संसदलाई इसारामा चलाउने दाउमा ओली सरकार

संसद र सांसदमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा सरकारका महत्वपूर्ण निकायलाई राख्ने नीति लिएकोमा आलोचना र टिप्पणी भइरहँदा राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र संवैधानिक अंगलाई समेत आफ्नै इसारामा चलाउन खोजेका छन् ।

संविधान कार्यान्वनयमा आएका चुनौतिलाई सामना गर्न र संविधान विपरितका कार्यलाई सहन सरकारले नसक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने भनेर संविधान दिवसको दिन प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले भाषण छाँटे पनि सरकार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दिसामा अघि बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको परिपालना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि रहेको दाबी गरे पनि सरकारका क्रियाकलाप, गतिविधि र योजना भने लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित देखिएका छन् ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएका कारण जस्तोसुकै निर्णय गर्दै जाने अहंकारका कारण सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रीय हुँदै गएको छ । सरकार जतिसुकै अलोकप्रीय भए पनि सरकारले सुधारको संकेत भने देखाएको छैन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने हरेक जसो निर्णय बिबादमा पर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै पनि दिर्नेशन नदिने संसदीय समितिका सभापतिलाई समेत चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो चेतावनी र निर्देशन लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको हस्तक्षेप हो । संसदीय सर्वोच्चता भएको हाम्रो जस्तो देशमा संसदलाई राज्यको प्रमुख र स्वतन्त्र संवैधानिक अंगको रुपमा लिइन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख तीन अंग हुन् ।

लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पक्षमा प्रतिवद्ध भएको दुहाई दिएर नथाक्ने सरकारले व्यवस्थापिकाको प्रतिरुप संघीय संसदलाई राज्यको एउटा छुट्टै अंग हो भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिँदै संसद र सांसदमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुलाई ससदीय समितिहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतानी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले शनिवार नेकपा संसदीय दलका सदस्यलाई निर्देशन दिने नाममा संसदमाथि हस्तक्षेप गरेका हुन् । उनले आफ्ना सांसद सदस्यलाई पार्टी संसदीय दलको भूमिकाका सम्वन्धमा निर्देशन दिन मिले पनि संसदीय समितिले गरेका काम कारबाहीमाथि निर्देशन दिन मिल्दैन ।

संसदीय समितिले गरेका निर्णयमाथि असहमति जनाउनु भनेको सार्वभौम संसदमाथिको अविश्वास र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहार हो । प्रधानमन्त्री राज्यको कार्यपालिका प्रमुख हुन्छन । त्यस्तै, सभामुख र संसदका सदस्य व्यवस्थापिकाका प्रमुख र सदस्य हुन् । कार्यपालिकाको रुपमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को गठन नै व्यवस्थापिकाले गर्छ । तर, त्यही व्यवस्थापिकाले गरेका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई सरकार बिरुद्ध कुनै निर्णय नगर्न भन्दै आफ्ना संसदीय दलका सदस्यलाई निर्देशन दिनु संसदीय सर्वोच्चता माथिको प्रहार हो ।

विगतमा त्यही संसदीय समितिले सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्मलाई उनीहरुको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै स्पस्टीकरण सोध्ने, बयान लिने र सरकारका कतिपय काम कारबाहीलाई निषेध गर्न समेत निर्देशन दिएका नजिरहरु छन् । सरकारको काम कारबाहीप्रति पछिल्लो समय संसदीय समितिमा उजुरी पर्ने र समितिले सरकारलाई सच्याउन निर्देशन दिने गरेको छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्य सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई नै सरकारबिरुद्ध कुनै निर्देशन नै नदिन भनी गरेको निर्देशनले लोकतान्त्रिक अंगहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रहार भएको अुनभव हुन थालेको छ । सरकारका मन्त्रीका निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै अलोकप्रीय र संविधान तथा कानून विपरित हुन थालेपछि संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

संसदीय समितिले सरकारलाई संविधान र कानून बमोजिम चल्न र काम गर्न दिएको निर्देशनबाट विचलित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सांसदहरुलाई सरकारमाथि टिप्पणी गर्न र निर्देशन नदिन भनी गरेको निर्देशनले लोकतन्त्रको मर्म, भावना र संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रहार भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा मातहत रहेका १०मध्ये आठ वटामा र राष्ट्रिय सभाका चारमध्ये तीन समितिमा नेकपाका सांसद नै सभापति छन् । तीनवटा संयुक्त समितिमध्ये दुई समितिको सभापतिमा नेकपाकै सांसद छन् । सरकारले गरेका कमजोरीका विषयलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको, परराष्ट्र समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको, भारतीय एक संस्थाले नेपालमा गर्ने कार्यक्रम मुलुकको हित विपरित रहेको भन्दै नेपालमा आयोजना नगर्न निर्देशन दिएको, राज्य व्यवस्था समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै संसदको विकास समितिले संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठलाई जनताका र सरोकारवालाको गुनासो संवोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले निर्धारित समयमा सडक, पुल निर्माणको ठेक्का लिने तर काम पुरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विकास समिति सभापति समेत रहेकी नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल निकटकी सांसद कल्याणी खड्का सभापति रहेको विकास समितिले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद आधिकारीले ठेक्का लिएका सडकहरु अलपत्र पारेको भन्दै निर्धारित समयमै काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएर सरकारको छबिमाथि प्रहार गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले संसदीय समितिको निर्देशनका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गुनासो समेत गरेका थिए ।

मन्त्रीहरुको गुनासो सुनेकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालको निर्देशनबाट नेकपाका कतिपय नेताहरु आश्चर्यमा परेका छन् । समितिको सभापति रहेका नेकपाका सांसदहरु अब सरकारलाई कुनै प्रश्न गर्न वा सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको समर्थन गर्नु पर्ने अवस्था आयो भन्दै विरक्तिएका छन् ।

विकास समितिले नै नेकपाका अध्यक्ष दाहालकी बुहारी मन्त्री भएको खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चि खानेपानीको वाँकी कामको ठेक्का चाँडो दिन र काम थाल्न निर्देशन दिएको घटनाबाट समेत दाहाल चिढिएका छन् । दुवै अध्यक्षले शनिवारको संसदीय दल बैठकमा प्रतिक्रियावादीहरु एक भएर सरकारलाई आक्रमण गर्ने काम भइरहेकोले त्यसका विरुद्ध एक हुन र संसदीय समिति मार्फत सरकारलाई पेल्ने काम नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारको निर्णय र दिशाविपरीत संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भन्दै ओलीले सरकारलाई असहयोग भएको गुनासो गरेका थिए । चारैतिरबाट सरकार र पार्टीविरुद्ध हमला भइरहेको जनाउँदै ओलीले संसदीय समितिहरुले पनि सरकारको चाहनाविपरीतका निर्देशन दिइरहेको भनेर संसदीय समितिलाई समेत सरकारलाई सजिलो हुने मात्र निर्देशन दिन निर्देशन दिए ।

व्यवस्थापिका संसदको प्रमुखको रुपमा रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत सोमबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा समेत सरकारको काम कारबाहीको निगरानी मात्र गर्न निर्देशन दिएर आफ्नो पदिय हैसियत नै बिर्सिएका थिए । सभामुख महराले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदीय समितिका निर्देशनबाट सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो आएको भन्दै सरकारलाई संसदीय समितिले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै संसदको गरिमा र प्रतिष्ठालाई समेत आफैले होच्याएका थिए ।

सार्वभौम जनताको जनप्रतिनिधिले संविधान विपरित भएका सबै कार्यको नियमन, अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न पाउँछ । यदी सरकार स्वेच्छाचारी भएमा त्यसलाई लगाम लगाउने शक्ति भनेको व्यवस्थापिका संसदमा मात्र रहन्छ भन्ने सास्वत सत्यलाई समेत वेवास्था गर्दै सभामुख महराले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले निर्देशन नदिन समितिलाई निर्देशन दिएर सरकारको कालो छायाँमा सार्वभौम संसदलाई राख्ने धृष्टता गरेका छन् ।

सभामुख महराले सार्वभौम संसदको अधिकार क्षेत्र र महत्वलाई नबुझ्दा नै सरकारलाई संसदमा समेत हस्तक्षेपको लागि सभामुखले आमन्त्रण गरेको भन्दै सर्बत्र आलोचना हुन थालेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ससदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएर स्पस्टीकरण लिँदा त्यही समितिका सदस्य समेत रहेका ओली हाल प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारलाई संसदले नियन्त्रण गर्ने होइन भन्दै कुर्लन थालेका छन् ।

सरकारले गरेका काम कारबाहीको प्रश्न र अवरोध कहीँबाट नआओस र सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउन खोजेको भन्दै यसको विपक्षी दलबाट समेत आलोचना मधुरो स्वरमा उठ्न थालेको छ ।
यसअघि सरकारले सुरक्षा परिषद्को संचालन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने गरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत राख्ने, मिडिया काउन्सिललाई संचार मन्त्रालय मातहत ल्याउने धृष्टता गर्दा नागरिक समाजले असन्तुष्टी व्यक्त गरेपछि संसदीय समितिले कारबाही अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हालेपछि पार्टीको इसारामा नचल्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशलाई समेत सेवाबाट बञ्चित गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिश दीपकराज जोशीलाई झुटो आरोपको अधारमा संसदीय सुनुवाईका क्रममा सत्तारुढ सासदले अस्वीकृत गरेका थिए । अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायलयमाथि हस्तक्षेप र दबाब बढाउँदै लगेको ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशमा तत्कालिन नेकपाका कार्यकर्ता हरि फुयाँललाई सिफारिस गरेको थियो ।