
काठमाडौं । आइतबार सिंहदरवारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँगको छलफलमा प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिवाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्न पाउने पर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने धारणा राखेका हुन् ।
छलफलका क्रममा मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे। उनले कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय बस सेवा शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुका साथै २० वर्षपछि लागत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउने कुराको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...