- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सुमित भण्डारी
नेपाल पूर्ण रुपमा संघीयताको बाटोमा अगाडि बढे पनि संघीय वयवस्था टिकाउनको लागि भने चुनौतिका पहाडहरु थुप्रै छन् । एकातिर जातिय र क्षेत्रीय भूगोलको सन्तुलन मिलेको छैन भने अर्कोतिर संविधान संशोधनको चुनौति सरकार सामु छ । प्रदेश सरकार गठन भएता पनि प्रदेशको आर्थिक विकासको योजना सरकारसँग छैन । राजनैतिक नाराले मात्रप्रदेश सरकार बलिया हुँदैनन् ।
त्यो प्रदेशको आर्थिक श्रोत, साधन पहिचान गरी दुर दराजका जनताहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व भएता पनि धेरै जसो सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु केन्द्रिकृत नै छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नपुग्नुु, थप सेवा सुविधा सरकारले दिन नसक्नु यो एउटा प्राविधिक समस्या मात्र हो । त्यो भन्दा बढी चुनौति परनिर्भरता नै हो । केन्द्रिय सरकारको मुख ताकेर मात्र प्रदेश सरकारको आर्थिक सबलीकरण हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सरकार सामु छैन ।
बजेट पनि छैन, प्रदेश सांसदहरु प्रायःजसो राजनीतिक बेरोजगार जस्तो भएका छन् न नीति र कार्यक्रम छ ? न विकास को योजना छ ? न सार्थक आत्मविश्वास छ ? कसरी प्रदेश सरकारहरु बलिया हुन सक्छन् ? भन्ने आम जनताको चासो छ । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका बाँचाहरु पूरा गर्न नसके जनताले नै ठेगान लगाई दिन्छन् । जनताका आश्वासन पूरा गर्न सरकारसँग बजेट छैन र प्रदेश सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा थाहै छैन भने नीति र कार्यक्रम पनि छैन । अब जनतालाई काम दिन नसके फेरि कसरी विश्वास गर्लान् । वास्तवमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेड गणतन्त्र थियो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाँही थिएन ।
आन्दोलनको भावना विपरित विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीयता लागू गरेको हुन सक्छ । संघीयता जनताको अधिकार हो भन्ने नाउँमा संविधान कर्ताहरुले पैसा लिएर विदेशीको ईशारा अनुसारको संघीय व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । जनतालाई अधिकार लिने नाउँमा अव्यवहारिक भूगोलको बाँडफाँड गरेको पाइन्छ भने जनताका सेवा केन्द्रहरु झनझन जटिल बन्दै गईरहेका छन् । आ–आफ्नै ढंगबाट रितिरिवाजहरु सहित बसेका जनतालाई संघीयताले विभेद गरेको छ ।
जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, भाषिक विभेद लगायत भूगोल सम्मको विभेदले जनताहरुलाई संघीयताले जनतालाई आन्दोलित तुल्याएको छ । धन्न नेपाली जनता आफैंमा विवेकशील भएकाले संघीयताको नाममा यहाँ ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन भएको छैन । समाजमा धर्म र संघीयताका नाममा अशान्ति मच्चाउनका लागि युरोपेली युनियनदेखि थुप्रै एन.जि.ओ. र आई.एन.जि.ओ.को भूमिका क्रियाशील रहेको पाइन्छ ।
सरकारले यस्ता गलत गतिविधि बढाउने र राष्ट्र विरोधी कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेन भने भविष्यमा यहाँ हिंसात्मक आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । उदाहरणको लागि वर्तमान समयमा गाईको मासु खान पाउनु पर्छ भन्ने एक खाले अतिवादी शक्तिले धार्मिक हिंसा फैलाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन खोजेको पाइन्छ ।
गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा उल्लेख छ भने गौमाता देवता हुन । यहाँ बहुजाति, बहुसंस्कृति भएतापनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो । हिन्दू धर्म समाप्त पार्न यहाँका केही दुर्जनहरु भाडामा वा पैसामा क्रियाशील छन् । यी नाइकेहरुलाई सजाय नगर्दासम्म राज्य राज्य नै हुन सक्दैन । के गाईको मासु खाने बित्तिकै नेपाली जनता खुशी हुन्छन् ? के संघीयता भन्ने बित्तिकै धनी र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ? के संघीयताले जनताको रोजीरोटी र रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेको छ ?यी प्रश्नहरुले जनताहरुलाई संघीयताको बारेमा थुप्रै आशंकाहरु जन्माएको मात्र छैन, चुनौतिहरु थपिएका छन् ।
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
