सिमित स्रोत र साधनले प्रदेशको विकासलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारिराखेको छ

लालबाबु राउत–मुख्यमन्त्री, प्रदेश नं. २

नयाँ संविधान अनुसार मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ । सोही अनुरुप प्रदेश सरकार, पनि गठन भइसकेको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा समेत प्रादेशिक संरचना पूर्ण रुपले स्वचालित हुन सकेको छैन । प्रदेशमा सरकार त गठन गरेको तर काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रष्ट रुपमा नतोकिनुको साथै पर्याप्त स्रोत र साधन समेत केन्द्र सरकारले उपलब्ध नगराएको गुनासो प्रदेश सरकारहरुले गरिराखेका छन् ।

केन्द्र सरकार प्रष्ट नहँुदा प्रदेशका विकासका कामहरु अघि बढाउन अलमल हुनुका साथै, प्रदेश संचालनमै कठिनाइ भइराखेको प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीहरुले बताइराखेका छन् । कर्मचारी अभाव, सिमित स्रोत, सिमित अधिकार, सिमित साधन, सिमित कानुन लगायतले जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

यिनै विषयमा प्रदेश नं. २ को अवस्था, यसको संचालन, संचालनमा चुनौती र चुनौतीको सामनाका लागि गरिएको प्रयासहरुबारे प्रदेश नं. २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

निर्वाचनको समयमा जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्नुभएको छैन भन्छन् नि हो ?
होेइन, निर्वाचनको समयमा जनतालाई दिएको आश्वासन अुनसारको काम गर्न सुरु गरिसकेको छु । आवश्यक ऐन, कानुनहरु निर्माण गर्न लागि परेको छु । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेपछि प्रत्येक मन्त्रालयले चार महिनाको प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छु । यसरी हामी आउने दिनहरुमा व्यवस्थित किसिमले आफ्ना कार्यहरु अगाडी बढाउँदै जानेछौं र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न लागि परेका छौं ।

तर प्रदेश नं. २ का जनताले सोचे अनुसारको परिणाम आउन सकेको छैन भन्छन् नि ?
संघीय सरकारको सबै संरचनाहरु बनिसकेका छन् । यद्यपी संघीय संरचनामा ५०औं वर्षको संरचना कायम छदै छ । फेरी संघीय सरकार चाँही जसको नेतृत्व दुई तिहाइ बहुमतको रहेको छ, त्यसैले त्यहाँ जुन विद्येयक लगे पनि पास हुने अवस्था छ । यो समयमा हामीकहाँ अरु थुप्रै ऐन कानुन ड्राफ्ट गरिदैछ । प्रदेशमा भएको सिमितबजेटले हामी प्रयाप्त मात्रामा काम गर्न सकिरहेका छैनौ ।

अनि भएको संरचना पनि ध्वस्त पारिएको छ, समाप्त पारिएको छ । न्यून बजेटले सम्पूर्ण जिल्लाका संरचना बनाउनुभन्दा झन् समाप्त पारेजस्तै भयो । त्यसैले भएको संरचनाबाट अहिले मुलुकले के पायो त ? सातै प्रदेशको कुरा गर्दा सातै प्रदेशको जुन तल्लो तहको संरचना जहाँ छ, त्यो हामीसँग आयो तर हामीले त्यसलाई संगठन गर्न सकिरहेका छैनौं । जुनसुकै स्थानीय निकायहरुमा पनि बजेट अपुग, कर्मचारी अपुग, साधन, स्रोतको अभाव हँुदै भएको संरचनाको पुनःनिर्माण, नयाँ संरचनाहरुको निर्माण गर्ने कार्य निकै जटिल छ ।

संघीय सरकारले कर्मचारी समेत भनेजति पठाउन सकेको छैन । हालै मात्र केही कार्यालयहरुमा पठाइएको छ, त्यो पनि अपुग भएको छ, भनेजति पठाउन सकेको छैन । यसरी अपुग कर्मचारीहरुलार्ई कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने कुरा जटिल छ । तल्लो तहसम्मका आफ्ना कार्यालयलाई कसरी व्यस्थित गर्ने त्यसको लागि पनि हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौं ।

त्यति मात्र होइन, अहिले चाँही हामीसँग आएका र हामीसँग भएका स्रोत–साधनलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने त्यसको मेकानिजमहरुलाई व्यवस्थित बनाउन लागेका छौं ।

सरकार बनेको ६ महिनासम्म मेकाजिमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, काम सुस्त भएन र ?
होइन, सुस्त गति भनेको के हो ? यति छोटो समयमा पनि हामीले दर्जनौ कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । दर्जनौ ऐन, कानुनहरु हाम्रो संसदभित्र आइसकेका छन् । दर्जनौ पाइप लाइनका कामहरुमा सैद्धान्तिक नीतिहरु पास गरिसकेका छौं ।

शून्य स्थानबाट सुरु गरेर यतिकोे अवस्थासम्म आइपुगेका छौं । त्यसैले त मैले अघि नै भनिसके हामीसँग भएको सिमित स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्दै आएका छौं । सरकारको १०० दिने कार्यक्रममा दुईवटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर हामीले त्यसमा आधारित बजेट ल्याएका छौं । ती बजेट अनुसारका कामहरु सुरु गर्दै छौं । सिमित स्रोत, साधनहरुबाट आफ्ना कामहरुलाई कसरी अगाडी बढाइरहेका छौं तपाई सञ्चारकर्मीहरुले त्यसलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्दै जानुहोस् ।

केन्द्रीय सरकारले पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराएन भनेर तपाई पिन्छिन खोज्नु भएको त होइन ?
होइन होइन, किनभने सिमितस्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै हामीले कामको गतिमा तिव्रता दिइरहाखेका छांै । तपाईले गति सिमितगरेको छ भनेर भन्नुभयो त्यसो होइन । भर्खर भर्खर निर्माण भएको प्रदेशमा मेकानिजमको खाँचो छ ।

मेकानिजम नबनाई गतिलाई तीव्रता दिन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यहाँ जे जति कर्मचारीहरु खटेर आउनुभएको छ, उहाँहरु सबैले निकै डटेर काम गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरु प्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । तर गुनासो के छ भने समयमा आवश्यक पर्ने जति कर्मचारी पठाउनु पर्ने हो, केन्द्रले त्यो पठाउन सकिरहेको छैन । अहिले चाँही बल्लबल्ल केही कर्मचारीकारुको लिस्ट मात्र आएको छ ।

त्यो लिस्टमा भएको कर्मचारीलाई कसरी खटाउने ? बिना कार्यालय खटाउने होकी रोडमै राख्ने हो । त्यसलाई निश्चित एउटा मेकानिजम बनाएर हामी अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो खालको मेकानिजम बनाउनलाई समय लाग्छ । त्यसैले आवश्यक ऐन, कानुनको अभावमा ती कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने, कहाँ पठाउने, लगायतका कारण हामी अलमल परिरहेका छौं पन्छिन खोजेको चाँही होइन ।

छ महिनासम्म पनि प्रदेशमा सबै किसिमको संरचना निर्माण नहुनु मुख्यमन्त्रीको पनि कमजोरी होइन र ?
हाम्रो मात्र हो र ? छ महिना भन्दाखेरी संघीय सरकार बनेको नि छ महिना भयो । छ महिनामा संघीय संरचनाको उपलब्धी चाँही के हो त ? नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम भित्र हाम्रो आफ्नै ब्राण्ड छ । त्यसैले हामी प्रदेशका सांसदहरु दिनहुँ बैठक बसेर कसरी अगाडी बढ्ने भनेर कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिराखेका छौं ।

प्रदेशमा भएको सिमितबजेटलाई हामी कसरी मेकानिजम बनाएर योजनालाई अगाडी बढाउने भनेर लागि परेका छांै । हामीलाई अहिले पूर्ण संरचना बिहिन गरि राखिएको छ । साँच्ची नै भन्ने हो भने शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको भनेर तपाईहरु सोच्नुहोला । त्यसो हुन सकेको छैन ।

अहिले प्रहरी प्रशासन कोसँग छ ? मैले खटाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? विकास निर्माणको कार्यलाई कसरी अगाडी बढाउने ? पहिले भएको विकास निर्माणका संरचना सबै ध्वस्त पारेर अहिले म चाँही कुन माध्यमले काम गर्न सक्छु ? २ नं. प्रदेशमा हामी छ जना मन्त्रीेले मात्रै काम गर्ने हो र ? सबै कुराको काम गर्नको लागि मेकानिजम र सिस्टमबाट काम गर्नुपर्छ ।

त्यसोभए तपाईले प्रहरी प्रशासनलाई खटाउन पाउनु भएको छैन भने शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था भइराखेको छ त ?
प्रदेशमा प्रहरी प्रशासन खटाउने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ, तर अधिकार खोइ ? त्यसैले अहिले चाँही जुन किसिमको अन्यौलता सिर्जना गरिएको छ । निश्चित रुपमा यो अन्यौलता समाप्त हुनुपर्छ ।

यो मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि सबैले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र दायित्व बुझेर काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो जुन किसिमको क्षेत्राधिकार छ, सीमितता छ, उसको जति पनि बाध्यता छ, त्यो बुझेर काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारमा कसरी मेनपावरदेखि लिएर आवश्यक बजेट निकासको योजनाहरु छन्, त्यसलाई कसरी कहाँ प्रवाह गराएर प्रभावकारी किसिमले अगाडी बढाउन सकिन्छ त्यो निकै सोचनिय छ ।

वर्तमान संविधानअनुसार देशमा अहिले तिन किसिमको सरकार निर्माण भइसकेको छ, जुन संविधानमै व्यवस्था भए अनुसार सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक व्यवस्था तय गरेको कुरालाई पनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले यी तीनवटै सरकारबीच समन्वयन, समझदारीको वातावरण छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

वर्षायाको बेला छ, प्रदेश नं. २ मा बाढी पहिरोको लगायतले गर्दा जनता पिडित छन्, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रायगरी वर्षातको समयमा मधेशमा बाढी प्रकोप भइरहेको अवस्था छदैछ । गर्मीको समयमा पहिले पनि केही घरहरु जलेका थिए । त्यतिबेला बारा जिल्लामा २४ घण्टाभित्र प्रदेश सरकार प्रमुख म आफैँ र मन्त्रीहरु समेत गएर राहत वितरण ग¥यांै । वर्तमान अवस्थामा जहाँजहाँ बाढी पहिरोको प्रकोप भइरहेको छ, त्यहाँत्यहाँ पुगेर राहत वितरण गरिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसारनै म स्वयम् पुगेर पिडितहरुलाई ५०÷५० हजार रुपैयाँ घर घरमा पु¥याएका छौं । त्यतिमात्र होइन मधेश आन्दोलनमा निधन हुनेहरुको विवरण संकलन गरेर उहाँहरुको परिवारलाई रोजगारी दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । भएको स्रोत, साधनबाट हामीले जे जति गर्न सक्छौं, त्यो कामको लागि प्रदेश सरकार कहिले पनि र कुनैपनि हालतमा पछाडि फर्केका छैनौं । विकास र निर्माणको काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार एकदम तत्पर छ ।

यो प्रदेशभित्र शु–सासन, विकास र समृद्धि हाम्रो प्रदेशको मुख्य एजेण्डा हो । यो एजेण्डालाई बोकेर प्रदेश सरकार अगाडी बढेको छ त्यसैले तपाईहरुको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएका छौं ।

तर २ नं. प्रदेशमा त शु–शासन भन्दा भ्रष्टाचार बढी छ भनिन्छ नी कसरी निर्मुल पार्नुहुन्छ ?
सबै ठाउँमा त्यस्तै होला । त्यसको समृद्धि र शु–साशनका लागि केन्द्रमा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेशमा पनि संरचना बनाएर सशक्त बनाउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कसले रोकेको छ ? केन्द्रीय सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर कुशासनलाई हटाएर शु–साशन अगाडी बढाउनुपर्छ ।

सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरु पनि अनुशासित हुनुपर्छ । अनुसाशति बनाउने काममा हामी लागि परेका छौं । जति अनुसाशन बढ्दै जान्छ त्यति शु–साशन बढ्दै आउँछ ।

उसोभए तपाईको प्रदेश नं. २ मा रहेका मन्त्रीहरु कति अनुशासित हुनुहुन्छ त ?
२ नं. प्रदेशमा सरकार निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म कसैले कसैलाई औला ठड्याउन सकेको छैन । राजनैतिक कुराले मात्र हुँदैन यस्ता नचाहिने कुरा गरेर फाइदा पनि छैन । यो मुलुकमा जसलाई पनि दोषी प्रमाणित गर्दैमा, त्यो दोषी हुन सक्दैन । मुलुकका धेरै जसो यस्ता व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । विगतका कुरा यहाँ कोट्याएर सम्भव छैन ।

यो सबै नेपाली जनताले बुझिसकेका कुरा हुन् । त्यसैले अभियुक्त बनाउँदैमा त्यो दोषी हुँदैन । जबसम्म अदालतले दोषी प्रमाणित गर्दैन, त्यो दोषी हुनै सक्दैन । यो मुलुकमा निर्दोष व्यक्तिलाई पनि अभियुक्त बनाउन सकिन्छ नि त ।

अन्तमा यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत नढाटिकन बताउनुस् की तपाई मुख्यमन्त्री भएको छ महिलनासम्म पनि किन सरकारलाई पूर्णता दिनसक्नु भएन ?
२ नं. प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको सिमितताका कारण केही अप्ठ्यारो परेकै हो । राजनैतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउन समय लागेको हो । गठबन्धन सरकारमा आउने मन्त्रीहरुको नाम ढिलो आएको हो । राजपाको तर्फबाट पनि पछि नाम आएकोले हामीले त्यसलाई एड्जस्ट गरेका हौं । मधेशको सन्दर्भमा स्थानीय घटनालाई लिएर केही तनावै थियो ।

त्यसैले उहाँहरुको भनाइलाई हामीले देखेका छौं, हेरेका छौं, भोगेका छौं त्यस अनुसारको जुन आयोगबाट रिर्पोट आयो त्यससँग हामी सन्तुष्ट छैनौं । त्यसले निश्चित रुपमा हाम्रो भावनालाई सम्बोधन गरेको छैन ।

हामीले देखेका छौं, प्रहरीले जुन किसिमले उत्श्रृङ्खल तरिकाले घटना घटायो, त्यसमा प्रहरी दोषी छ भन्ने कुरा थाहा नै होला । हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यो सत्यतथ्य के रहेछ । जनताको सामु ल्याउनपर्छ भनेर लागि परेका छौं । त्यो दायित्वबोध भएर हामीले कार्यदल गठन गरेर अगाडी बढेका छौं ।

त्यसकारण तपाई सञ्चारकर्मीहरुबीच हामीले केही पनि ढाँट्नु पर्ने छैन । सबै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । सत्यतथ्य लेखिदिनुस् हामी त्यसैमा खुशी हुनेछौं ।