- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
-गौरीप्रसाद दवाडी
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम २००४ सालबाट शुरु भएको हो । त्यसपछि क्रमस २००७, २०१०, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ गरी ७ पटक संविधान लेख्ने काम भए । राज्य सत्ता आफ्नै पहुँचमा लिने गरी र जनतालाई अधिकार दिने गरी पटक-पटक संविधान संशोधन पनि भए । हरेक संविधानअनुसार राज्य व्यवस्था सत्ताधारीका लागि बनेको, जनता तिरस्कृत भएको ती समयमा गरिएका राज्य सञ्चालन प्रक्रियाबाट प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानअनुसार जनातको जनजीविका सम्बोधनका विषय भाषणमा पाइन्छ, निम्नस्तरीय जनताका लागि आश्वासन र अलमल्याउने बाहेक व्यवहारमा परिवर्तन नआएको विश्व परीवेशमा देशको गरीबी अवस्था र देशको आय तथा बजार घाटाले प्रष्ट पार्दछ । यही जनताको नैराश्य, केही होला कि भन्ने आशामाथिको मनोविज्ञानको प्रयोग गर्दै प्रलोभनको रोटी सेकाउँदै विभिन्न हत्कन्डा अपनाउने र संविधानमाथि नै आक्रमण गरि सत्ताको भर्याङ बनाउने परंम्परा पनि नेपाली राजनीतिको संस्कार बनिसकेको छ । यही परिदृष्य अहिले पनि छर्लङ्ग भएको छ। परिवर्तनकारी शक्ति राजनीति परिवर्तनको स्वाद चाखेर सत्तामा रजाइँ गरेर जनतामा अस्तुष्ट पैदा गरिरहेका छन् भने जनता निराश छन् । परिवर्तनकारी शक्तिले जनताको नजरमा अनैतिक, भ्रष्ट निस्कामी हुन् भन्ने मानसिकता बनाएका छन् भने पुनरुत्थानवादी पहिलेकै पद्धतिको वकालत गर्दै निराश जनताको भावनामा खेलिरहेका छन् भने अर्का नयाँ राजनीतिज्ञहरु पनि प्रपोगण्डासँग जनताको आशा–भरोसाका पात्र बनिरहेछन् । तर उनीहरुको राजनीतिक भिजन र मिसन भनेकै अरुले गर्न सकेनन् भने हामी गर्छौं भन्ने हो ।
यसरी जनता विभाजन हुनुमा जनताको सामुन्ने देखाएका महत्वाकांक्षा र गरेका बाचा पूर्ण गर्नुको सट्टा सत्ताधारीका गैरसंवैधानिक चरित्र र आचरण नै हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । संविधान फालेर नै सत्ता प्राप्ति गरेकाले अहिले परिवर्तन गर्छु भन्नेको निशाना पनि २०७२ को संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि नै छ । यो व्यक्तिले गरेको गलत व्यवहार ती व्यक्तिउपर नभइ संविधानमाथि छ । संविधान जस्तो बने पनि यसका प्रयोगकर्ता जनतादेखि नेतासम्म नै हुन् । संविधान बदलिएर पनि हाम्रो मानसिकता नबदलिने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौं । भोट हाल्ने जनता र सत्ता चलाउने नेता यिनै हुन् भन्ने पनि बिर्सनुहुँदैन ।
विश्वमानचित्रमा हेर्ने हो भने, सबै किसिमका राजनीतिक प्रणाणीले देश विकास गरेका छन् । लोकतान्त्रिक हुन्, समाजवादी हुन्, साम्यवादी हुन्, सैनिक शासक या राजतन्त्र नै किन नहोस्, सबै खाले प्रणाणी अपनाएका देश धराशायी पनि भइरहेका छन् । अराजकताको हिम्सा पनि सबै प्रणाणीमा देखिन्छ । जहाँ सिस्टम अपनाएर देश र जनताका पक्षमा काम गरे, ती देशले उन्नति गरे। जहाँ सत्ता केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति भए, ती पछि परेका छन् । यसबाट देशको विकास दूरदर्शिता भएका व्यक्तिले गर्ने, राजनीतिक अठोटले गर्ने, देश चलाउनेको नैतिकताले गर्ने हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। तर हमीकहाँ व्यक्तिले गर्न नसकेको कर्मलाई निरीह संविधानमा जोडिन्छ । संविधान विघटनको माग गरेर सत्ताको भर्याङ चढ्ने चक्रव्यूह रचिन्छ। संविधान फाले पनि घुमिफिरी सत्ताको हालिमुहालीमा पुग्नेहरु उही प्रक्रियामा लागेको हाम्रा सातपटक लेखिएका संविधानपछि चलेका आचरण र व्यवहारले देखाउँछन् । हरेकपटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका नेताले नैतिकता गुमाउँदै जानु, स्वार्थको राजनीति फस्टाउनु, जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नु/नचाहनु, नातावाद, फरियावाद, परिवारवाद, आफन्तवाद, गुट विषेशलाई ओहोदामा पुर्याउनु नै अहिलेको अस्थिरताको जड हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि जनतामा केही आशा पलाएको हो । महत्वपूर्ण विषय यो संविधानले नागरिकका समस्या समाधान गर्न मैलिक हकको व्यवस्था गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन शून्य भएको छ ।
जनताका नाममा जारी भएको यो संविधानले जनताको आशा पलायो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका नारामा विश्वास गरी उत्साहका साथ जनताले एमाले–माओवादी मिलेको कम्युनिष्टलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर विजयी बनाए । जनतामा कम्युनिष्टप्रति मोह जाग्यो, सरकार बन्यो । त्यो सरकारको प्रमुख काम नै संविधान कार्यान्वयन थियो तर जनताका पक्षमा बनेको संविधान कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता गरिएन। आन्तरिक विरोध, सत्तासंघर्ष, सत्ता खोस्ने/जोगाउने झगडामा दुई तिहाइ सरकारले झन्डै साढे तीन वर्ष व्यतीत गर्यो । संघीय कानुनहरु बनेनन् । कानुनको अभावमा प्रदेश सरकार संधीय सरकारको मातहतमा रहेजस्तै बनाइयो । संघीय सरकारमा हेरफेर हुनासाथै प्रदेशमा समेत अस्थिर हुने वातावरण तयार हुँदै गयो । संविधानले स्थापित मौलिक हक कानुनको अभावमा प्राप्त हुन नसकेको मात्र हैन, व्यवहारमा पनि देखिएन। पञ्चायती सरकारकै निरन्तरताजस्तो सरकारले तानाशाही रुप देखउँदै, ठूला–ठूला भष्टाचार काण्डहरु गर्दै दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्यो । लोकतन्त्रमा नै खतरा देखेपछि माओवादी घटकले सरकार छाड्यो । नेकपा एमाले फुट्यो । पार्टी फुटेर ओली सरकार ढल्यो ।
यो घटनाले कम्युनिष्टमाथि जनताको आशा भरोसा टुट्यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देशमा पुनः तीनै तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपश्चात् बनेको दाहाल–देउवा गठबन्धन सरकारको अवस्था पनि नाजुक र सत्ता केन्द्रित हुनमै सीमित भयो । यो सरकारले पनि जनताको अवस्था सुधारभन्दा अन्य ममलामा पपुलर हुन खोजेको र जनतामा आशा मात्र बाँडेर दोस्रोपटक स्थिर सरकार दिने बाचाले निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचन साझेदार माओवादी निर्वाचनको आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो। पुष्पकमल दाहालको सरकार बन्यो । भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा सुनियो। भष्टाचार, तस्करको टुप्पो समातेको छ तर जरा भेट्न सकेको छैन । उल्टै सहमतीय भ्रष्टाचारको आरोप खेपेको छ । जनताको आक्रोश कम गर्न सकेको छैन । संघीयता लागू गर्ने दत्तचित्तता केही देखिँदैन । जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्दा भ्रष्टाचार गरी आर्थिक डामाडोलतर्फ लक्षित गठबन्धनका नाममा दुवै घटक आ–आफ्ना पार्टीका तानाशाह भएका छन् । कार्यकर्ता दुवै पार्टीका रुष्ट छन् ।
अहिलेको अवस्थामा जनताको नजरमा नेता खराब हुन् भन्ने मनोविज्ञानको प्रमुख कारण नै संघीय कानुन नबन्नु हो । संघीय कानुन नबन्नाले प्रदेशहरु सरकारको शाखाको रुपमा छन् । संविधानसम्मत शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अझै संघीय सरकारमा निहित छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सिंहदरबार घरघरमा पुर्याउने नारा प्रदेशसम्म पनि पुगेको छैन । गाउँपालिका (हालका वडा) मा रहेका अधिकार उल्टो पालिकामा पुगेर जनताले दुःख बेहोरिरहेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएका मैलिक हक कार्यान्वयन नहुनाले जनताले पाउने हक कुण्ठित बनाइएको छ । यी सब कारणले सरकार निकम्मा साबित भइरहेछ ।
कानुनबेगर जनताका मौलिक हक कुनै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, श्रमको ग्यारेन्टी, सीपयुक्त वैदेशिक रोजगार, मानवअधिकारको ग्यारेन्टीजस्ता जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरु कानुनबेगर लागू हुन सक्दैनन् । यिनै कुराले गर्दा जनतामा नैराश्यता उम्लिरहेछ । यसको प्रमुख कारण नै जनता विमुख सरकार रहनु हो । हरेक नियुक्तिमा सरकार आलोचित छ । यसको परिणाममा शुभ संकेत छैन । संविधान विकासको साध्य हो, साधन होइन । यसको मार्गनिर्देशनमा तीनै तहका सरकारहरु, प्रतिपक्ष, सबै संवैधानिक निकाय र आमजनतासमेत लाग्नु जरुरी छ ।
यसका लागि संविधान अक्षरशः पालना गरी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने, नीति–कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा संविधानसम्मत हुन सकेन भने जनताले मौलिक हक, संविधानप्रदत अधिकार पाउन नसकेर नकारात्मक स्थिति पैदा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्दा देश पुनः तरंगित भएको छ । गठबन्धनका एजेन्डामध्ये प्रमुख एजेजेन्डा संविधान संशोधन छ । जबकि कार्यान्वयन नै भइनसकेको संविधानको संशोधनको औचित्य के ? भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। यसको लठैत जवाफ दिनेबाहेक गठबन्धनका दलसँग जवाफ दिन सक्ने सामर्थ्य छैन।
जनताका पक्षमा, देशको पक्षमा काम गर्न नसक्ने अनि दोषचाहिँ आफैँले वनाएको संविधानलाई दिनुको कुनै आधार छैन। संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन भएर जनताका जनजीविकामा सहजता आएको भए सडकमा आक्रोश देखिने थिएन। संवैधानिक निकायका कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका भए विभेदको धुवाँ मत्थर भएर निभ्ने अवस्थामा पुग्ने थियो । राजनीतिक दलहरुले संविधानको जनमुखी धारा नै प्रयोग नगरी संशोधनको कुरा उठाउनु कुनै अर्थ छैन, राजनीतिक समाधान छैन ।
नेपालका अहिलेसम्म बनेका सबै संविधान सरोकार पक्षले संविधान अनुकूल काम नगरेर फेरिएका हुन् । यो संविधान पनि जसले बनायो उसैबाट विकृत बनाइँदैछ। निरीह संविधानप्रति दोष थोपरेर नेताहरु आफ्नो अनुकूल शासन लम्ब्याई सत्तामा लिप्सिरहने खेल संविधान संशोधनबाट हुने खतरा देखिएको छ ।
जनभावना विपरीतको वर्तमान अवस्था लम्बिँदै गयो भने सम्पूर्ण अराजक शक्ति संविधानको खिलाफमा लाग्नेछ । आशामुखी जनता पनि पछि लाग्नेछन् । यस अवस्थामा सरकार एक्लिँदै जानेछ र अराजक शक्तिको उदय हुनेछ। यसको शुरुवात देखा परिसकेको छ। अब नेताहरु नसच्चिए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुनेछ ।
अन्त्यमा अहिलेका पक्ष प्रतिपक्षका नेताहरुमा यी पश्न गरौं :
किन संविधान संसोधन ?
राम्रा पन्छाएर हाम्रा छान्ने ?
दोष संविधानलाई किन ?
मौलिक हकको कानुन किन बनेन ?
प्रदेशलाई अधिकार किन दिइएन ?
स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र किन तोकिएन ?
प्रदेशको कार्य क्षेत्रको संघीय कानुन किन बनेन ?
समावेशी आयोगका कानुन खोइ ?
संवैधानिक आयोग क्रियाशील हुन कसले रोक्यो ?
जनताको पक्षका संवैधानिक हक संविधानले रोकेको हो ?
संघीय सरकार परिवर्तनपछि प्रदेश सरकारको भागबन्डा संविधानको कुन दफामा उल्लेख छ ?
कानुन संविधान मिचेर सत्तामा टाँसिइरहन संविधानले निर्देश कहाँनेर गरेको छ ?
एउटा नेताले अर्कोको मान मर्दन गर्न, झुट आरोप-प्रत्यारोप गर्ने संविधाको अनुसूची कहाँ छ ?
दलका ४/६ नेता मिलेर संसद बन्धक राख्ने प्रावधान संविधानमा छ ?
जनताको समस्या समाधान गर्न संविधान बाधक छ कहाँ छ ?
नेताको तानाशाही चरित्र सुधारौं, नैतिक चरित्र सुधारौं, भ्रष्ट मानसिकता त्यागौं, छुद्र वोलिबचन सुधारौं, संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन गरौं । नेतामा परिवर्तन अहीलेको आवश्यकता हो, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यकता हो संविधान संशोधन होइन । अस्तु
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...
चितवन : कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म नेपाल–भारत क्रस बोर्डर टुरिजम कनेक्ट २०२६ कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ । गैरआवासीय...
कास्की : पोखरामा औषधि पसलका आवरणमा प्रतिबन्धित लागुऔषको कारोबार हुने गरेको फेला परेको छ । औषधि बिक्री गर्ने पसलबाटै ठूलो...
