त्यसकारण सत्तामा शक्तिमा हुनेहरुले जसरी पनि चुनाव जित्छन्, यो कुरा त संसार भरिनै हुने कुरा हो

निर्वाचन आयोगले हालै उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । उपनिर्वाचनमा विशेषगरी दुई वटा मूख्य दलहरु प्रतिस्पर्धामा देखिए । साना पार्टीहरुलाई जनताले त्यति रुचाएनन् । सत्तारुढ दल नेकपाले जितिरहेको ठूला–साना पदहरुमा काँग्रेसले यसपटक खोसेको छ ।

निकै लामो समयदेखि धरान नगरपालिकामा वर्चश्व कायम गर्दै आएको तत्कालिन एमाले र हालको नेकपा एउटै हुँदा पनि पराजित भोग्न पुगेको छ । सबैभन्दा राजनीतिक धक्का धरानको उपनिर्वाचनले नेकपालाई झस्काइ दिएको छ । नेकपाका गृहस्थानहरुमा समेत नेकपा पराजित भएको छ ।

यसले गर्दा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र निकै ठूलो वहस सुरु भएको छ । त्यसैगरी भक्तपुर प्रदेश निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ दल नेकपा पराजित भएको छ । तत्कालिन एमालेले निर्वाचन जितिरहेको स्थानमा समेत हालको एकीकृत नेकपा पराजित हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो वहस चलाइएको छ । त्यसले गर्दा सत्तारुढ दलमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको समिक्षा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

संविधान निर्माण हुँदाको वखतदेखि संघीयतालाई मुलुकले थाम्न सक्दैन भनेर स्पष्ट विचार राख्दै आएका पुराना कम्युनिष्ट नेता एव्म जनमोर्चा नेपालका अध्यक्षले संघीयता र भारतीय सीमा विवादबारे विभिन्न विचारहरु प्रवाह गरिरहेका सन्दर्भमा हामीले पनि यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर हाम्रा विशेष संवाददाताले राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

हालै भएको उपनिर्वाचनमा ठूला दलहरुले समिक्षा गरिरहेका छन्, तपाईको पार्टीले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो हुदै गएको छ । यहि किसिमको निर्वाचन पद्धति रहिरहने हो भने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि धेरै पैसा हुने तथा धनाड्यले मात्र निर्वाचन लड्न सक्छ, अरुले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विचारका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा, राजनीतिका आधारमा चुनाव लड्न सक्ने स्थिति अहिले छैन । यस्तै प्रकारको निर्वाचन गर्ने हो भने ठूला व्यापारी, ठेकेदारहरु र माथिल्लो तहको मान्छेको लागि मात्र हुन्छ चुनाव । विचार, सिद्धान्त र राजनीतिको आधारमा चुनाव लड्ने हो भने चुनाव नचिताए पनि हुन्छ ।

त्यसोभए हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रकारको संकेत र सन्देश दियो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

नेपाली जनताहरुको के कुरा गर्नु जुन पार्टीको जहाँ संगठन धेरै छ, प्रभाव र पैसा धेरै छ, त्यही प्रभावले त्यो पार्टीले जित्ने कुरा पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।

तपाईहरुको पार्टीले पनि बाग्लुङबाट यस पटक चुनाव जित्नुभयो होइन र ?

हामीले त पहिल्यै जित्दै आइरहेको चुनाव होनी, हाम्रो लागि यो कुनै नौलो कुरा होइन । वाम गठबन्धन गरेको प्रभाव पार्नलाई नै गरेको गठबन्धन हो ।

नेकपा सरकारको समग्र रुपमा अहिलेसम्मको कामहरुलाई हेर्दा तपाईले कसरी समिक्षा गर्नुभएको छ ?

कुुन पार्टीको के नीति छ, के विचार छ, त्यसका आधारमा मतदान गर्ने नेपाली जनता तयार भएको नै छैन । त्यसकारण सत्तामा शक्तिमा हुनेहरुले जसरी पनि चुनाव जित्छन् । यो कुरा त संसार भरिनै हुने कुरा हो । नेपालमा पनि त्यही भइराखेको छ ।

तपाईले उठाउँदै आउनु भएको संघीयताबारे अहिले कसरी मूल्याकंन गरिहनु भएको छ ?

संघीयताले गर्दा त जनताको ढाँड भाँचिएको छ । संघीयता चलाउन र संघीयता पाल्नको लागि चर्को कर लगाउनुनै प¥यो । सुशासन छैन । जहाँ पनि भनसुनको प्रक्रिया चाहिँ यथावत् नै छ । त्यसो भएको हुनाले संघीय प्रणाली नै नेपाली जनतालाई सेवा, सुविधा दियो, रोजगारी दियो भन्नेमा चाहिँ जनता छैनन् ।

उसोभए स्थानीय सरकार पनि असफल भएकै हो त ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?

स्थानीय तहमा जसरी जनतालाई सेवा–सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ राम्रो छिटो–छरितो तरिकाले काम हुन सकेको छैन । किनभने सिंहदरबारको प्रवृत्ति प्रदेशमा गएको छ भने प्रदेशको प्रवृत्ति स्थानीय निकायमा गएको छ ।

के उसोभए स्थानीय तहमा जनताको प्रतिनिधिहरु कहाँ, कसरी चुके अथवा भने बमोजिम काम गर्न सकेनन् त ?

जनताका प्रतिनिधिहरु त यो संसदीय व्यवस्थामा जनताहरुलाई सेवा–सुविधा भन्दा पनि सबभन्दा पहिले आफ्नो सेवा–सुविधा हो । चुनाव जितेर गएपछि आफ्नो चुनावमा खर्च भएको पैसा असुल्ने खालको नीति न हो । त्यसकारण जनताको सेवा सुविधा भन्ने त धेरै टाढाको कुरा हो ।

जनताको सेवा पहिलो प्राथमिकता नहुनुको कारण के होला भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?

यो नेताहरुको नेपाली प्रवृत्ति हो । राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवाको लागि आफ्नो त्याग, तपस्या, बलिदान भन्दा पनि ठाउँमा पुगेपछि फाइदा उठाउनुपर्छ, कमाउनुपर्छ आफ्नो व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो । यो संसदीय प्रणालीको प्रवृत्ति हो र त्यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि छ ।

वर्तमान राजनीतिलाई नियालेर हेर्दा देशको नेतृत्वहरु कहाँ–कहाँ चुके, भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

नेतृत्वका मान्छेहरु उदाहरणीय भएनन् । उनीहरुका वरिपरि बस्नेले जे–जस्तोसम्म गर्दै आएका छन्, पहिलेदेखिनै त्यही शिलशिला शुरु भयो । राजनीति गर्ने भनेको जनताको सेवा–सुविधाको लागि, राष्ट्रको स्वाधिनताको लागि, राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाको लागि केन्द्रित गर्ने भन्दा उल्टो आफ्नो सेवा–सुविधा, आफ्ना नजिकका मान्छेलाई सेवा–सुविधा, भोलीको राजनीति र आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेन, भएन । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीहरुप्रति, प्रशासनप्रति जनताको आकर्षण भएन ।

वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरु संघीयताप्रति, गणतन्त्रप्रति, जसरी प्रतिबद्ध छन्, यसले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्छ होइन र ?

अहिले संस्थागत राजनीतिक विकास भएको छैन । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । अहिले पनि प्रदेशको न्वारन गर्न नसकेको । प्रदेशको राजधानी किटान गर्न नसकेका, कतिपय स्थानीय निकायमा प्रदेशमा कर्मचारी समेत पठाउन सकेको अवस्था छैन । ऐन, कानून समेत पठाउन नसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार झन् बढेको अवस्था छ । यस्ता कैयौं कुरामा केही गर्न नसकेको अवस्थामा कसरी दीर्घकालीन रुपमा संघीय गणतन्त्र संस्थागत भएको भन्न मिल्छ र ?

नेपालको गणतन्त्र भित्रको संघीयता नेपाली जनताको सर्वस्वीकार्य भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई ?

गणतन्त्र हामीले लडेरनै ल्याएको हो । गणतन्त्र बलियो बनाउनको लागि जनतालाई सेवा–सुविधा दिनुप¥यो, जनतालाई शुसासन दिनुप¥यो, जनतालाई रोजगारी दिनुप¥यो, शिक्षामा जनतालाई सहुलियत हुनुप¥यो । तब न गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । संघीयताको कुरा गर्ने त्यही संघीयता पाल्नको लागि भएभरको कर लगाउने, जनताले सेवा–सुविधा पाउनु नपर्ने ? महङ्गी माथि नियन्त्रण हुनु नपर्ने ? अनि यो संघीय प्रणाली कसरी बलियो हुन्छ त ? जनतालाई रोजगारी दिन नसक्ने ? सेवा–सुविधा दिन नसक्ने जनताले न्याय पाउनु नपर्ने । जनतामा सुशासन नभइकन अनि कसरी हुन्छ सिस्टम बलियो ?

त्यसोभए गणतन्त्र सबैको लागि साझा एजेण्डा भयो तर संघीयता चाहिँ सबैको स्वीकार्यता होइन भन्ने तपाईको धारणा हो ?

संघीयता त मुखले स्वीकारेका हुन् । सबैलाई झन्झट भएको छ । संघीयता चाहिएको नै होइन नी । केन्द्र र स्थानीय निकाय भए भयो नि । प्रदेशले के–के सुविधा दियो त जनतालाई ? संघीयता आएपछि जनताले के–के सुविधा पाए ? क–कसले रोजगारी पाए ? देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता कति बलियो भएको छ, संघीयता आएपछि ? यो त सबैले देखिरहेको नै छन् नि । त्यसकारण नि संघीयता झन् उल्टो बोझ भएको छ, जनतालाई । त्यसैले यो संघीयताको आवश्यकता छैन ।

वर्तमान मुख्यमन्त्रीहरुले त संघीयताको कारणले जनताले सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् र जनताको चाहना अनुसार काम भइरहेको छ भनेर भनिरहेका छन् नि ?

उहाँहरुले सेवा–सुविधा पाउनु भएको छ । उहाँहरुको शान बढेको छ । उहाँहरुका आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिन पाइएको छ । आफ्नो मान्छेहरुलाई जागिर खुवाउन पाइएको छ । आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाउनु भएको छ । आफ्नो बन्दोवस्त भएको छ । पञ्चायतका पञ्चेहरुले पनि त्यही त भन्ने गर्थे । त्यसकारणले सत्ता र शक्तिमा भएर जसले टेवा पाएको छ, सुविधा पाएको छ, कर बढाउन पाएका छन् अनि उनीहरु भन्ने कुरा त्यही त हो । यो के नौलो कुरा भयो त ?

भारतसँगको सीमा विवाद बढिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेले माधव कुमार नेपाललाई विशेष दुत बनाएर पठाउने गृहकार्य गर्नुभएको कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो राम्रो कुरा हो । तर यो कार्य गर्न असाध्यै ढिलो भएको छ । यो त गर्नैपर्छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम र अखण्डता जोगाउन नसक्ने सरकारले त्यो देशका जनताले देश बचाउन सक्दैन । त्यसकारणले सन् १९५० को सन्धी भारत र नेपालको प्रभुत्व समूह बसेर बनाएको थियो । रिर्पोट दिनसमे आनाकानी भइरहेको बेलामा सरकारले दृढतापूर्वक तदारुकता ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । हुनत अहिले प्रधानमन्त्री बिरामी भएको कारणले पनि यो ढिलो भएको होला । तर धेरै ढिलो भइसकेको छ । भारतले गरेको सीमाङ्कनका बारेमा सरकारले अलि बढि सतकर्ता अपनाउनुपर्छ । तत्काल सरकारले उच्चस्तरीय वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले नेपाली जनता पनि चनाखो हुँदै देशको अस्तित्व बचाउन लाग्नुपर्दछ ।

त्यसैले त सीमा विवाद उच्चस्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ भनेर सबैले भनिरहेको हुँदा नेपालको भुमिका कस्तो हुनुपर्ला ?

सन् १९५० को सन्धी दुइ देशको प्रभुत्व समुह बसेर बनेको रिर्पोटसम्म दिन नमान्ने भारतीय शासकीयहरुको नियत थाहा नै भएको कुरा हो । त्यसकारण उनीहरुसँग लत्रेर होइन, कडा रुपले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । हामीले प्रमाण लिएर दृढतापूर्वक लाग्नसक्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको समस्या नेपाली जनताले हेरिराखेको हुँदा ढिलो नगरीकन सरकारले उच्चस्तरीय वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक भारतीय शासकहरुसँग गएर यो कुरा राख्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । पहिलो काम चाहिँ कुटनीतिक माध्यमबाट हामीले कुरा राख्नुपर्छ । हामीलाई भारतीय भूमि चाहिएको छैन । हाम्रो देशको सीमा भारतले मिच्न पाउँदैन । हाम्रो देशको सीमा भारतले जहाँजहाँ जबजस्ती मिचेको छ । जहाँजहाँ सेना राखेको छ ।

त्यसको विरुद्धमा अहिले दुईतिहाइको बहुमत सरकार छ, बलियो सरकार छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताको समर्थन छ, सहयोग छ । सरकारले दृढतापूर्वक देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर होइन, त्यसलाई बचाएर जनतालाई काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । यो काम असाध्यै ढिलो भएको छ । त्यसकारणले यसमा तदारुकता हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत् मेरा विचारहरु प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद !