डा. गोविन्द केसीजीको अनसनलाई राजनीति गर्ने माध्यम र साहारा कोही कसैले र पार्टीले नबनाओस् 

गोकर्ण विष्ट—श्रम तथा रोजगार मन्त्री

ने.क.पा पार्टीको सरकार निर्माण भए पश्चात प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले छिमेकी दुवै राष्ट्रको औपचारिक राजकीय भ्रमण गरी सकेका छन् । दुवै देशको भ्रमण पछि अति उत्साही भएका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट कार्यान्वयन लगायत मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै कडाईका साथ लागि परेपनि अपेक्षा गरे अनुसारको काम सम्पन्न हुन नसकेको कारण आलोचना खेप्नु परेको छ ।

ने.क.पा पार्टीका युवा पिडिका हस्तीका रुपमा परिचित गोकर्ण विष्ट २०७२ सालको ओली सरकारमा उर्जामन्त्री थिए । उतिबेला पनि उर्जा संकट टार्न कडाईका साथ लागिपरेका कारण निकै चर्चित हुन पुगेका थिए । अहिले पनि यो मन्त्री मण्डलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका छन् । लाखौं युवाहरु विदेश पलायन भई रहेका र श्रमको नाममा नेपालीहरु ठगिरहेको अवस्थामा वर्र्तमान श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

अहिलेसम्म सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरु के–के हुन् ?
हामीले पर्याप्त कामहरु सुरु गरेका छौं । सबभन्दा पहिला म समग्रमा नै भन्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रोजगार सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिँदै छ । रोजगार सम्बन्धी कानुनमा न्यूनतम रोजगार प्रत्यावधिको ग्यारेण्टी गरिँदै छ ।

न्यूनतम राज्यले रोजगारी दिन सकेन भने राज्यले उनिहरुलाई पारिकश्रमिक दिने भनेर यस्ता प्रकारको कानुनी व्यवस्था ल्याउँदै छौं । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हामीले यो काम गर्दैछौं । सम्माननीयन प्रधानमन्त्रीजीको घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हामीले यो ढङ्गले व्यवस्थित गर्दैछौं । प्रधानमन्त्रीजीको भारत र चीन भ्रमणले दुई ठूला शक्तिशाली देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ, बलियो बनाएको छ । यि दुई देशका सम्भावनाहरुलाई नेपाली जनताको हितमा अझ बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने गरी नेपाली जनताको हितमा सदुपयोग हुनेगरी एउटा नयाँ प्रकारको सम्भावना देखा परेको छ ।

तपाईले विगतका धेरै सन्दर्भहरुमा यसलाइृ समिक्षा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो भ्रमणले नेपाली जनताको सानलाई माथि उठाएको छ । नेपालको गौरवलाई माथि उठाएको छ । धेरै पटक प्रधानमन्त्रीहरु बहिर गएर फर्कदा नेपालमा कालो झण्डा उठाउने गरिन्थ्यो । विरोध हुने गर्दथ्यो । सायद चाहे भारत भ्रमणको सन्दर्भमा होस्, चाहे चीन भ्रमणको सन्दर्भमा होस् फर्किएपछि प्रतिपक्षीमा रहेका पाटीहरुले समेत पनि स्वागत गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने र देशको हितको लागि धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरु आएका छन् ।

एकातिर नेपालको भुगोलले, जनसंख्याले, अर्थतन्त्रले सानो भएपनि नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो । आत्मसम्मान संयुक्त देश हो । नेपालको आफ्नै गरिमा छ, सम्मान छ भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गरेको छ । त्यो भ्रमण र यो सरकारको प्रयत्नले नेपाली जनताहरुको शिरलाई माथि उठाउने प्रयत्न अगाडी बढाएको छ । नेपाली जनताको पहिचान र आफ्नो गौरवलाई माथी उठाउने प्रयत्नका साथ त्यो दिशातिर सरकारले जुन प्रकारको कदम चालेको छ, त्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

वर्तमान अवस्थामा बाल मजदुरहरुको शोषण, उत्पिडन र समस्यालाई रोक्न के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी रोजगारीका पर्याप्त आधारहरु सिर्जना गर्छौं यसकारण भनिरहेका छौं कि नेपाल विकासको हिसाबले प्रारम्भिक चरणमा छ । हामीले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यो निर्माण गर्दाखेरी लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी दिने आधार तयार हुन्छ । हामीले देशव्यापी रुपमा सडक सञ्जाललाई व्यस्थित गर्न सकिरहेका छैनौं ।

देशव्यापी रुपमा सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारीका सम्भावनाहरु रहन्छ । अहिले पनि नेपाली जनताहरुले लोडसेडिङ्गको सामना गर्नु परिरहेको छ वा अहिले पनि बिजुली प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालभित्र चाहिने विद्युत खपतको लागि हामी पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न चाहन्छौं । यसको लागि लाखौं रोजगारीको सम्भावना छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराइको देश हो । पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना छ । नेपालभन्दा धेरै सानो देश भुटान नेपाल भन्दा धेरै पर्यटकहरु जाने गर्दछन् ।

पर्यटक मार्फत भुटानले पर्याप्त रोजगारीका आधारहरु सिर्जना गरेको छ । हामीले हाम्रो उत्तरको देश चीनबाट १ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै पर्यटकको रुपमा नेपाल ल्याउन सक्यौं भने डेढ करोड पर्यटकहरु नेपाल आउन सक्दछन् । भारतको जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्रै नेपाल ल्यायौं भने झण्डै सवा करोड जनसंख्या नेपालमा पर्यटकको हिसाबले आउन सक्छन् । झण्डै झण्डै नेपालको जनसंख्याको बराबर हुने गरी पर्यटक आउने सम्भावना बढेर जान्छ ।

सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नीति सरकारको रहेको कतिको संम्भावना देख्नुहुन्छ ?
म त्यही हिसाबले अहिले त्यति नै आउँछन् भन्न सक्दिन तर हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यौ, सडक, होटल, एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्यौं त्यो प्रकारको सेवा दिने जनशक्तिलाई हामीले उत्पादन गर्न सक्यौ भने नेपालमा ५ लाख होइन लाखौंलाख दशौं लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । देशले एउटा छोटो अवधिमा नेपाली जनताको जीवनलाई माथी उठाउने गरी नेपाली जनताको जीवनले फड्को मार्ने गरी आधार बलिायो गर्र्न सकिन्छ । एकातिर यसले सामाजिक न्याय प्रदान गर्नेछ भने अर्कोतिर आर्थिक आधार बलियो बनाउने छ ।

यो दिशामा सरकार अगाडी बढी रहेको छ । नेपालले झण्डै सवा खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेको छ । व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषिका धेरै सम्भावनाहरु छन् । नेपालले आफ्नो लागि चाहिने कृषि उपज, कृषि उत्पादन स्वयम नेपालीहरुले उत्पादन गर्नेगरी मात्रै योजना बनाए अगाडि सक्यो भने दशौं लाखा व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको छ की खाद्यान्नमा दुई वर्षमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर ।

कृषि प्रधान देशमा फलफूल, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको कारण के रहेछ ?
यहि कारणले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र यान्त्रीकीरण मार्फत कृषिलाई अर्गानिक कृषिको रुपमा विकास गर्नेगरी नेपालले जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास गर्न सक्यो भने एकातिर व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । अर्कातिर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई यसले महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउन सक्दछ ।

त्यसैले सबै विषयमा ऊर्जा विकासको सन्दर्भ होस्, चाहे विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा होस वा मानवीय संशाधनको विकास गर्ने र यसको साथसाथमा नेपालको पर्यटकीय विकासको सन्दर्भमा होस्, यसका धेरै क्षेत्रहरुलाई नयाँ ढङ्गले उन्नत ढङ्गले र प्रभावकारी ढङ्गले विकास मार्फत एउटा छोटो अवधिमा सरकारले परिणाम दिन चाहिरहेको छ । सरकारले जनताको जीवनलाई रुपान्तरण गर्न चाहेको छ ।

आज दुनियामा नेपालीहरु बाहिर जाँदाखेरी चाहे नेपाली अर्बपति होस्, चाहे खर्बपति होस् एउटा गरिब नेपालीको नाताले हरेक नेपालीहरुले अपमान व्यहोर्नु परेकोछ । नेपालको आत्मसम्मान निहुरने गरेको छ । यो सरकारको उद्देश्य यही छ । हरेक नेपालीले दुनियाँको मानचित्रमा गौरब महसुस गर्नेगरी नेपालीको जीवनस्तरलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, नेपाललाई विकास गर्न चाहन्छ । सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छ ।

अहिले खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकहरुमा रोजगारीमा गएकाहरु जेल जीवनयापन गरिरहेका छन्, तिनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन के पहल कदमी गर्दै हुनुहुन्छ ?
तपाईले यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत आज निकै महत्वपूर्ण प्रश्नहरु सोेधिरहनु भएको छ । जसको विदेशको जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु जसले अत्यन्त पिडादायी जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको कानुनी सहायताको प्रतिरक्षाको लागि सरकारले कानुनी सहायता दिने गरी निर्देशिका पारित गरेको छ । अब विदेशको जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्छ ।

विदेशका अस्पतालहरुमा कोमामा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा के सम्भावना रहन्छ यसको समेत नेपालले अध्ययन गरिरहेका छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेका विकृतिहरु ठगिहरुको नियन्त्रणको लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनागत सुधारको प्रक्रियालाई अगाडी बढाइरहेको छ ।

अझ सरकारको जोड के छ भने नेपालभित्रै रोजगारीका आधारहरु तयार गर्ने । सकेसम्म विदेश जान नपर्ने गरी वातावरण तयार गर्ने गरी अगाडी बढेको छ । अत्यन्त जोखिमपूर्ण शोषणयुक्त श्रमलाई वि.सं. २०७९ सालम्म सम्पूर्ण बालश्रमलाई २०८२ सालसम्म सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गर्नेगरी बालश्रम निवारण गुरु योजना सरकारले पारित गरेको छ ।

यसैगरी श्रमिकहरुको तलब बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा होस्, वा श्रम ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली पास गर्ने सन्दर्भमा होस् अथवा ज्यालादारी मजदुरहरुको सन्दर्भमा होस् । अबको केही समयमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुको कामलाई समेत औपचारिकीकरण गरिने छ । छोटो अवधिमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको समेत कहि न कहि सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्नेगरी उनीहरुलाई काममा लगाउनको लागि स्थानीय तहमा सूचिकृत गर्नेगरी नयाँ ढङ्गले यो प्रकारको व्यवस्था पनि मिलाइदै छ ।

अबको एक वर्षभित्र मलाई लाग्छ एउटा ठूलो परिमाणमा एउटा ठूलो परिवारलाई यसले सेवा पु¥याउने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात हामीले गर्नेछौं । करीब ४३ लाख नेपालीहरु विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । भारतमा पनि लाखौं नेपालीहरुले श्रम गरीरहेका छन् । विदेशमा रहेको नेपालीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा अहिले पनि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अन्तमा डा. गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार किन ढिला गरिरहेको छ ?
डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार गम्भिर छ । स्वयम प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै पटक अपिल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै पटक गम्भिरताका साथ ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ । समस्या समाधानको लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । स्यम सिङ्गो सरकार गम्भिर छ । त्यसको लागि उहाँ पनि व्यहारिक हुनुप¥यो ।

उहाँपनि सहयोगी बन्नुप¥यो । डा. गोविन्दा केसीजीले आफ्ना सम्पूर्ण माग पुरा गर्ने अडान राखिरहनु भएको छ । उहाँको अनशनलाई फाइदा उठाएर अरुले राजनीति गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ । केही बुद्धिजीवीहरु, युवा साथीहरुले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएकको छ । उहाँहरुको असल मनसायसम्म त्यो हालसम्मको लागि मेरो भन्नु केही छैन ।

तर डा. गोविन्द केसीजीको अनसनलाई राजनीति गर्ने एउटा माध्यम र साहारा कोहि पनि व्यक्ति कुनैपनि पार्टीले नबनाओस् । जनताका समस्याहरुलाई पुरा गर्नेगरि नेपालको विकास गर्नेगरि इमानका साथ उठाइने एजेण्डा र व्यवहारिक प्रयत्नले मात्रै राजनीति एजेण्डा बढी हुन सक्दछ भन्ने कुरा सबैले बुफ्नु जरुरी छ । डा. गोविन्द केसीजी जस्ता प्रभुत्व व्यक्तिले दिने सुझाव हामी हजारौं यस्ता प्रभुत्व व्यक्तिहरुबाट प्राप्त हुने सुझावको सार लिएर निष्कर्ष लिएर हामी नीति निर्माण गर्न चाहिरहेका छौं ।

नेपालमा अरु थुप्रै डाक्टरहरुले पनि आफ्ना भनाइ र मागहरु शतप्रतिशत पुरा हुनुपर्छ । छुट्टाछट्टै ढङ्गले अडान दिन थाल्नुभयो भने सायद ति अडानहरु नीतिको रुपमा परिणत भएन भने त्यो नेपालको दुर्गामी भविष्यको लागि कस्तो होला भन्ने एक पटक हरेक नेपालीहरुले स्वतन्त्र ढङ्गले सुत्ने बेलामा निधारमा हात राखेर वा गम्भिरताका साथ मनन गरेर हामीले सोच्थ्यौं भने नीति यसरी निर्माण हुँदैन, कार्यक्रम यसरी निर्माण हुँदैन । उहाँहरु जस्ता हजारौं व्यक्तिहरुबाट प्राप्त हुने सुझाव र छलफलद्वारा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । उहाँका जायज कुराहरुलाई सरकारले जहिले सुकै आत्मसाथ गर्छ ।