- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आमसंचारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन र पुनः प्रकाशन–प्रसारणमा बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसलाई संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
महासंघको शुक्रबार सम्पन्न २७औं महाधिवेशनले जारि गरेको घोषणा पत्रमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
आगामी जेठ २६ गते महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै महाधिवेसनले तयारीका लागि महासंघलाई निर्देशन दिँदै सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अधिवेसनले महासंघका गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं घोषणा पत्रले साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै महाधिवेशनले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग महासंघले गरेको छ।
त्यस्तै, मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि नीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग महासंघले माग गरेको छ।
महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ।
‘सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
काठमाडौं : सूर्य उपासना तथा आराधनाको पर्व छठ आज देशभर श्रद्धा, भक्ति र उत्साहका साथ मनाइएको छ । छठ पर्वको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्स विजयी भएको छ । जारी सिजनको आफ्नो अन्तिम...
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आज...
