पानी जहाज चलाउने सरकारी योजना हावामै सिमित

काठमाडांै । नेपाल भूपरिबेष्ठित देश भन्ने जान्दा जान्दै तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनताका आफ्नो पार्टी सरकारमा गए पानीजहाज चलाएर देखाउने भाषण बारम्बार गर्नुभयो ।

मुलुकलाई समृद्ध गर्ने सपना आफूसँग भएको दाबी गर्ने क्रममा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष तथा हाल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको १४ महिना वितिसक्यो तर पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना त परौ जाओस, एउटा कार्यविधि समेत बनाउन सक्नु भएन ।

नेपालमा रेल कुद्छ भन्दै उहाँले कहिले जयनगर जनकपुर चल्दै आएको रेलको कुरा त कहिले पूर्वपश्चिम रेल कुदाउने ड्रिड प्रोजेक्टको रुपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सरकारले पूर्वपश्चिम रेल सञ्चालन गर्न हाल साधरण रेल चलाउनको लागि डीपीआर बनाईरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गृह नगर दमक गएर बारम्बार हवाई गफ दिने गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना मतदातालाई दमक चौकबाट तीन वा चार किलोमिटर दक्षिणी भागबाट रेल चल्ने र त्यस्तो रेल छुकछक गर्ने नभएर सुलुलु कुद्ने किसिमको दाबी गर्नु हुन्छ ।

आफ्ना मतदातालाई आश्वासन दिँदै ओलीले किन बारम्बार पानी जहाज चलाउने, नेपालकै झण्डा हालेर चलाउने, नेपालमै चलाउने भनेर सार्वजनिकरुपमा भाषण गरिरहनु भएको छ । भाषण मात्र होइन, संसदमा बोल्दा र सांसदको जवाफ दिँदा समेत ओलीले पानी जहाज चलाउने र टिकट काउण्टर चाँडै खुल्ने बताउनु हुन्छ ।

तर पानी जहाज कहाँ चलाउने भनेर अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाजको अर्थ, स्वरुप र रुपलाई फरक ढंगले बुझेको हुनसक्ने पानीजहाज कार्यलयका कर्मचारीको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ओलीले दूरदराजमा सिटामोलको आपूर्तीको व्यवस्थापनको सम्वन्धमा एक शब्दा उच्चारण नगरे पनि पानी जहाज चलाउने कुरा भने बारम्बार घोषणा गर्दै आएका छन् । पानी जहाज समुद्रमा चलाउने, भारतहुँदै नेपालतर्फ जोडिएका ठूला नदीमा चलाउने, नेपाल भित्रकै नदि भित्र चलाउने वा नदीमा ड्याम बनाएर चलाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली अलमलिने गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी नदीमा चतरादेखि लेगुवाघाटसम्म चल्ने स्टिमर र मोटर बोर्डलाई समेत पानी जहाज भनेर व्यख्या गर्न थाल्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको पानी जहाज कहाँ चल्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गत फागुन २ गते उद्घाटन गरिएको पानी जहाज कार्यालयका कार्मचारीलाई पनि थाहा छैन् । उनीहरु आफ्नो क्षेत्राधिकार नै स्पस्ट नभएको अवस्थामा कसरी पानी जहाज कहाँबाट चल्छ भन्ने स्पस्ट नभएको बताउछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चतरामा चल्ने मोटर बोटको प्रसंग निकाल्दै पानी जहाज चल्छ र ? भनेर जिस्काउनेहरु चतरा गएर हेरे हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

पानी जहाज संचालनको बिषयमा न कार्यविधि बनेको छ, न त कानून नै । निर्देशिका समेत बनाउन नसकिएको अवस्थामा उद्घाटन गरिएको पानी जहाजको कार्यालय समेत स्रोत, साधन र पूर्वाधारको अभावमा असरल्ल अलमलमा परेको छ । पानी जहाजको प्रशंग प्रधानमन्त्री ओलीले सँधै हरेक औपचारिक कार्यक्रममा उप्काउने गर्नुहुन्छ ।

तर प्रगति भने शुन्य बराबर छ । फागुन ३ गते कार्यालय उद्घाटन हुनुलाई उपलब्धी भनेर व्याख्य गरेका छन ् । तर त्यो कार्यालय पानी जहाजको बोर्ड झुण्ड्याइको मात्र छ । एकान्तकुनामा बोर्ड राखिएको कार्यालय खासमा चक्रपथ विस्तार आयोजनाको कार्यालय हो । १६ जना दरबन्दी सो कार्यालयमा राखिएको छ । तर, सो कार्यालयमा कोही पनि जान तयार छैनन् । सात जना कर्मचारीको भरमा पानी जहाज कार्यालय सञ्चालित छ ।

पानी जहाज कार्यलयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी लेखा अधिकृतको अभावका कारण दुई महिना ढिलो मात्र तलव खान पाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ बर्ष २०७६ सालको पहिलो दिन देशवासीको नाममा सन्देश दिने क्रममा पानी जहाजको कुरालाई फेरि उप्काए र भने ‘पानीजहाज किन चलेन भनेर नसोध्नु तर पानीजहाज कार्यालय त खुलेछ, कहिले र कहाँबाट चल्छ भन्ने सोध्नु । प्रधानमन्त्रीको यो संवोधनले उनी कति दम्भ र अहंकारले भरिएका छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

तीनै चरणको निर्वाचनताका तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टको सरकार आएमा प्रश्न पनि गर्न पाईँदैन भनेर बारम्बार भनेको कुरालाई ओलीले प्रमाणित गर्दैछन् । पानी जहाज किन चलेन भनेर प्रश्न सोध्न जुनसुकै नागरिकले पाउँछन् । यो बैधानिक व्यवस्था नै हो । यति कुनै सार्वजनिक महत्वको बिषयमा कसैले प्रश्न नै गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रिय सूचना आयोग किन चाहियो ?

पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी ईन्जिनियर ऋषिराज कोइरालालाई दिइएको छ । कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर (सीडीई) को जिम्मेवारी बिपिन राजभण्डारीलाई दिइएको छ । पानीजहाजकै लागि कर्मचारीले केही पनि काम पाएका छैनन् । रजिष्ट्रार कोइराला कार्यालय स्थापना बल्ल भएको छ । यसले पानीजहाज सञ्चालनकोे लागि आधार बनाएको छ । अव हामी नेपाल भित्र सञ्चालनमा आउने जलयानको दर्ता गर्ने कामको तयारीमा छौं तर कानुन छैन् ।

समुद्रमा नेपालको झण्डा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पानीजहाज चलाइसकेका केही कम्पनीका व्यक्तिले सोधीखोजी गरेको कोइराला बताउनु हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं कोइरालाले नेपाल भारत ओहोर दोहोर गर्न सक्ने र नेपाल भित्र पानीमा चलाउने भनिएको साधनलाई पानी जहाज भन्न रुचाएनन । उनले नदिमा चल्ने साधनलाई पानी जहाज भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले नेपालमा सञ्चालित मोर्टर वोर्ड र स्टिमरलाई लक्षित गर्दै जलयानको संज्ञा दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सतह जल यातायात भन्ने शब्दप्रति अनविज्ञता व्यक्त गरे । सतह जल यातायात भनेर अंग्रेजी शब्दलाई नेपालीमा परिवर्तन गर्दा त्यसो भनिएको हुनसक्ने बताए । माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पानी जहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीले ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालयको समुद्घाटन गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । तर अझै पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्नको लागि स्पस्ट नीति र कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका छैनन् । विस २०२७ सालमा पनि पानीजहाज ऐन बनाइएको थियो । त्यतिबेला विभिन्न कारणले पानीजहाज सञ्चालन हुन सकेन । अहिले त्यही ऐनलाई आधार मानेर नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर त्यसलाई परिमार्जन नगर्ने हो भने त्यो ऐन धेरै पुरानो र समसामयिक छैन् ।

नेपालमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालनको लागि तीन ठूला नदीहरु कोशी गण्डकी र कर्णालीमा जलयान चलाउन सकिने सम्भावना भएको कोइरालाको दाबी छ । ‘अहिले कोशी र नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको लागि जल तथा उर्जा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ, कोइरालाले भन्छन ‘त्यहाँ कुन समयमा कस्ता जलयान, कति क्षमता भएको र आकार भएकाहरु संचालनमा आउन सक्छन भनेर किटान गरेपछि भन्न सकिन्छ ।”

पानी जहाज कार्यालयले कार्यविधि बनिसकेपछि जलयान दर्ता गर्न सकिने भन्दै पानी जहाज चलाउन कार्यविधिले मात्र नहुने र त्यसका लागि कानून नै बन्नु पर्ने हुन्छ । तर सरकारले कानून बनाउने काम गरेको छैन् । भारत सरकारले भारतको हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट नदि मार्फत साहेवगञ्ज र कालुघाटसम्म साना १० देखि १५ हजार टन क्षमता भएका साना पानी जहाज चलाउने योजना बनाएको छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट गंगा नदीहुँदै साहेवगञ्जसम्म साना पानी जहाज आएमा त्यहाँबाट कोशी नदिहुँदै नेपालसम्म साना पानी जहाज चलाउन सकिएला कि भन्ने योजना सरकारको रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, विशाखापटनमबाट कालुघाटसम्म भारतले साना प्रकारका जहाज चलाउने योजना बनाएकोले त्यहाँबाट गण्डक नदिहँदै नेपालमा पानी जहाज ल्याउन सकिने योजना सरकारको छ । कालुघाटबाट रक्सौलसम्म र साहेवगञ्जबाट जोगबनीसम्म कन्टेरबाट सामान ल्याउन सकिने सम्भावनाको अध्ययन नेपाल सरकारले गरेको छ । नेपालमा आन्तरिक र अन्तरष्ट्रिय रुपमा पानी जहाज चलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । नत्र प्रधानमन्त्री ओलीको यो महत्वकांक्षी योजना अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।