मिडिया काउन्सिल विधेयकमा दफाबार छलफल

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सर्वाधिक बिबादित बनेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरी दफाबार छलफलको लागि समितिमा पठाएको छ ।

आमसञ्चारका माध्यम र पत्रकारलाई स्वनियममा राख्ने, आचार संहिताको निर्माण, पालना, अनुगमन, नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार विधायन समितिमा दफाबार छलफलको लागि पठाइएको हो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रश्न गरेका सांसदको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सहमतिमै विधेयक पारित गर्ने विश्वास दिलाए । मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधान खारेज र समाप्त गरौं भन्ने उदेश्य बोक्नेको लागि विधेयक सजिलो नभएको बताए । उनले गणतन्त्रबिरुद्ध कलम चलाउँदा सरकार नबस्ने र त्यस वेला नियन्त्रण गर्न खोजियो र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप भयो भन्न नमिने तर्क समेत गरे ।

उनले भने ‘तानाशाही व्यवस्थामा चुँ नबोल्ने, कलमको मुन्टो तल पार्ने, अहिले देश टुक्र्याउन आउँ भन्नेलाई हामीले मान्नु पर्ने हो र ? ओपन च्यालेन्ज दिने यो डेमोक्रेसी र लोकतन्त्रलाई ?’ उनले गाणतन्त्र विरोधीलाई निषेध गर्नुपर्ने भए पनि देशको मौलिक संस्कृति त्यस्तो नभएकोले निषेध नगरेको स्पस्ट पारे ।

उनले गणतन्त्रमा कुनै योगदान नभएकालाई राज्यले नागरिक, व्यक्ति वा संस्थाको रुपमा भए पनि रहन दिएको तर निरंकुसताको रहल पहल आज पनि फडा उठाउन खोजिरहेको भन्दै आलोचना गरे ।

पुरानो राजसंस्थाप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री वाँस्कोटाले स्वतन्त्रताको नाममा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रको रुपमा लडेका नेकपा नेतालाई जनताले लखेटे भनेर झुटो सूचना प्रवाह गरी खुल्याउन चाहनेको काम सहन नसकिने स्पस्ट पारे ।

मन्त्री वाँस्कोटाले तीन बर्ष अघि एक दैनिकमा आएको समाचार उधृत गर्दै भने, ‘दिलशोभा प्रकरण छानबिन गर्न नपाउने ? को हो अपराधी ? साधारण कि भीआईपी भन्दा मिडियाले खोज आफै भन्ने । मिडियाले ट्रायल गर्न पाउँछ ?’

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा अराजकता र स्वछन्दता मौलाउँदै गर्दा स्वतन्त्रता हराउँदै गएको भन्दै उनले नेपाली प्रेस सुरक्षीत, मर्यादित जिम्मेवार र गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति समर्पित हुनु पर्ने बताए । उनले आचार संहिता उल्लंघन गर्ने मिडियालाई कारवाही गर्नु पहिले स्पस्टीकरण लिए पछि मात्र कारवाही र सजायमा प्रवेश गर्ने भन्दै दण्डहिनता भने रहन्न र संविधान बमोजिम एब्सुलुट फ्रिडम नहुने बताए ।

स्वतन्त्रताको नाममा स्वछन्दतालाई छुट नदिने भन्दै मन्त्री वाँस्कोटाले प्रेस विश्वस्नीय र मर्यादित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्ने बेला आएको बताए । केही पत्रकारहरुले सरकारको कारण होइन, मिडिया संचालकहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेकाले सामूहिक राजिनामा समेत दिएको उनको दाबी थियो ।