मधेशमा एमाले र माओवादी अर्को पटक पत्तासाफ हुनेः यादव

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ पुष २४, ०९: १४

१२ वर्षपछि राजपा र फोरम मिल्दा यो वर्षको निर्वाचनमा सफलता हात परेको बताए । ‘हामीलाई जनताले यो पटक २ नम्बर प्रदेशमा सम्मानजनक बहुमत दिएका छन्, यो हाम्रो ठूलो सफलता हो ।’ उनले २ नम्बर प्रदेशमा मधेशवादी दलहरुको नै सरकार बन्ने बताए ।
यादवले राजपा र फोरमवीच मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारे कुनै विवाद नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘ठूलो दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेबारे हाम्रो पहिल्यै नै सहमति भएको थियो, सोही अनुरुप फोरमबाट मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’ यद्धपी उनले राजपा र फोरमवीचको एकता हेर्न नचाहने मुख्य राजनीतिक दलहरुले मुख्यमन्त्रीमा विवाद छ भनेर अफावाह फैलाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । त्यस्तै उनले आफूहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको संविधान संशोधन भएकोले सोही अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने बताए ।

‘मधेशमा सरकार बनाउँछौं, हाम्रा माँगहरु सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउँछौं र समग्र मधेशको विकासबारे हाम्रो ध्यान जानेछ ।’ उनले अब बन्ने सरकार संविधान संशोधनबारे कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसको गुण र दोष हेरेरमात्रै सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्नेबारे निर्णय लिईने जानकारी दिए । यादवले अहिले सरकारमा जानेबारे कुनै संभावना नरहेको स्पष्ट पारे । यद्धपी उनले आफूहरुले उठाएका मुद्दाहरु हल गरे सरकारमा जानेबारे पूर्नविचार गर्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले विभेदकारी संविधान संशोधनको लागि आफूहरुले संघर्ष गर्नेपनि बताए ।
आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच सामान्य छलफल भएको स्विकार गरे । उनले आफूहरुले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय नलिएको पनि स्पष्ट पारे । ‘तर एमालेले विगतमा हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरेन्, हाम्रो मुद्दा कसले एड्रेस गर्छ, सोही अनुसार निर्णय लिन्छौं ।’ उनले मधेशमा कांग्रेस मुक्त भएको उल्लेख गर्दै यसपटक कांग्रेसलाई मधेबाट परास्त गरेका अब भविष्यमा एमाले र माओवादीलाई पनि पत्तासाफ गर्ने भन्दै मधेशमा अब कांग्रेस उठ्नै सक्दैन्, एमालेपनि अहिले प्राईभेट लिमिटेड बनेको बताए ।’

सम्बन्धित समाचार

बालबालिकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको सार्वजनिक अपिल, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग

२०७४ पुष २४, ०९: १४

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...