सीके राउतसँग सरकार रातारात किन झुक्यो ?

सम्झौताले विखण्डवादीको आत्मबल बढेको सत्तारुढ र विपक्षीको आरोप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाममा तराई मधेशलाई नेपालबाट बेग्लै राष्ट्र बनाउने घोषणा गरी आन्दोलनमा लागेका गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको सर्बत्र आलोचना भएको छ ।

राज्य विप्लवको अभियोगमा अदालतको आदेशमा पुर्पपक्षमा हिरासतमा रहेका सीके राउतसँग सर्वोच्च अदालतको रिहाई भएको २४ घण्टा वित्न नपाउँदै सरकारले सहमति गर्नुलाई सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताले आपत्तिजनक कदम भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

अदालतको आदेश लगत्तै राउतसँग सरकारले सम्झौता गर्नुलाई धेरैले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको तारतम्यलाई संयोग मात्र होला भनेर चित्त बुझाएका छैनन् । यसभित्र कुनै समझदारी र पूर्वसूचना वा जानकारी त सरकारलाई थिएन भनेर आशंका उब्जाएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतसँगको सहमति घोषणा सभालाई संवोधनका क्रममा अदालतको आदेश र सरकारको काम कारबाही फरक–फरक बिषय हो भनि स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । ११ बुँदे सहमति गर्दा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले आफूहरुलाई थाहानै नदिइ सहमति गरेको भन्दै नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतमले सरकारले राउतसँग गरेको सहमतिप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

खासगरी राउतले ११ बुँदे सहमतिमा र राजनीतिक सहमति घोषणा सभामा समेत आफूले स्वतन्त्र मधेशको माग नराखेको भनी काहीपनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छैनन् । सहमतिको प्रस्तावनामै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारर र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनकाबीच भएको सहमति भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी एक सार्वभौम मुलुकले मुलुक भित्रकै एउटा भू–भागलाई अलग राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने समूहसँग सहमति गरेर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई मान्यता दिएको टिप्पणी सर्वत्र छाएको छ ।

यसले राज्यलाईनै कमजोर बनाएको नेकपाका नेता भिम रावलले टिप्पणी गरेका छन् । सरकार र राउत नेतृत्वको गठबन्धनसँग लिखित सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथिनै खेलवाड गरेको आशंका उब्जिएको बताएका छन् ।

पार्टीको सचिवालयलाई समेत बाईकट गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यस्तो कदमको सत्तारुढ नेकपा मात्र नभएर सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार मात्र फिर्ता लिएको संसदको तेश्रो ठूलो दल राजपाले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

राजपा महासचिव मनिषकुमार सुमनले मधेश र मधेशीको अधिकार र पहिचानको माग गर्ने मधेश केन्द्रीत दललाई माइनस गरेर विखण्डन रोज्ने सीके राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काखी च्यापेका कारण उनको नक्कली राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको बताएका छन् ।

अर्का महासचिव केशव झाले भने प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ नेकपाको मलजलमा सीके तराई मधेशमा सञ्चालित भएको प्रमाणीत भएको बताए । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले पनि राउतसँग एक्कासी भएको सहमतिको बारेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ता तथा नेता विश्वप्रकाश शर्माले विगतमा विखण्डनको लागि संघर्ष गरिरहेको राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आफ्नो पुरानो माग र एजेण्डा परित्याग नगरी प्रधानमन्त्रीले सहमति गरिनुले गम्भिर आशंका उब्जाएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले उनको दल र सरकारमै खटपट शुरु भएको छ भने मधेश केन्द्रीत दल राजपा र फोरममा सीकेको ठाउँमा कसले प्रभाव जमाउने भन्नेमा प्रतिष्पर्धा चलेको छ । कतिपयले सीकेलाई सरकारको यो स्वागत छिमेकी मुलुकप्रतिको दबाब पनि हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।