न्यायालयको फैसलामा चित्त नबुझेका जति सबैलाई यसो गरम भनेर कुरा राख्नु प्रतिशोध बाहेक अरु केही होइन

यतिबेला काँग्रेसको महाअधिवेशन नजिकिदै जाँदा काँग्रेसभित्र पद कसरी हात पार्न सकिन्छ भनेर आम काँग्रेस लागि परेको देखिन्छ । लाखौ कार्यकर्ता तथा नेताहरुले महाअधिवेशन पछि पदमा पुग्ने र सबैभन्दा बढी पार्टीको पद भएको पार्टी नेपाली काँग्रेस बन्ने भएको हुँदा काँग्रेसले गर्ने हरेक गतिविधिहरुलाई नेपाली जनताले नियाली रहेका छन् ।

यसैबिच सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि अहिले जुन खालको आरोप प्रत्यारोप लगाउने कार्य भईराखेको छ, त्यसमा काँग्रेस के भन्छ त भनेर काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्मासँग हाम्रा विषेश संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाईहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहँदा रहँदै पनि किन यसरी सडकबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिदै छ ?
यो उहाँको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होला । यो विषयमा न्यायपालिकाका प्रमुखले अथवा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यशैलीका बारेमा आफ्नो आचरण र व्यवहारका बारेमा न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा, चासो र टिप्पणी हुन थालिसकेपछि यसको जवाफदेहिता स्वयम् प्रधानन्यायाधीशमा जान्छ ।

सोही अनुसार उहाँले सडकबाट उठेको आवाजमा म राजीनामा गर्ने होइन, म कानुनी बाटोबाटनै यसको निकास खोज्छु भन्नुभएको हो भने यसलाई असान्र्दभिक मान्न सकिदैन । अहिले बहस सुरु भइराखेको छ ।

अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बारेमा जुन बहस भईरहेकोछ, यसलाई काँग्रेसले कसरी हेरी रहेको छ ? हटाउने, नहटाउने, के गर्ने ? भन्ने बारेमा बहस र छलफल सुरु भएको छ । यो समय परिपक्व बन्दै जान्छ । उहाँका क्रियाकलापका बारेमा जे जति प्रश्न उठेका छन्, ति प्रश्नको उत्तर पनि समाजले आफैं निर्माण गर्दै जान्छ । तत्पश्चात राजनीतिक दलले लिनुपर्ने र नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्ने नीति लिल्छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेस पार्टी महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन भन्नुभएको छ नि, के हो कुरा ?
नेपाली काँग्रेसको अवस्था अहिले मात्रै होइन २०७४ को निर्वाचनपछि काँग्रेसले न अविश्वासको प्रस्ताव एक्लै राख्न सक्थ्यो, न महाअभियोगको प्रस्ताव राख्न सक्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टी सरकारमा छ । सरकारमा रहेको र सरकारको नेतृत्व गरेको दलले पास गर्नुपर्छ ।

नेपाली काँग्रेस पार्टी सरकारमा छ । सरकारमा रहेको र सरकारको नेतृत्व गरेको दलले त्यस्ता किसिमका गम्भीर प्रकृतिका प्रस्तावका निर्णयहरुमा हचुवाको भरमा लहैलहैमा, हल्लाका भरमा नेपाली काँग्रेस अगाडि बढ्दैन पनि र बढ्नु पनि हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राख्नुभएको धारणा त्यो स्वभाविक पनि हो ।

नेपाली काँग्रेस पार्टीले चाहन्छ कि चाहदैन भन्ने होइन । पहिलो कुरा त प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिका बारेमा चर्चा उठ्यो यो चर्चा बजारमा जनताको बिचमा मन मष्तिस्कमा दिनानुदिन चर्चा चल्दैछ । त्यो आफैं चल्छ, आफैं छलफल हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट के निस्कन्छ, त्यो निस्किएको विषयवस्तु राजनीतिक विषयवस्तु बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा हो ।

राजनीति विषयवस्तु बनिसकेपछि राजनीतिक दलका बिचमा यो छलफल गरेर हामी निकासमा पुग्नुपर्छ र पुग्छौ । तर अहिले नै हतार गरेर कुनै एक दलले के गर्ने भनेर धारणा राख्यो भने त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्छ ।

त्यसोभए एक दलले मात्रै धारणा राख्न मिल्दैन, भन्दै गर्दा तपाईहरुको धारणा के हो त स्पष्ट रुपमा बताइदिनुस् ?
मैले स्पष्ट रुपमानै भनिरहेको छु कि अहिलेको संसद्मा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । एक दलको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । अविश्वासको प्रस्ताव होस् वा महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउनै प¥यो भनेपनि कुनै एक दलका कारणले महाअभियोगको प्रस्ताव अथवा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्दैन, त्यसो भएको हुनाले दलहरुकाबिचमा गम्भीर र गहिरो गरी छलफल गरिसकेपछि मात्रै कुनैपनि दलले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्ला होइन भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र वा अर्को पार्टीले हामीले महाअभियोग लगाउने भयौ भने त्यो उत्ताउलो हुन्छ, त्यो हल्का हुुन्छ र अलिकति हतार गरेको जस्तो हुन्छ ।

त्यसोभए नेपाली काँग्रेस पहिले जसले महाअभियोगको पक्षमा रहने छैनन् त ?
पक्ष वा विपक्ष भन्ने होइन । उहाँले गरेका काम कारवाहीका बारेमा उहाँ स्वयम् जवाफदेही हुनुभएको हुनाले अहिले उहाँले जवाफ दिइरहनुभएको छ ।

जनताले प्रश्न सोधिराखेका छन् । कानुनी राजनैतिक स्तरमा छलफल चलिराखेको छ भने यसबारेमा हामी पनि नजिकबाट गहिरो गरि अध्ययन गरिराखेका छौं । जनताले उठाएको प्रश्न हामीले मसिनो गरि अध्ययन गरिराखेका छौं । यसको उत्तर पनि खोजीराखेका छांै भन्ने अहिलेनै हामी यसो गर्छौ भन्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं ।

तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशले मात्रै किन दिने भनेर भन्नुभएको छ, नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको उच्च भूमिकामा रहेर होइन कि उहाँलाई हिजो के कुरामा न्यायालयको फैसलामा चित्त बुझेन, त्यो चित्त नबुझेका जति सबैलाई यसो गरम भनेर कुरा राख्न प्रतिशोधको भावना बाहेक केही पनि होइन । होइन भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शिर्ष नेताले, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मुलुक चलाएका व्यक्तिहरुले कुन घटनामा मलाई चित्त दुख्यो भनेर प्रतिशोधको भावले कुरा गरियो भने मुलुक चलाउन सकिदैन, चल्दैन । चले पनि राम्ररी अगाडि बढ्दैन, यसरी जवाफ दिनु प्रतिक्रिया दिनु राम्रो होइन ।

नेपाली काँग्रेस पार्टी त्यसो गर्दैन् । हामी के गर्छौ भने अहिलेको गतिविधिले मुलुकलाई कति प्रभाव पा¥यो ? हाम्रो न्यायिक क्षेत्रलाई कति प्रभाव पा¥यो ? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पु¥यायो कि पु¥याएन जस्ता विषयहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर जनतासँगको यसले पारेको प्रभाव जस्ता विषयहरुमा अध्ययन गरिसकेपछि हामीले साझा र परिपक्व धारणा निर्माण गर्ने हो । काँग्रेसलाई कुन फैसलाले फाइदा पुग्यो अथवा कुन फैसलाले घाटा लाग्यो भनेर हामीले प्रतिक्रिया दिन थाल्यौ भने हामी व्यक्ति हुन्छौं ।

हामी राज्य वा सरकार हुँदैनौ र राजनीतिक दल पनि हुँदैनौ । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक दल जस्तो भएर सरकार जस्तो भएर संसद्मा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दलको रुपमा हामीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हचुवाको भरमा कसले के भन्यो भन्ने आधारमा नेपाली काँग्रेस पार्टीले हल्का टिप्पणी गर्दैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको कुरा के साँचो हो ? साँचो हो भने त्यसरी एउटा पार्टीको नेताले भेट्न मिल्छ कि, मिल्दैन् ?
सन्देश दिएको जस्तो त मलाई लाग्दैन । अलिकति विरोध नगर्दिएका कारणले कसैले सन्देश बुझ्नुभयो होला । जस्तो कि अहिले मैले बोलिरहँदाखेरी मैले बाएस नभइकन अथवा प्रतिशोधको भावना नराखीकन धारणा बोक्दैछु ।

यतिबेला दुवै पक्षले बुझ्न सक्नुहुन्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्नेले मिन विश्वकर्माले हटाउने गरि बोल्नुभयो भन्लान् अथवा प्रधानन्यायाधीशका पक्षधर मानिसले यो हाम्रो पक्षमा हो भन्लान् तर हाम्रो साझा धारण के हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा ह्रास नआउने गरि, न्यायमूर्तिको भूमिका र उच्च नैतिक प्रतिष्ठा कायम गर्ने गरेर हामीले एउटा नजिर बसाल्नुपर्छ ।

यसरी हो हल्लाको बिचबाट राजनीतिक दलहरु पनि त्यही लहैलहैमा छोडिन थाले भने, कुरै नबुझिकन निर्णय गर्न थाले भने त्यसले भोलीको दिनमा राम्रो इतिहास बनाउँदैन । त्यसो भएको हुनाले केही समय बुझौँ । गल्ती गर्नुभन्दा ढिलो गर्नु उत्तम हुन्छ । अहिलेलाई यतिनै ।