केन्द्रित भएर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय संचारग्राममा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।
‘प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाई रहँदा नेपालमा भने अझै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाकै विषयमा केन्द्रित हुनु परेको छ ।
सन् १९९१ मा नामिबियाको विण्डहकमा भएको सम्मेलनले संसारका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई उत्प्रेरित गर्नेगरी मे ३ तारिकका दिन प्रेस स्वतन्त्रता दिवस हरेक वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
आजको दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने प्रचलन भए पनि यो पटकको मे ३ दिवस स्थानीय तहको संघारमा परेका कारण छायाँमा परेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले एक शुभकामना सन्देश दिनु हुँदै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था नभएको जनाएका छन् ।
उनले भौतिक हमला र पेशागत असुरक्षा दुबैले पत्रकारहरुलाई त्रासमा राखेको जनाउँदै यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै ३ सयभन्दा बढी उजुरीहरु आएको बताए ।
प्रेस स्वतन्त्रता हननका ७५ वटा घटनाहरु भएकोमा सबैभन्दा बढी घटना बागमती प्रदेशमा ५४ वटा भएका छन् । अध्यक्ष पोखरेलले यो वर्ष ३ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने आक्रमण, दुव्र्यवहार र धम्कीबाट २९ जना पत्रकार पीडित भएको बताए । त्यस्तै पेशागत असुरक्षाको मार ३१ जना पत्रकारले खेप्दै आएका छन् ।
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने धेरै प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले अस्वीकार गर्दा पत्रकारमाथि शारीरिक र मानसिक आक्रमण हुने खतरा रहेको बताए ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर थिए भने अतिथिहरुमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, महेन्द्र विष्ट लगायत थिए ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै निवेदन परेको छ । अदालतले दिएको अन्तरिम...
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मुलुकको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा...