ललितानिवास प्रकरणले राजनीतिक दलभित्र उथलपुथल

नीतिगत निर्णयको वहानामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास समेत रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी राज्यलाई अर्बौं ठगी गर्ने कार्यको मूल केन्द्र वा जड नै मन्त्रिपरिषद् रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संकेत गरेको छ । माघ २२ गते आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा एक सय ७५ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

यो घटनाले राज्यको सम्पति व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयकै मुख्य हात रहेको देखिएको छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कानुनी अधिकार नभएको समेत स्वीकार गरेको छ । अख्तियारले २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल बैशाख ३१ र साउन २८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, अर्का तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा २०६९ साल असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसले मुलुकको भ्रष्टाचारको जड राज्यको कार्यकारी अंग नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको देखिन्छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईसँग सोधपुछ गरे पनि अयोगको कार्यक्षेत्र नपर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने भनी पछि हटेको देखिन्छ ।

ललीतानिवासको जग्गा प्रकरणमा अयोगले मुद्धा दर्ता गर्न सक्नुलाई कमजोर भन्न सकिन्न तर राज्य वा सरकारको मानसिक दबाब वा अप्रत्यक्ष दबाबबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सक्ने अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडल, चिनस्थित नेपाली राजदूत भएका तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल लगायतका नौं जना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारप्रति आम नागरिकको आस्था र भरोसामा आशंका पैदा भएको छ ।

आयोगले विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले गम्भीर तथा जटिल राजनीतिक, नैतिक, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व, प्रशासनिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसबाट जस्तासुकै निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयको नाममा कार्यान्वयन गर्न सकिने र अख्तियारले हात हाल्न समेत नमिल्ने सन्देश दिने खतरा बढ्दै गएको छ ।

जग्गा दर्ता गर्न निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई एवम् तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलबिरूद्ध मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने प्राविधिक रूपमा अधिकार नभएकोले मुद्दा दायर हुन नसक्ने ठहर भएबाट प्रस्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारको जड वा केन्द्रबिन्दु र मुख्य दोषी मन्त्रिपरिषद् नै हो तर कारबाही गर्ने कानूनी अधिकार छैन भनेर अख्तियार आफु पन्छिन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव बाहेक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री, सहसचिव र मातहतका कर्मचारी कसैलाई पनि छाडेको छैन् ।

निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको कुनै जवाफदेही नहुने गरी अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्दा मुलुकले आज शास्ती भोग्नु परेको छ । जुन विधिशास्त्रीय सिद्धान्तले सिफारिस गर्नेमाथि मात्र मुद्दा लाग्ने हुन सक्दैन । प्रस्ताव लैजाने पात्र वा व्यक्तिको कुनै दोष हुनसक्दैन । कि त टिप्पणी उठाएको हुनुपर्यो, शुरुमा । या त प्रमाणीत वा कार्यान्वयन वा सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक र पदीय नैतिकताका दृष्टिले अख्तियारको यो कदम निकै प्रशंसनिय भए पनि केही कमाजोरीहरु भने निकै आलोचना गर्न लायक पनि छन् ।

अब सचिव वा मन्त्रीले कुनै महत्वपूर्ण ठूला निर्णय वा भ्रष्टाचारको कसुर लाग्न सक्ने सम्भावना रहेका विषयलाई सिधै क्याबिनेटमा लैजाने र पास गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । जग्गा किनेको भनिने नेकपा महासचिवका पुत्र नविन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्न मंजुर गरेकोले मुद्दा लागेन भनेर अख्तियारले विल्कुलै नौलो व्याख्या वा तर्क आएको छ ।

अहिले यो जग हँसाईको विषय बन्न पुगेको छ । अख्तियारले छानबिन गर्नुअघि नै राज्यको नाममा रहेका जग्गा भूलवस खरिद गरिएछ भनेर फिर्ता गरेको भए सरकारले माफि मिनाहा गर्न सक्छ । तर, छानबिनबाट मुद्धा दायर गर्ने बेलामा दुई दोषी पात्रले सरकारलाई फिर्ता दिन्छु भन्ने मौखिक प्रतिवद्धतालाई अख्तियारले पत्याएको छ । यो घटनालाई धेरैले चोरले सामान चोरी गरेको दुई वर्षपछि त्यो सामान सम्वन्धित मान्छेलाई फिर्ता दिएकै आधारमा माफि हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

भूमिसुधार कार्यालय, नापी विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र गुठी संस्थानका करिव चार दर्जन कर्मचारीहरूबिरूद्ध मुद्दा परेको छ । ति सबै निकायका चार दर्जन जनशक्ति पदबाट निलम्वित भइसकेका छन् भने ति कार्यालयमा अवदेखि सेवाग्राहीले झन् दुःख पाउने भएका छन् । जनशक्ति अभाव देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्री परिषद्को नेतृत्वले आन्तरिक निर्देशन दिएको दबाबमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउन निर्णय गर्छु भनेर मातहतका मन्त्री, सचिव वा अन्य कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छ भने त्यसको जस र अपजसको भागिदार नेतृत्वकर्ता वा निर्णयकर्ता नै हुने हो ।

क्याबिनेटमा दबाबका कारण फाईल नपठाई सुखै छैन । यो विषयमा पहिलो जवाफदेहिता र जिम्मा क्याबिनेटका प्रमुखले नै लिनुपर्ने हो । क्याविनेट निर्णयबाट बाहिर मात्रै दोषी खोज्दा अख्तियार आज रुमलिएको मात्र होइन, रणभुल्लमा परेको होकी भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
यस्तो पक्षपाती वैधानिक कार्यवाही प्रणालीविरूद्ध वा विभेदकारी कानूनी प्रावधानलाई सुधार नगर्ने हो भने आजका दिनमा प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटमा जाने जुन विषयलाई पनि नीतिगत निर्णय भनेर धस्काउन सक्छन् । बालुवाटार प्रकरणले आजको दिनमा कतिपय कर्मचारीको मनोवल नै घट्न सक्छ । जुनसुकै काम गरे पनि टिप्पणी उठाए वा निर्णय गरे पनि मन्त्रीपरिषद्को प्रमुख र सदस्यहरु जोगिने भएपनि आफु मात्र किन फस्ने भन्ने मनस्थिति आउन सक्छ ।

यि हुन १ सय ७५ जना, कसलाई के सयाज ?

अख्तियारले बालुवाटारको जग्गा घोटला प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वसचिव, तीन सहसचिवलाई समेत कारबाहीको माग दाबी गरेको छ ।
कसूर, बिगो, तथा अभियोग र सजायको माग दाबी ६० जनासँग गरिएको छ । तत्कालिन पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्वरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक व्यापारी मीनबहादुर गुरुग लगायतसँग विगो र जरिवाना पनि असुल उपर गर्ने माग दाबी अख्तियारको छ ।

त्यस्तै, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री मातहतका मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेत, सोही मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव विनोदकुमार गौतम, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सोही मन्त्रमन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, सहसचिव जीतबहादुर थापा र तेजराज पाण्डे, उपसचिव हुपेन्द्रमणी केसीमाथि पनि विगो र जरिवाना तिर्नु पर्ने माग दाबी गरेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेति, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, टिकाराम घिमिरे, दिनेशप्रसाद शर्मा र प्रेमबहादुर खापुङ, मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना र परशुराम पोखरेल, नायव सुब्बा टिकाबहादुर विसी, प्रकाशनारायण भट्ट, टंकनाथ पौडेल, अर्जुन खतिवडा, फडिन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना र श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार जीवनाथ पोखरेल र श्यामकुमार क्षेत्री, शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र बद्रीबहादुर कार्की, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशकद्धय पुष्पराज उपाध्याय र मुकुन्दप्रसाद आचार्य र मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, नायव सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, समरजंग कम्पनिका नायव सुब्बा अर्जुन भण्डारी, नापी कार्यालय काठमाडौंका नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसैन, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका नापी अधिकृत कमल घिमिरे र जनकबहादुर भण्डारी, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने, अमिन भरतचन्द्र अर्याल, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नायव सुब्बा अंगुर सिग्देल, केदार प्रसाद श्रेष्ठ, भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुपरीटेण्डेन्ट इन्जिनियर सोजराज राजकर्णिकारबिरुद्ध सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा व्यक्तिलाई बेच्न भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले अदालत समक्ष उजुरी हालेको छ ।

बालुवाटार प्रकरणमा गुठीका कर्मचारकिो पनि मिलेमतो भएको पाइन्छ । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिवोल आचार्य, गुठी प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं र बलिरामप्रसाद तेली, कायममुकायम गुठी प्रसाशक दिलिपकुमार भट्ट सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, शैलेन्द्र पौडेल र नवराज पौडेल, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी र जयप्रसाद रेग्मीबिरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा हालेको हो ।

सुवर्णका सन्तान र नक्कली मोही ५० को जग्गा फिर्ता हुँदै
तत्कालिन नेकपा कांग्रेसका नेता तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुवर्ण शम्शेरको नाममा रहेको जग्गा २०१८ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरी हडपेका थिए । तिनै सुवर्णका छोराहरुलाई २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ सालमा १४ रोपनी जग्गा दिने सरकारको नीतिगत निर्णय बमोजिम २०४९ मा उनीहरुले त्यो जग्गा पाएका थिए ।

तर उनै सुवर्णका लोभी छोरा रुक्म शम्शेर राणा र उनका परिवारका सदस्यहरुले पुन २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक पटकको लागि केही जग्गा फिर्ता दिने भन्ने निर्णयको गलत व्याख्या गर्दै बारम्बार ललितानिवासको जग्गामा आँखा गाडेका थिए । अन्तमा सरकारले उनै सुवर्णसहित उनको परिवारका सदस्यहरु हाटक शम्शेर राणा, हेमन शम्शेर राणा, सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमाद्री शम्शेर जबराले ति जग्गा बेचेवापत राम्रै आम्दानी गरेको आंकलन गर्न थालिएको छ ।

त्यस्तै नक्कली मोहीहरु विलबहादुर महर्जन, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पार्नेहरु हर्ष महर्जन, डीएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक कैलास चन्द्र गोयल, उमा कुमारी ढकाल्नी, श्रीकृष्ण महर्जन, चमेली श्रेष्ठ, कान्छा महर्जन, देवनारायण महर्जन, तीर्थमायाँ महर्जन, रेना गुरुङ, बाबुराजा महर्जन, मचानानी महर्जन, ग्वारा भाई महर्जन, द्धारिका महर्जन, रजनी पनेरु,बाबा कार्की, अगम दुंगाना, खेमलाल खरेललाई समेत जरिवाना तिराउन विशेषसमक्ष अख्तियारले आग्रह गरेको छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट कम्पनि प्रालिका तर्फबाट संचालक मिनबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी ढकाल, तीर्थमान महर्जन, देवनारायण महर्जन, मोहन महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन, सकुलानन्द महर्जन, इन्दबहादुर थापा क्षेत्री, शान्तिमायाँ मल्ल प्रधानाङ्ग, मिठूदेवी चापागाईं, सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद भट्टराई, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, विमलादेवी हङबुहाङ, खिमादेवी हङबुहाङ, शशी कला सुब्बा, विद्या पौडेल गौतम, सोदाकुमारी चापागाईं, भुवनकुमारी चापागार्इंं, उर्मिला शाह, रामनाथ घिमिरे, रामकल्याण अधिकारी, शोभाकान्त ढकाल र राजकुमार रेग्मी र मिनबहादुरु गुरुङबिरुद्ध पनि विशेषमा मुद्धा छ । ,

जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिने
कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य, तुलाधर, प्रगती कंसाकार, गैरआवाशीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ, कल्याण गुरुङ, संजय कुमार चाचन, देवान्सी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ, सरला घले, मनोजकुमार केडिया, मनोजकुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताभ तुलाधर, उमा प्रसाईं, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर, चन्द्रिका कंशाकार तुलाधर, सानुछोरी बज्राचार्य, सिपिका खेतान, सुष्मा बज्राचार्य शाक्य, सन्ध्या शाक्य, संगिता राखेचा, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल डंगोल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ, रीता ओझा गौतम, हत्नहिरा बज्राचार्य, प्रतिमा बैद्य प्रधान, प्रविण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेश राज्रदा, द्धारिकादेवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, संदिप ढकाल र भवानी जोशी, भारती पाण्डे विवेककुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनितादेवी कंसाकार, ओमवीरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गोविन्दलाल संघाई, गायत्री श्रेष्ठ (कंसाकार), पञ्चनारायण महजन, राधा सिग्देल आचार्य, मचाबाबु प्रजापति, रुपेशकुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, महलमाना गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद शेरचन, कनक हर्वल, अच्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी र बुद्धीलक्ष्मी श्रेष्ठसहित ६५ जनाबाट सरकारले जग्गा फिर्ता लिन लागेको हो ।