समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर नारामा भन्दै गर्दा समृद्ध नेपाल बनाउने कुनैपनि आधारशिला तय भएको देखिएको छैन्

पुष्पा भुषाल–सचेतक, नेपाली काँग्रेस

वर्तमान अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई मध्येका एक अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले देशको वागडोर सम्हालिरहेका छन् । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेका के.पी शर्मा ओलीको सरकार निर्माण भएको वर्ष दिन बितिसकेको छ । यिनै बीचमा सरकारका वरिपरि विवादित नै विवादित घट्नाहरुका दृश्यहरु देखिए । पछिल्लो घटना हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तबाटै अठ्हत्तर लाखको घुस लिएको घटनाले सबैलाई शिर निहु¥याएको छ ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणदेखि वाईडबडीसम्मका घटनाले सरकारको आलोचना सडक सडकमा हुन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदमा एकोहोरो चिच्याइ रहेको छ । यो चिच्याहट सत्तासिनहरुले नसुनेको भन्दै प्रतिपक्षले सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलनको धम्की दिईरहेको छ । सदनमा प्रतिपक्षीको आवाजलाई सरकारले सुनिरहेको छैन । दुई तिहाई बहुमतको सरकार र सदनले प्रतिपक्षीलाई पेलेर गएको आरोप लगाउँदै आएको काँग्रेसकि नेतृ एव्म संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुषालसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशः

वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको छ, यो सरकारले एक वर्षभित्र जनतालाई सुशासन दियो, समृद्धि आयो भन्छन् नि, हो ?
वर्तमान सरकारले एक वर्ष बिताएको छ । सरकारको एक वर्ष नारा र भाषणमा मात्रै सकिएको छ । सुशासन गफ मात्रै भएको छ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । हत्या, हिसांका घटनाहरु बढ्दै जाँदा सरकारले दोषीलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन । कुरा ठुला–ठुला, मिठामिठा सपना बाँड्ने र हल्ला गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सप्रन सकेको छैन । आर्थिक मन्दी बढ्दै छ । जनतालाई राहतको सट्टा मूल्य वृद्धि थुपरिएको छ ।

दोहोरो, तेहोरो करको मार थपिएको छ । अब हुँदाहुँदा त जनताको आवाजलाई समेत दबाउने प्रयास हुन थालेको छ । संसदमा प्रतिपक्षीलाई पेलेको पेल्यै गरे जस्तै नेपाली जनताको आवाजलाई पनि विस्तारै दबाउन खोजिदै छ । वाक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रतिबन्ध लाग्ने हो कि भन्ने शंका लाग्न थालिसकेको अवस्था छ । सरकारको एक वर्षे कार्यकाल प्रशंसा गर्न लायक छँदै छैन । बिसौं तिसौ राष्ट्रिय प्रकरणबाट सरकार जेलिदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतको सरकार भन्नै लाज लागिसक्यो । त्यसकारण हामी विपक्षीले मात्रै यि कुरा भनिरहेका छैनौ । सामाजिक अभियन्तादेखि नेपाली जनता समेत यो सरकारसँग वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएरनै हो, सँधै सरकारको विरोध गरिरहनु भएको ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संसद अवरोध भन्दापनि संसदलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र यसमा सरकार, सम्माननीय सभामुख जसलाई हामी सदनको, साझा नेताको रुपमा स्वीकार गरिसकेका छौं । सदनलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरा विगतको ८ गते देखि गते जुन किसिमबाट सदनलाई अगाडि बढाइयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदमा खडा भएको बेलामा भिडमा आएर आफ्ना आवाजहरु आफ्ना मागहरु राख्दै गर्दा जनताका अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरु माग्दै गर्दाखेरी सभामुखबाट मर्यादा पालकहरुबाट शक्ति प्रदर्शन गराइयो ।

त्यसबाट नेपाली काँग्रेसको गम्भीर हुँदै आएको छ । दोस्रो कुरा जसरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बारेमा काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रा.डा.गोविन्द केसीसँग सो विषयमा सम्झौता गरेर अध्यादेश समेत लिएर आएको अवस्थामा आफ्नो इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुभयो । त्यो निकै प्रभावकारी थियो । उतिबेला सरकारले प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेको कागज अहिले पनि ताजै छ । जनतालाई पनि देखाउन सकिन्छ, त्यतिमात्रै होइन सरकारले सदनमा आएर प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग हामीले गरेको सम्झौता अनुसारनै विधेयक लिएर आएको भनेर ढाँट्यो । एउटा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक लेराउने विषयमा सहमति नजिक पुगिसकेको अवस्थामा त्यो सहमति तोड्दै सदन र सरकारले हामीलाई पेल्दै आयो । त्यसकारण दूरदराजका जनता, गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा विज्ञान पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज हामी सडकदेखि सदसम्म गरिरहन्छौं ।

तर सरकारले फागुन २१ सम्म धेरै ऐन, कानुनहरु बनाउननका निम्ति संसदमा विधेयक लाँदा प्रतिपक्षीले विरो ग¥यो भन्छ नि ?
वर्तमानलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । नयाँ संविधान निर्माण गदै गर्दाखेरी नेपाली काँग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा उल्लेखनीय भूमिका निभाएको होइन । त्यसैले २०७० सालको निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्टहरुको सरकारबाट संविधान आउँदैन भनेर काँगेसलाई बहुमत दिएका हुन् नि । नेपाली काँग्रेसलाई फेरी एक पटक संविधानसभामा बहुमतमा पठाउनुपर्छ भनेर २०७० सालकोे निर्वाचनमा नेपाली जनताले संविधान बनाउनको लागि नेपाली काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर सरकारमा पठाए ।

संविधानसभामा नेपाली काँग्रेस पार्टीले दुई वर्षभित्रमा हामी संविधान बनाउँछौं र त्यसको एक वर्षभित्रमा तीन तहको निर्वाचन गराउँछौं भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको पनि तपाईलाई सम्झना होला नि ! त्यही अनुसार नेपाली काँग्रेसलाई जनताले जिताए । त्यस बेलाको नेपाली काँग्रेसको सरकारले दुई वर्षभित्रमा नेपालको संविधान २०७२ आफ्नै नेतृत्वमा संविधान निर्माण ग¥यो । त्यसपछि तीन तहको निर्वाचन गर्ने वचनबद्धता अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेख गरी जनताको मत दिने काम ग¥यो । त्यसैले जनताको मतलाई आत्मसम्मान गर्दै आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्न सफल भयो । अहिले सरकारलाई निर्वाचनमा अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई बहुमत दिएकै हो ।

एउटा स्थिर सरकार बनाउनको लागि मुलुकको समृद्धिको लागि, नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएका कानुनहरु लिएर आउँछ होला भनेर मुलुकलाई समृद्ध हुन्छ भनेर, भ्रष्टाचार शुन्य हुन्छ भनेर, अनियमितता हट्छ भनेर जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका लागि वर्तमान सरकारलाई बहुमत दिएकै हो । त्यसैले तीनवटै तहका सरकारहरु अत्यन्त बलियो ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने छ र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने लागेरै मत दिएका होलान् । तर जनतामुखी सरकार हुन सकेको छैन । यसले समग्र नेपालीको समृद्धि गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन ।

तर तपाईहरुले बहुमत प्राप्त सरकारलाई सडकबाटै सरकार ढाल्छौ भन्ने धम्की दिने कार्य ठिक हो र यत्रो बहुमतको सरकार पनि सडकबाट ढल्छ र ?
अहिले कम्युनिष्ट सरकारलाई जनताले मत दिएका छन् । तर त्यो मतको सदुपयोग सरकारले गर्न सकेको छैन् । हिजोको दिनमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने मौलिक हकसँग जोडिएको कानुनहरु बनाउँदै गर्दाखेरी पाँचवटा समितिको अध्यक्षता नेपाली काँग्रेसकै माननीयहरु भएका कारण मौलिक हकका कानुनहरु बन्यो ।

सरकारले सदनलाई जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउन खोजेको छ, त्यो सदनमा भएका विषयवस्तुहरु, त्यहाँ भएका सत्तासँग जोडिएका विषय वस्तुहरुमा पठाउनको लागि नेपाली जनताले मत दिएका हुन् नि । अहिले आएर चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जुन ढङ्गबाट जनताको स्वास्थ्य र शिक्षासग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तुहरुमा सरकारले सम्झौता गरिसकेको विषयहरु सदनमा आएर बोली सकेको विषयहरु सडकबाट यो विषयलाई समर्थन गरेर अगाडि बढिसकेको विषयवस्तुमा सरकार गम्भीर नभएर सदनलाई गलत अभ्यासबाट अगाडि बढाउनको लागि जनताले दुई तिहाई मत दिएका हुन् र ?

के उसोभए तपाईहरुलाई नेपाली जनताले सँधै संसदनमा विरोध र भिडन्त गर्न पठाएको हो, तपाईहरुको पनि त जिम्मेवारी होला नि ?
बिल्कुलै होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामी जनताकै अधिकारसँग जोडिएका विषय वस्तुहरुमा आवाज उठाइ रहेका छौं । चाहे त्यो मूल्यबृद्धि होस्, चाहे दोहोरो, तेहोरो करका विषयहरु हुन्, चाहे भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय वस्तुहरु हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्र गिर्दै गइराखेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर एकातिर नारामा मात्रै भन्दै गर्ने अर्कोतिर समृद्ध नेपाल बनाउने कुनैपनि आधारशिला तय नगर्ने ।

तत्काल जनताले चाहेका आर्थिक अपेक्षाहरु के–के हुन भन्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनैपनि बजेट नीति, नियम कार्यक्रमहरु नगर्ने र मुलुकको जतिपनि पैसाहरु छ, त्यसलाई अनियमितता ढङ्गबाट, पार्टीगत रुपबाट र संगठन मार्फतबाट आफ्नो नेता र कार्यकर्ताको सुविधासँग जोडिएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई त्यहा खर्च गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउनतर्फ सरकार नलागेको कुरा प्रष्टनै छ । सरकारले एउटा संसदलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संसदलाई एउटा संसदीय अभ्यासमा मिलाउन छोडेर संसदलाई मुठभेडतिर लिएर जाने परिपाटीले बहुमतको दम्भ बढेको बढ्यै छ ।

हामीसँग दुई तिहाइ छ, हामी कुनैपनि कानुन कुनै पनि हिसाबबाट संसदीय अभ्यासको मर्यादालाई नाघेर भएपनि संसदलाई मुठभेडतिर लिएर गएर भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई किनारा लगाएरै सबै कानुन र विद्येयकहरु पास गराउँछौं भन्ने जुन अभ्यास अगाडि बढिरहेको छ त्यसबाट नेपाली काँग्रेस पार्टी र संसदीय दल गम्भीर हुन पुगेको छ । यस्तो कामको लागि जनताले मत दिएका होइनन् । यस्तो अभ्यास अगाडि बढाइरहेमा दुभौग्य निम्तिन सक्छ ।

तर पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट दुई कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताललाई संघीय सरकारकै मातहतमा राख्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब तपाईहरुको सडक आन्दोलन र संसदमा केको झमेला ?
जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुईवटा काँग्रेस नेताहरुको नाम जोडिएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्यान्सर र श्वासप्रश्वास जस्ता अस्पताललाई नराख्ने भनेर जुन पूर्वाग्रही ढङ्गबाट गलत मनसायबाट काँग्रेसको नेताको नाम जोडिएको संस्था भनियो तर उहाँहरु काँग्रेसको मात्र नेता नभइ मुलुकको नेता जसले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्नुभयो ।

जसले जनतालाई परिवर्तन दिन सक्यो । यो त इतिहासमा लेखिने कुरा हो । त्यस्तो नेताको नामलाई सुन्न नचाहेको यो सरकारले बहुदलीय व्यवस्थामाथि आस्था राख्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? एउटा कुरा, दोस्रो कुरा सदनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पारित गराउनको लागि सभामुखले जुन किसिमबाट प्रारम्भ गर्नुभयो कि यो बहुमतको आडमा हामी जसरी भएपनि मर्यादा पालकबाट शक्ति प्रदर्शन गराएर भएपनि पास गराउँछौ भनेर शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो ।

तपाईहरुले संसदमा देखिहाल्नुभएका छ, पुरुष मर्यादा पालकबाट महिला मर्यादा पालकहरुमाथि जुन गैह्र जिम्मेवारी व्यवहार भभएको छ, मर्यादा पालकहरु जुन ढङ्गबाट प्रयोग भएका छन् । त्यसको हिसाबकिताब काँग्रेसले गरेकै छ । सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादालाई तटस्थ राख्न सक्नुपथ्र्यो । सदनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र सदनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सभामुखले जान्ने कुरा हो । त्यसैले हामीहरुले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौ । हिजोको दिनमा पनि यो संविधानको उल्लघन हुनेगरी काम भैइरहेको थियो ।

संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्छ भनेर त्यसै लेखेको होइन । संसदीय अभ्यासमा यो कुरा त्यसै लेखिएको हँदैन । संविधान र कानुनमा यसलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाउँदै आएको कुरालाई अहिलेको बहुमतको सरकारलाई किन अस्वीकार गरिरहेको छ । त्यसैले यस्तै कुराहरुमा विवादहरु आइरहेको छ, यसको पूर्ण रुपमा वहस गर्नुपर्छ । त्यसैले संसदीय अभ्यासलाई गलत ढङ्गबाट अगाडि बढाउने बित्तिकै फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुने हुँदा सरकार र सदनबीचको एउटा समन्वयनकारी भूमिकालाई तटस्थ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । एउटै पार्टी भयो भने त्यहाँ अधिनायकवादको अभ्यासहरुको प्रारम्भ हुन्छ भनेर हामीले संविधानकै कुरालाई उठाएर सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्दछ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौ ।

त्यसोभए तपाईहरुको एउटा माग पुरा भयो, अब सरकारले के चाही गर्दा संसद र सरकार दुवै निर्वाध रुपमा अगाडि बढ्ला त ?
सबैभन्दा पहिला सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई इमान्दारीपूर्वक सम्झौता गरेको हो भने इमान्दारीपूर्वक संसदमा आएर त्यो कुराको पालना गर्नुपर्छ । बाहिर जनतालाई पनि ढाँट्न पाइदैन र सदनलाई पनि ढाँट्न मिल्दैन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अहिले पनि विचाराधीन रहेकोले सरकारले प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताको कागजलाई के गर्ने ? एउटा आम नागरिकसँग गरेको सम्झौतालाई त हामीले परिपालना गर्नुपर्छ, इमान्दारिता देखाउनुपर्छ । यत्रो सामाजिक अभियन्ताको रुपमा अगाडि बढ्नुभएका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताको कागजलाई तपाई के भनेर परिभाषा दिनुहुन्छ ? सदनमा बोलेका कुरालाई के भनेर परिभाषा दिनुहुन्छ ? यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरताको साथ लिनुपर्दछ ।

अन्तमा यस नयाँ विकल्प साप्ताहि मार्फत् सरकार र सदनलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत सरकारले अहिले जुन किसिमबाट दुई तिहाईको दम्भ देखाएर प्रतिपक्षीलाई पेल्ने र हेप्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ, त्यसबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ । प्रतिपक्षी सँगको सम्बन्धलाई सुधार्नुपर्छ । सँधै प्रतिपक्षीको आवाज दवाउन खोज्दा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको समेत अवमूल्यन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

राजनैतिक दलहरुको ठूलो साहस र नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ बनाउन हामी प्रतिपक्षीको पनि त्यतिकै भूमिका हुने हुँदा प्रतिपक्षीलाई सँधै पेलेर जाने र यो प्रतिपक्षीले के गर्न सक्छ भनेर दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै जाने हो भने सदन र सडक संघर्ष चर्कदै जानेछ । यस्ता विकृति विसंगतिहरु बढ्दै जाने, भ्रष्टाचारले संस्थागत मान्यता पाउने, हत्या हिंसा र बलात्कारको कारर्वाही नहुने, जस्ता कार्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन, नेपाली जनता समेत सडक संघर्षमा आउन बाध्य हुनेछन्ं । त्यसैले सरकारले बेलैमा सोचोस्की लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरुप सदन प्रतिपक्षीको पनि हो । प्रतिपक्षीको आवाजलाई बन्द गर्ने काम गर्न हुँदैन् भनेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार सदन चलाउन सक्नुनै सत्ता पक्षको कार्य हो भन्ने लाग्छ ।