देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल

निर्वाचन गराउनु उपलब्धि: गुट अन्त्य गर्न नसक्नु कमजोरी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकालमा संगठन भित्रको गुट उपगुटको अन्त्य गर्न नसक्नु र संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन नसक्नुलाई कमजोरी भएको पार्टी नेताले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सभापति देउवाले संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गराउन सक्नुलाई उपलब्धी र सफलताको रुपमा हेरिए पनि पार्टी भित्रका विभाग गठन पनि गर्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । मधेश आन्दोलनमा होमिएका मधेशकेन्द्रीत दललाई तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न देउवाको योगदानलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

देउवाको चार वर्षे कार्यकालमा लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन नसकेको नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, सांस्कृतिक संघको महाधिवेशन सम्पन्न भए । देउवाको चार वर्षे कार्यकालमा पार्टी संगठन र सरकार सभापतिले नभइ गुट, उपगुट र समूहले भागबण्डाको आधारमा चलेको दाबी कतिपय असन्तुष्ट नेताले गर्ने गरेका छन् । पार्टीलाई सक्षम बनाउनु र कार्यकर्तालाई समान अवसर दिनुभन्दा गुट, उपगुट र समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने काम यो अवधिमा देउवाले गर्न नसकेको धेरैको आरोप छ ।

पार्टी संस्थापन पक्षधरहरु जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वय गर्न निर्धारित समयमा तीन तहकै निर्वाचन प्रतिकुलताका बीच सम्पन्न गर्न सक्नु र माओवादीलाई सरकारमा साथै लिएर मधेशकेन्द्रीत दललाई चुनावमा भाग लिन लगाउने कुसलता देउवाको ४ वर्षे कार्यकालको ठूलो उपलब्धी मान्नु पर्ने दाबी गर्छन् ।

देउवाले पार्टीका देखिएको गुट उपगुटलाई अन्त्य गर्ने चाहना राखे पनि नसकेको संस्थापन पक्षका नेताको बुझाई छ । निर्धारित समयमा कतिपय विभागहरु गठन हुन नसक्नु, सबै असन्तुष्टलाई समेत समेटेर सहमतिको आधारमा पार्टी चलाउँछु भन्दा निर्धारित समयमा अधिकांस जिम्मेवारी पुरा गर्न देउवा असमर्थ भएको देख्न पाइन्छ । सभापतिले विधानलाई अक्षरस पालना गर्न र कार्यान्वयन गर्ने उदारता देखाउँदा निर्णयहरु हुन नसकेको दाबी संस्थापन पक्षको छ । उनीहरुले पार्टीको विधान मार्फत समावेसी संगठन बनाउने जग देउवाले शुरु गरेको दाबी गर्छन् ।

तर संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरु यो कुरा मान्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरु बिधान अनुसार पार्टी नचलाई गुट, उपगुटले भागबण्डा लगाएर टिकट वाँडदा, प्रदेशको सिमांकन गर्दा र समानुपातिक उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा पूर्वाग्रह राख्दा पार्टी संगठन कमजोर भएको दाबी गर्छन ।
सभापतिले पार्टी संगठनलाई चलायमान, गतिशिल बनाउन नसकेको, सवै भ्रातृ संस्थाको नियमित महधिवेशन गराउन नसकेको, गुटबन्दी र भागबण्डाको अन्त्य गर्न नसकेको, पार्टीमा झाँगिएको व्यक्तिबादी मानसिकतालाई तोड्न नसकेको आरोप देउवामाथि लाग्ने गरेको छ ।

योग्यता, क्षमता, योगदानको आधारमा पार्टीले पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिएर असमान व्यवहार देखाउँदै ठेकेदार र व्यवसायीलाई मात्र अवसर दिएको गुनासो यो अवधीमा धेरै सुन्नु परेको थियो ।

गुट, उपगुट र समूहमा विभाजित कांग्रेसमा अझै पनि संस्थापन पक्षले देउवाको चार वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धीमूलक र सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्ने गरेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले यो अवधिमा देउवाले पार्टी संगठनलाई कमजोर बनाएको र विधानलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको भनेर आलोचना गर्ने गरेको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा देउवाले सरकारमा बसेर पनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने, तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोगको विपक्षमा वकालत गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा बिबादमा तानिएको जस्ता विषयले देउवालाई धेरै बिबादमा तान्ने काम ग¥यो । यो अवधिमा देउवामाथि पार्टीकै नेताहरुले तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसी बनाउन कांग्रेसको पकड भएको भरतपुर महानगरपालिकामा दाहालकी छोरीलाई मेयरमा समर्थन गरेको जस्ता विषयमा चरम बिबादमा तानिएका थिए ।