अन्तरिम आदेशबिरुद्धको रिट न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको इजलासमा – Naya Bikalpa
November 21, 2026, Saturday      Epaper
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज मागको रिटमा

अन्तरिम आदेशबिरुद्धको रिट न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको इजलासमा

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएका विरुद्ध सरकारले दायर गरेको रिटमा आज बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन समेत दिएको थियो।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो।

प्रहरी सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधिजस्ता विषय ऐनमै राख्नु भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले भनेकाले सोही अनुसार यी विषयहरु संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ।

संघीय ऐन ड्राफ्ट भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर थप अन्योल सिर्जना गरेकाले पुनरावलोकनमा गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको थियो।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए। उनीहरु मध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ३० वर्षे नहटाउन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौमा अवकाश हुन लागेकाहरुको जागिर लम्बिएको थियो। यसका साथै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनेहरुको हकमा समेत अवकाशको पत्र नपठाउन भन्दै प्रहरी किताबखानालाई निर्देशन समेत दिएको थियो।

जसका कारण ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाश हुनेहरुको तत्काल जागिर लम्बिएको थियो । यसका साथै ३० वर्षे सेवा हदका कारण अवकाश हुनेहरुको सरुवा समेत नगरी थयावत काममा लगाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो । यसबारे १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइ हुने भन्दै मिति समेत तोकिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो। १६ भदौबाट प्रहरी नियमावलीलले नचिन्ने प्रहरी अधिकृतले कसरी काम गर्ने, अवकाश भनेर एक महिना अघि एक तह बढुवा गरेर दज्र्यानी चिन्ह दिइएकाहरुको हकमा के हुने? लगायतका विषयहरु अन्योलमा थिए।

प्रहरीको उमेरहद सम्बन्धी रिट सारंगाको इजलाशमा

नेपाल प्रहरीको सेवामा दर्जा अनुसारको फरक फरक निर्धारण गरिएको उमेर हदका कारण अवकाश दिन नहुने भन्दै दायर भएको रिट आजै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेशी चढेको छ।

दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा हुने अवकाशलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, डीआईजीहरु यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र इन्सपेक्टर नागेन्द्र ठाकुरले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरु पद अनुसारको उमेरहदका कारण उनीहरु अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी किताबखानाले उनीहरुलाई अवकाशको पत्र समेत पठाइसकेको छ ।

आफूहरुलाई पठाइएको अवकाश पत्र उमेर हदको विषय समेत ऐनमा उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गराउनू भन्ने यसअघिको सर्वोच्चको फैसला अनुसार नभएको उनीहरुको जिकिर छ । उनीहरुले प्रहरी किताबखानाको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सरोजकुमार यादव मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त
सरोजकुमार यादव मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त
  • २०८१ भाद्र १३, १३: ००

जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश...

आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै
आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै
  • २०८१ भाद्र १३, १३: ००

काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...

नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
  • २०८१ भाद्र १३, १३: ००

चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...