विद्युत् महशुलबारे प्राधिकरण र उद्योगीलाई आ–आफ्नो प्रमाण बुझाउन १० दिने अल्टिमेट – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

विद्युत् महशुलबारे प्राधिकरण र उद्योगीलाई आ–आफ्नो प्रमाण बुझाउन १० दिने अल्टिमेट

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युतको महशुल विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सरोकारवालालाई आफ्नो पक्षको प्रमाण पेश गर्न १० दिनको समय दिएको छ।

आयोगले आज सूचना जारी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगी(व्यवसायीलाई आफ्ना विषय राखी प्रमाणसहितको निवेदन माघ २१ गतेभित्र पेश गर्न भनेको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलबारे विवाद उत्पन्न भएपछि माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।

आयोगका सदस्यले बिहीबार सपथ ग्रहण गरी आजदेखि काम सुरु गरेको हो ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएको तर त्यसको महशुल हालसम्म नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगमा लाइन काटेको थियो।

छानबिन आयोग बनेपछि भने प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोडिसकेको छ। आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १ महिनाको समय दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०८० माघ १२, १०: ३१

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०८० माघ १२, १०: ३१

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०८० माघ १२, १०: ३१

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...