- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. संसदीय व्यवस्थामा मात्र जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुको धारणामा खिया लाग्ने बेला हुन थालेको छ । जस्तै कि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा तामाङ् हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट अचानक उहाँको नेतृत्वप्रति अविश्वास जनाउने काम भयो आप्mनै दलका प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बानियाँबाट ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बनेका चारजना मन्त्रीहरुले पहिले राजीनामा दिए सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्ध र तत्कालै जस्तो संसदीय दलको नेताका विरुद्धमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखियो । केन्द्रबाट प्रतिनिधि गएर अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गराइयो रोहबरमा । मुख्यमन्त्री लामाले १४मत र बानियाँका पक्षमा २२मत भएपछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेताको रुपमा लामाको सट्टा बानियाँ हुनुभयो । तर लामाले राजीनामा नदिने भनेपछि जेलिएको गाँठो फुक्यो । अब प्रक्रियामा जाँदा नेकां र एमालेको सहमति अनुसार अब एकवर्ष नेकांको नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले बानियाँ हुनुहुनेछ नयाँ मुख्यमन्त्री ।
२. तर यो बेलामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? एकातिर युवापुस्तामा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नभए पनि संघीय संसद, प्रदेश संसदहरुको हल्का कामकार्बाही र अनावश्यकरुपमा सरकार परिवर्तन हुने नाटकले अनाकर्षण देखिन्छ । अनि विपक्षीका तर्फबाट पनि विरोध होइन, सत्ताको नेतृत्वका लागि पर्खेर बसेको एमालेका तर्फबाट पनि होइन, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै हिँडेका दलहरुका तर्फबाट पनि होइन, आफ्नै दलबाट मुख्यमन्त्रीको विकल्प किन खोजिएको हो, स्पष्ट भएको छैन । आखिर नेकांका ३७जना सांसदहरु एकढिक्का हुनैपर्ने रहेछ भने किन तत्कालै तातै खाउँ जली मरौँ जस्तो गरेर संसदीय दलको नेता छान्नु परेको होला ? होला, भित्री कारणहरु जुन सतहमा आएभन्दा फरक तर वाग्मती प्रदेशको सरकार त वाग्मतीमा जनताको हो, मुलुकको संघीय संरचनाको एक पाटो हो । त्यहाँ स्पष्ट र पारदर्शी कारणहरु आवश्यक छ ।
यदि बजेटमा चित्त नबुझेको थियो भने संसदमा संशोधन हाल्न पाइन्थ्यो, मुख्यमन्त्रीका बारेमा कुनै गुनासो थियो भने पनि केही समय पर्खन सकिन्थ्यो । जनताका लागि बहादुरसिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँ उस्तै हुनुहोला तर कांग्रेसमा किचलो छ भन्ने जगजाहेर मात्र भयो,त्यसले कुनचाहिँ तात्विक अन्तर पार्ला र सत्ता सञ्चालनमा ? एउटा बहादुर जाने र अर्को बहादुर आउने गणितको संख्याले सायद प्रदेशको सत्ता सञ्चालनमा फरक कसरी पर्ला र ? अनि स्थिर सरकारको नारा लिएर तयार भएको नेकां र एमालेको संयुक्त सरकारमा यसले के परिणाम देला , के सन्देश देला ? यतापट्टि सायद सत्ता सञ्चालकहरु र सत्ताको साँचो घुमाइरहनेहरुले बुझेका छन् या छैनन् ?
३. यसले सत्ताको भोकले सुशासनलाई ग्रहण लगाएको अर्थ लगाउन थालिएको छ । अर्को समूह भन्ने नै रहेन, पक्ष वा विपक्ष भन्ने पनि रहेन । सत्ताको स्वाद फेर्न आफ्नै भित्र पनि कतिसम्म षडयन्त्र गरिन्छ भन्ने कुरामो आधुनिक इतिहास बन्यो वाग्मती प्रदेशको नेकांको सत्ता संघर्ष । चाहे बहादुरसिंहले राजीनामा दिनुहोस् या राजीनामा नदिनका लागि संविधानको दुहाइ दिनुहोस् , ती एकहप्ताका राजनीतिक उहापोहको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने सत्ताको राजनीतिले गाँजेको संसदीय व्यवस्थाको असल पक्षको भन्दा नकारात्मक पक्षको बढी व्याख्या हुन सक्ने अवस्था देखियो ।
कुरो ठुलो होइन होला सत्ताका खेलाडीहरुका लागि तर निरपेक्षरुपमा संसदीय व्यवस्था र संघीय संरचनाका पक्षधरहरुका लागि यो कालो उदाहरण बन्न पुगेको छ । को मुख्यमन्त्री हुँदा के भयो भनेर गणना गर्ने कुनै पाँचवटा राम्रा उदाहरणहरु देखिएका छैनन् र पनि संघीय संरचनामा लागि प्रदेशको उपस्थिति अनिवार्य भएको छ । तर यस्तै व्यवहार हुने हो भने जनताको धैर्यता टुट्ने छ र संघीय व्यवस्थाका विरुद्धमा नै जनमत बढ्ने देखिन्छ ।
४. र अन्त्यमा, संसदको गरिमा बचाउने भनेको जनताको सम्मान गर्नु हो । जनमतको स्थिरताका लागि कदम चलाउने हो । सत्ताभन्दा प्रणालीका पक्षमा जनताको अभिमतको कदर गर्ने हो । कुनै बहादुर आउँदा वा जाँदा जनताको पक्षमा कति काम भयो भन्ने हेरिन्छ । तर विना मौसम जनतामा प्रतिनिधिहरुले सत्ताको काँचो भोक देखाउँदा दलहरुको बदनामसँगै संसदीय व्यवस्थाको समेत बदनाम हुने कुरामा दुईमत देखिएन ।
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
