
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले तीन तहका सरकारबीचमा रहेका साभा अधिकारका बारेमा छलफल नहुनु दुःखको भएको बताएकी छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
“तीन तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नको लागि हामी किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेका छौँ । तीन तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक–फरक छन् । एकल अधिकारहरु सबैका अनुसूचीमा खुलेको छ,” उनले भनिन् ।
कानून निर्माण गर्ने कुरालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढङ्गले ल्याउनेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
“स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकारहरू छन् । साझा अधिकारहरूको विषय पनि अति महत्त्वपूर्ण छ । सभा अधिकारमा तीनवटै सरकारको छलफलको विषय त्यति धेरै नबनेको देखेका छौँ,” उनले भनिन् ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...