एमसीसीको विषयमा अहिले आपसी सहमति हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिन

केपी ओलीको सरकार ढलेपछि सरकारमा सहभागी पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्ग स्पष्ट वक्ताका रुपमा परिचित छन् । पार्टीको सन्तुलन तथा अन्तरपार्टी सम्बन्धमा निकै दख्खल राख्ने नेता देव गुरुङ्ग पटक पटक मन्त्री समेत भई सकेका छन् ।

सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्डपछि संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका छन् । वर्तमान सरकार, पार्टीको महाअधिवेशन र सदस्यता वितरण सम्बन्धी हाम्रा विशेष संवाददाताले गुरुङ्गसँग गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

अहिले सबैतिर बाढीपिडित भएको कारण जनता राहत खोजी रहेको छ, तर तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राहतको लागि सरकारले पहल गरिराखेको छ । तर तत्काल भनेजस्तो समयमा हुन सकेन होला थोरै विलम्ब भएपनि राहत सुरु भइसकेको छ । जनतालाई समस्यानै नभएको भने त होइन तर समस्या छ तर समयमा पु¥याउनुपर्ने कुराहरुमा धेरै ढिलासुस्ती हुन सक्छ प्रक्रियामा रहेको रहँदा पनि अगाडि बढी सकेको छ ।

अधिकतम रुपले अहिलेको राज्यको स्रोत साधनको हिसाबले जति सकिन्छ पु¥याउने प्रयास गर्ने कुरा हो । अधिकतम प्रयासनै हुन्छ सरकारले जतिसक्दो चाडो काम गर्न खाजेको छ ।

सन्दर्भ परिवर्तन नगरौं, तपाईहरुले सात लाख कार्यकर्ता सदस्यता वितरण गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउने र देशभरि संगठन विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ, त्यति कार्यकर्ता आउलान् त ?
हरेक पार्टीको आफ्नो विचार, सिद्धान्त र नीति अनुसार संगठित गर्ने कुरा गरिरहन्छ । संगठन विस्तार गर्ने प्रयास पनि गरिरहन्छ र त्यही प्रयास अन्तर्गतको कुरा हो । हाम्रो पार्टीले पनि सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ आवेदन फाराम लिने नयाँ प्रवेश गर्न चाहनेको हकमा त्यसो गरेर संगठन विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा लागिराखेको अवस्था हो । त्यसैले हामीले कार्यकर्ता विस्तार गर्ने तयारीमा छौं ।

सात/आठ लाख सदस्यता कसरी वितरण गर्न सक्नुहुन्छ ? के माओवादी केन्द्रमा त्यत्रो मान्छे आउलान् भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन । तत्काललाई कति सकिन्छ प्रयास गर्दै जाने कुरा हो । एउटा लक्ष्य, उद्देश्य लिएर प्रयास गर्दै जाने कुरा हो । देशभरी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्ने हो भने असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन ।

त्यसोभए तपाईहरुलाई चुनाव लागेको हो त ? अर्लिइलेक्सनको पक्षमा हो माओवादी केन्द्र ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचनको प्रश्नसँग के जोडिएको छ भन्दाखेरी अहिलेको संसद्को कार्यविधि जोडिएको छ । संसद्को कार्यविधिको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा के भनिएको छ भन्दा पुरा कार्यकाल चाहि सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो भन्दा अग्रिम रुपमा अथवा अगाडिनै विघटन गरेको हुँदैन भन्ने खालको मान्यता स्थापित गरेको छ र अहिलेको परिस्थितिमा संविधानले जुन मार्गचित्र परिकल्पना गरेको छ ।

त्यसैले पाँच वर्षको कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । त्यसलाई समय पनि दायाबाया, अगाडि पछाडि गर्ने कुराले अनावशयक विवाद सिर्जना हुन्छ र अनावश्यक विवादले निर्वाचन प्रभावित हुन जान्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी संविधानले तोकेको मार्गचित्र सर्वोच्चले तोकेको आदेशलाइृ आत्मसात गर्दै त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयास र पहल गरिनुपर्छ र गर्छौ पनि ।

केपी शर्मा ओलीले यो गठबन्धनको कुनै औचित्य छैन, आवश्यकता छैन यो त लुटको लागि र कानुनी शासन माथि धावा बोल्न बनेको गठबन्धन हो भनेर भन्नुभएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्षले भन्ने कुरा परम्परागत संसदीय प्रणाली अनुसारको धारणामा उहाँ हुुनुहुन्छ । त्यो अनुसार सत्ता पक्षले जे गरे पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने प्रकरणको परम्परावादी प्रकारको विरोधको लागि विरोध बाहेक चाही त्यति धेरै औचित्यपूर्ण र अर्थपूर्ण चाहि हुँदैन ।

गठबन्धन निश्चित रुपले अहिलेको परिस्थितिमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिलेको सदनको कम्पोजिसन संविधान, संसद र यो सिस्टमलाई रक्षा गर्नको लागि गठबन्धन मात्रै होइन । आवश्यकता त अनिवार्य रुपले सबै दलहरुको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता होस् । सबैको बिचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकेन भने पनि जति सहमति हुन्छ यो सिस्टमको रक्षा गर्नको लागि जति दलहरुबिच सहमति हुन्छ, त्यतिकोबिचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो ।

त्यसकारणले अहिले चाही जति दलहरुको बिचमा सहमति र सहकार्य भएको छ यो अहिलेको सिस्टम रक्षा गर्नको लागि हो । स्थिरता र स्थायित्वको लागि हो ।

स्थिरता, स्थायित्व र अहिलेको प्रणालीको रक्षाको लागि किन जरुरी पनि छ त भन्दाखेरी अहिलेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि पनि स्थिरता र स्थायित्वको खाँचो छ ।

निरन्तरताको खाँचो छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी पनि यो राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि पनि अहिलेको यो दलहरुको बिचमा एक प्रकारको सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थिति हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ र यसको विकल्प छैन र अनुमोदन संसदबाट गर्नैपर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यसमा तपाईहरुको विमती त छैननी ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त बोलिरहनुभएको छ । उहाँको आफ्नो कुरा होला । अहिले कुनै पनि कुराहरु अगाडि बढ्नका लागि सरकारको तर्फबाट अगाडि बढ्नको लागि सरकारमा सहभागी दलहरुको बिचमा आपसी सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने कुरा हो । एमसीसीको विषयमा अहिले आपसी सहमति हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिन ।

किन भन्दाखेरी राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले र खासगरीकन अमेरिकी नेतृत्वको अमेरिकी सैनिक गठबन्धनसँग जोडिएको विषय भनेर स्वयम् अमेरिकी अधकारीहरुले भनिरहेको अवस्था भएको हुनाले र त्यसमा संशोधन गराउन नसकिने भनेर उनीहरुले भनिरहेको अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ यही यथास्थतिमा र यही रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति चाही म देख्दिन ।

अहिलेको परिस्थितिमा एमसीसी पारित हुने कुरा सम्भव देख्दिन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा विवाद र केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्दा एमसीसी पारित होला तर संसद नै चल्न सकेको छैननी किन ?
प्रतिपक्षीको सोंच र चिन्तन भनेको कहा केद्रित छ त भन्दाखेरी दुईदुई पटक उहाँहरुले संसद् विघटन गर्नुभयो त्यसकारण फेरि पनि उहाँहरु संसद् विघटन गर्न चाहनुहुन्छ ।

संसद् चल्न सक्दैन भन्ने प्रकारको मान्यता स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ र त्यही मान्यता अनुसार चल्न सक्दैन भन्ने प्रकारको मान्यता स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ र त्यही मान्यता अनुसार उहाँहरु लागि रहनुभएको छ । त्यसकारणले उहाँहरुको चिन्तन र सोंच भनेको सिस्टमको विरुद्धमा छ ।

यो संविधानको विरुद्धमा छ, यो प्रणालीको विरुद्धमा छ र यो सिस्टमलाई विफल बनाएर यो यो सिस्टमलाई ड्यामेज गराएर अस्थिरता, अराजकता पैदा गराउने काम गरिरहेको छ । अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने बित्तिकै संकटकाल आकर्षित हुन्छ ।

संकटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै सैनिक गतिविधि आकर्षित हुन्छ । त्यसकारणले उहाँहरुको अल्टिमेटली लक्ष्य कहाँ जोडिएको छ त भन्दाखेरी नेपालमा विदेशी सैन्य परेड खेलाउनेसँग अन्तर सम्बन्धित त छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको विरुद्धमा छ । राष्ट्रिय अस्थिरताको प्रश्न विरुद्धमा छ ।