
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानले आवश्यक कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट छुट्याउने, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहले पाएको यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको दुरुपयोग भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
संघीय आयोजनाको हकमा वा संघीय लगानी रहेको परियोजनाको हकमा संघीय संरचनाले अनुगमन गर्न सक्छ । अन्यथा, स्थानीय तहले आफैँ योजना तर्जुमा गरेको, कार्यान्वयन गरेको अयोजनाको अनुगमन संघीय वा प्रदेश सरकारले वा संघीय र प्रदेश संचनाले गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बताए ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...