प्रधानन्यायधीले राजीनामा नदिए थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ‘नेपाल बार’ को चेतावनी – Naya Bikalpa
August 12, 2026, Wednesday      Epaper

प्रधानन्यायधीले राजीनामा नदिए थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ‘नेपाल बार’ को चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा आइतबारबाट प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आजबाट विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म लगातार तीन दिन कालोेपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने कार्य कार्यक्रम रहेको बार एशोसिएशनले जनाएको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराको शैली र प्रवृत्तिविरुद्ध न्यायालय सुधारका लागि संघर्षरत न्यायाधीशहरू आजपनि इजलासमा नबस्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको स्वच्छता, विकृति, भ्रष्टाचार, विसंगति रोक्न नसकेको र न्यायलयको गरिमा कायम राख्न नसकेको कारणले उनको राजीनामा मागेको नेपार बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।


सर्वोच्च अदालका बिदामा रहेका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा आज अदालत आउदैछन् । उनीहरूसहित बैठक बसेर ठोस निचोडमा पुग्ने एक न्यायाधीशले बताए ।

नेपाल बारका अनुसार गत कात्तिक १२ गते बसेको बारको बैठकले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन पाँच दिनको समयसीमा दिने निर्णय गरेको थियो । यहि १६ गतेसम्म पनि राजीनामा नआए थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
  • २०७८ कार्तिक १४, ०८: ५०

काठमाडौं । गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न...

सुनसरी-सिरहा घटनामा तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
सुनसरी-सिरहा घटनामा तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
  • २०७८ कार्तिक १४, ०८: ५०

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुनसरी र सिरहामा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको...

कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षद्वारा महाधिवेशनसहित सबै निर्णय यथास्थितिमा राख्न माग
कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षद्वारा महाधिवेशनसहित सबै निर्णय यथास्थितिमा राख्न माग
  • २०७८ कार्तिक १४, ०८: ५०

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आगामी महाधिवेशनसहित पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय तत्कालका लागि...