सुरक्षा दिएबापत राज्यले निजी क्षेत्रकाबाट सुरक्षा कर उठाउन प्रस्ताव

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ श्रावण १२, १०: ४९

काठमाडौं । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सुरक्षा प्रबन्ध सरकारले मिलाईदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै सुरक्षा दिएबापत राज्यले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकको दफा ३ मा रहेको नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थामाथिको छलफलमा सचिव राईले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने ठाउँमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता नहुने उनको भनाई रहेको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नागरिकका अधिकार जोडिएका हरेक क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । विशिष्ट व्यक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योग तथा सुरक्षाको निश्चित मापदण्ड र निर्देशिकाको आवश्यकता रहेको बताए ।

सांसदहरुले सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसदहरु जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नवराज सिलवाललगायतले नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानको अधिकारमात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न आयोजना, नियोग तथा प्रतिष्ठान, विमानस्थल र राजमार्गको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिएर नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानको अधिकारमात्रै दिनुपर्ने बताए ।

केही सांसदहरुले भने विमानस्थल, कारागार जस्ता निकायको जिम्मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैलाई दिन उपयुक्त हुने धारणा रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पार्टी हो, तत्काल एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड

२०७६ श्रावण १२, १०: ४९

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...