आम्दानीभन्दा सरकारको खर्च २ खर्बले बढी – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper
३ खर्ब ७ अर्ब बढी बक्यौता उठ्नै वाँकी

आम्दानीभन्दा सरकारको खर्च २ खर्बले बढी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-०८० को प्रारम्भदेखि नै आम्दानी कम भएपछि सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। जसले गर्दा चैत मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब १८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार असुल हुन बाँकी राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम आव २०७७-७८ को तुलनामा ४.२० प्रतिशतले बढेको हो।

सरकारले उठाउन बाँकी राजस्व बक्यौता पछिल्लो एक वर्ष २०७८–०७९मा १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ यो वर्ष थपिएको हो। बक्यौता थपिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको खर्च आम्दानीभन्दा बढी भएपछि समस्या देखिएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता अर्थ मन्त्रालयसँग छ । यो मन्त्रालयले ३ खर्ब ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन् । आव २०७८-७९को मा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता अर्थमा बढेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट उठ्न बाँकी बक्यौता १७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने तेश्रो धेरै बक्यौता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमा रहेको छ । यो मन्त्रालयको बक्यौता २९ करोड, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको १ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उठाउन बाँकी बक्यौता २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ,  वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बक्यौता ३६ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म सबैभन्दा धेरै कर बक्यौता १ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर २९ अर्ब ८६ करोड १६ लाख बक्यौता रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तःशुल्कमा ४ अर्ब २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । अन्यमा भने २ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बक्यौता राजस्व मध्ये १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँ करदाता पुनरवलोकनमा गएका कारण उठ्न नसकेको हो।

यो रकम बराबरका मुद्दा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यसो त विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा बक्यौता थप हुँदै गएको महालेखाको विश्लेषण छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सावाँ मात्र ६१ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ । यस्तो रकम आव २०७७÷७८ सम्म ९८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस्तो बक्यौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ६३ अर्ब ७ करोड, नेपाल खानेपानी संस्थानमा ७ अर्ब ५८ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डमा ५ अर्ब ७६ करोड, जनकपुर चुरोटमा ३ अर्ब ८८ करोड, उदयपुर सिमेन्टमा ३ अर्ब ६ करोड, विराटनगर जुट मिलमा २ अर्ब ८ करोड उठ्न बाँकी रहेको छ।

 

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०८० बैशाख १, १७: २४

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०८० बैशाख १, १७: २४

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...

हरिबोधिनी एकादशी आज मनाइँदै, तुलसी र विष्णुको विशेष पूजा गरिँदै
हरिबोधिनी एकादशी आज मनाइँदै, तुलसी र विष्णुको विशेष पूजा गरिँदै
  • २०८० बैशाख १, १७: २४

काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...