- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट छेपारोले घ्याम्पो ओगटेको जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले सदनमा पेश गरेको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद सिंहले देश संघीयतामा गए पनि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम दिएर धेरै संघीय सरकारमै राख्नु छेपारोले घ्याम्पा ओगटे जस्तै भएको बताएका हुन् ।
सिंहले संघीयता लागू भए पनि सरकारले यसलाई मजबुत बनाउने मनस्थिति सरकारको नदेखाएको र एकात्मक व्यवस्थामा जस्तै व्यवहार गरेको जनाए ,। ‘चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ३३ दशवलव ७ प्रतिशत बजेट दिएकोमा यो बजेटमा झन किम दिनु संघीयतालाई कमजोर बनाउने योजना सरकारको रहेको देखिन्छ ।’
उनले बजेटको आकार १० बर्षमा आठ गुणाले बढेपनि विकास बजेट भने करिव चार प्रतिशत मात्र हुनु दुखद भएको बताए । ‘रानीपोखरीको हालत हेर्नुस्, धरहराको शुरुआत गर्ने हो होइन, पत्तो छैन’, सिंहले भने ‘रानीपोखरी र धरहरा बनाउन नसक्ने सरकारले धेरै ठूलो काम गर्छु भनेर गरेको भाषण जनताले पत्याएका छैनन् ।’
सिंहले शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना संचालनमा ल्याउन नसकेको गुनासो गरे । ‘मेलम्चीको ठेकेदार किन भाग्यो भन्दा कमिसन नमिलेर भन्ने आएको छ । पहिलो चरणको काम अलपत्र छोडेको अवस्थामा दोश्रो चरणको काम गर्न भनेर किन थप बजेट छुट्याउनु पर्यो रु’
कांग्रेसकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले देश संघीयतामा गए पनि सरकारले संघीय प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट दिएको गुनासो गरिन । उनले प्रशासनिक वाहेक विकास खर्च २४ अर्ब मात्र भएकोले बजेट अनुत्पादक र वितरणमुखी भएको बताईन । मेलम्ची, तामाकोशी, जल यातायात र जनकपुर जयनगर रेलवे यसै बर्ष संचालनमा आउँछ भन्ने सरकारको भाषण व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना संचालनमा ल्याउने योजना बजेटमा नआउनु दुखद भएको वताइन ।
सिँचाईमा सुनकोशीलाई कमलामा डाइभर्सन गर्दा तराईका चार जिल्लालाई समेट्ने भए पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सांसदलाई व्यक्तिगत रुपमा बजेट दिँदा भ्रष्टाचार हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । ‘सांसदको काम विधेयक निर्माण हो । समानुपातिक सांसदलाई सहभागी नगराउनु विभेद हो’, यादवले भनीन् ‘विगतका आधा र अधुरा कामलाई पुरा गर्न प्राथमिकता दिनुस् ।’यादवले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पुरा गर्न सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकार मातहत छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेका कारण संघीयता विरोधी हो भन्ने देखिएको बताइन् ।
काठमाडौं : विभिन्न देशका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका १३ जना राजदूतमध्ये १० जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सप्तरीको सुरूंगा नगरपालिका सभापति साविर हुसेन पक्राउ परेका छन् । हुसेनलाई बुधवार लागू औषध...
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुन...
