वैकल्पिक शक्तिहरुभित्रको नयाँ विकल्प र नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण एकताको प्रयास

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८३ जेष्ठ २५, १७: ०७

१. के हुँदैछ यो देशमा ?
भनिन्थ्यो—वहुमतको सरकार आएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ । त्यसो त भदौ २४गतेसम्म यो देशमा वहुमतको सरकार थियो , त्यो पनि दुई तिहाईको । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार थियो, जो सरकारमा भए पनि र सरकार बन्नसक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा भंग गर्न नहुने परमादेश थियो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको । यसको अर्थ हुन्थ्यो, २०७९सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको समयावधि २०८४साल मंसिरसम्म थियो । हो, त्यो बेलामा कुनै दलको एकल वहुमत थिएन तर सरकार बनाउन वहुमत चाहिन्थ्यो र बनेको थियो । भदौ २३गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि भनेर नवयुवाहरुले अनुमति लिएर आन्दोलन सुरु गरे तर त्यो आन्दोलन अचानक हिंसात्मक भयो र नवयुवाहरुसहितले सहादत दिए । त्यसको भोलिपल्ट मुलुक जल्यो, करिब दुई तिहाईको नेकां र एमालेको सरकार भंग भयो र त्यसको परिणामस्वरुप भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरियमे र संविधानले नचिनेको अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र त्यसले संविधानतः फागुन २१गते निर्वाचन गरी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण ग¥यो । अनि भदौ २३ र २४गते घटेका दुर्घटनाका बारेमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा जाँचबुझ आयोग बनायो अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट भदौ २३ र २४का सम्बन्धमा छानबिन गरी , जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो जवकि कार्की आयोगका प्रतिवेदन अझै औपचारिकरुपमा सार्वजनिक भएको पनि छैन र त्यसमा २४गतेका बारेमा खासै जाँचबुझ नगरी अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको कुरामा स्वयं आयोगका प्रतिनिधिहरुले स्पष्ट पार्न चाहेका थिए । तर रामाआयोगले भने सत्यतथ्यका आधारमा र सम्भव भएसम्मका आधार केलाएर प्रतिवेदन दिएको कुरा प्रतिवेदन तयारी संयोजक माननीय आयुक्त लिली थापा बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ ।

एकातिर कार्की आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक सहितका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको छ भने मानव अधिकार आयोगको किटानी प्रतिवेदनउपर सरकारको कुनै ध्यान गएको देखिँदैन र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा आफूले त्यो प्रतिवेदन अझै नपाएको भनेर जबाफ दिएको देखिन्छ । सरकार हतार हतारमा धेरै निर्णय गर्न लागेको छ र कतिपय अवस्थामा सरकारलाई अदालतले अंकुश लगाउन थालेको पनि देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा विवादास्पद निर्णय भएको भनेर भनिँदा र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेशमार्फत् अरु निर्णय गरिएको पाइएन भन्ने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा सुनिन्छ । संसद गतिशील तरिकाले चल्न सकेको छैन र सांसदहरुमा विवादको अवस्था दिनानुदिन बढेको देखिन्छ । लाग्थ्योे वहुमतीय एकल सरकारको स्थापनाले राजनीतिक समस्याको समाधान भएको छ र अब आर्थिक समस्याको समाधान गर्न मात्र बाँकी छ । बजेटले पनि मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान हुनेजस्तो देखिएन भन्ने आर्थिक समीक्षकहरुको सुनिन्छ । सरकार १०० दिनका लागि १०० बाचा पोको पारेर दौडेको छ र कतिपय बाचाहरु बाटैमा छुट्न थालेका देखिन्छन् । विकासको गति पहिलेभन्दा धिमा हुन थालेको छ र ३५वर्षदेखिका फोहोर हटाउने नारासँग फोहोर थपिन थालेको पनि देखिन्छ भन्ने समीक्षकहरु पनि सुनिन र देखिन थालेका छन् । पारदर्शिताको नाममा एकपक्षीय काम हुन थालेको सुनिन्छ र विनाआधार मानिसहरुप्रति पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्न थालिएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले गंभीरताका साथ लिएको छ ।

त्यसको प्रमाणस्वरुप पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाका पक्षमा आएमा आदेशहरुले पुष्टि गरेका छन् र अन्यहरुमा मामिलामा पनि त्यस्तै आदेशहरु आउन थालेका छन् । मुलुक विधिको शासनमा चलोस् भन्ने नै सबैको चाहना हो र आवश्यकता परेपछि नयाँ नयाँ कानुन बनाएर कार्बाहीको बाटो खोल्नुभन्दा विधिको शासनलाई पुनस्र्थापित गर्नु नै राज्यको मुख्य दायित्व हो । सायद त्यसैले होला, राजनीतिक समीक्षकहरु भन्न थालेका छन् के हुँदेछ यो देशमा ? आखिर मुलुकले नयाँ संविधान पनि ल्याएको होइन, नयाँ राजनीतिक प्रणाली पनि ल्याएको होइन तर किन प्रतिशोधात्मक अवस्था सृजना गरिन्छ र किन विषयान्तर गरी मुलुकलाई झन अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिन्छ ? अहिले परिस्थिति झन बिग्रने अवस्थामा छ भनिन्छ र मुलुक एउटा उकुस मुकुसमा बाँच्न थालेको छ भनिन्छ । यसो हुनुमा विकसित राजनीतिक अवस्थाको त कारण होला नि ? स्थितिलाई सामान्यीकरण नगर्ने हो भने भदौ २३ र २४ जस्ता घटना फेरि फेरि पनि दोहोरिन सक्छन् भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

२. रास्वपाका सभापति परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण
सत्तारुढ रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन यही असार ७,८ र९ गते चितवनमा हुँदैछ र त्यसको तयारीका लागि मुलुकभर नेतृत्व छनोट र प्रतिनिधि छनोट गरिँदैछ । यसैबिच जेठ १८गतेदेखि २२ गतेसम्म भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ र उहाँले पाएको स्वागत, भ्रमणका बेलामा भएको असाधारण भेटघाटको अवसर र आपसीसम्बन्ध सुधारको नयाँ माहोल हेर्दा मानौँ कि मुलुकका प्रधानमन्त्रीको राजकीय यात्राजस्तो देखियो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।

सभापति लामिछानेको भ्रमण समाप्त नहुँदै सोही दिन अर्थात् जेठ २२ गते नै नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री शिशर खनालको औपचारिक भ्रमण सुरु भयो , भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसहितका नेताहरुसँग सौहार्दपूर्ण वार्ता भयो र तीन बुँदामा संयुक्त वक्तव्यसमेत प्रकाशित भइसकेको छ । अर्थात् प्रधानमन्बी बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको अनिश्चिततासँगै सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणले प्रचार पाउनु अनि लगत्तै मन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणमा तिनै कुरा दोहोरिनुले एउटा संयोगको मात्र कुरा होइन, परिस्थिति नै त्यस्तो बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । एउटा कुरामा भने आशा गर्न सकिन्छ कि धेरै समयदेखि जमेर बसेको आपसी सम्बन्धको गाँठो कस्ने खालको भ्रमणको कमी महसुस गरिएको बेलामा नयाँ सरकारसँग र सत्तारुढ दलका सभापतिसँगको यो न्यानो सम्बन्धले सायद सीमा विवाद र सहयोगका नयाँ नयाँ ढोका खोल्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ कि ? असारको पहिलो हप्तामा हुने महाधिवेशनभन्दा पहिले नै जुन हतार हतार भारत भ्रमणको कार्यतालिका बनेको देखियो लामिछानेको , त्यसले आगामी महाधिवेशनमा नयाँ किचलोको जन्म हुनसक्ने र सत्ताधारी पक्ष र नेतृत्व पक्षका बिचमा तानातान हुनसक्ने जुन अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको थियो, त्यसले थप पुस्ट्याईँ भएको होकि भन्ने पनि अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यसो त राजनीति भनेको जुनसुकै बेलामा पनि नयाँ मोड लिनसक्ने र नयाँ अवस्था विकसित हुनसक्ने भन्ने नुमान गरिएको पनि हो । संसदमा देखिएको विपक्षीहरुको एकता र सरकारको पेलाइका कुराले मुलुकले अस्थिरताको भेलमा फेरि पनि बग्नु पर्ने हो कि भन्ने भय पनि देखिन थालेको छ ।

३. इपीजीको प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो बुझाइयो
नेपाल र भारतले आफ्ना समस्याहरु र तिनका समाधानहरुसमेतको समीक्षा गरी दुवै सरकारलाई सुझाव दिनका लागि दुवै देशका प्रबुद्ध बर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी समितिहरु बनाइएको थियो । सहमतिमा दुवै समूहले साझा प्रतिवेदन तयार गरे जसको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ डाक्टर भेषबहादुर थापाले गर्नु भएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन भन्ने कुरा कूटनीतिक वृत्तमा आयो र नेपालले पनि बुझेको थिएन । त्यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा गोप्यरुपमा राखिएको थियो जसको साँचो त्यसका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग मात्र थियो होला । भारतमा पनि त्यो प्रतिवेदन त्यसरी नै राखिएको होला । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले यससम्बन्धमा चासो राखेपछि सायद, संयोजक थापाले अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि मन्त्री खनाललाई प्रतिवेदन तयारी गर्दाका प्रमाणहरु र छलफलका कागजातहरुसमेत सायद बुझाउनु भयो अर्थात् त्यो दराजको साँचो बुझाउनु भयो । त्यो प्रतिवेदनले हाम्रा दुई देशका समस्याहरु र समाधानका उपायहरुसमेत सुझाएको होला । त्यसले नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्ला किनभने दुई पक्षले नै त्यसमा सहमति गरेको दस्ताबेजको रुपमा त्यसलाई लिइएको थियो । सायद त्यो अभिलेख दुवै सरकारले बुझ्ने वातावरण बन्छ कि ? नयाँ बाटो पो तयार हुन्छ कि ? आशा गरौँ दुई देशका बिचमा न्यानो सम्बन्ध स्थापना हुनका लागि प्रतिवेदन कोसेढुँगा साबित हुनसकोस् ।

४. र अन्त्यमा, फेरि नेपाली कांग्रेसका कुरा
यसैपनि स्थिति सहज छैन अहिले पुराना दलहरुका लागि , झन त्यसमा पनि २०४७सालदेखि सत्ताको बारम्बार बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसका लागि । जेनजी आन्दोलनको मुख्य तारोमा परेको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउबा र उनकी पत्नी आरजू देउबामाथि सांघातिक हमलासमेत भएको , नेपाली कांग्रेसको कार्यालयहरु जलाइएका र कतिपय नेताहरुको निबाससमेत जलाइएका थिए । त्यसैबिच नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको नाराले विशेष महाधिवेशन समेत भयो र नेतृत्व परिवर्तनसमेत भयो जसको परिणामस्वरुप पार्टी बहुधु््रवमा बाँडिएको अवस्था अझै विद्यमान छ । तर २०७९सालमा करिब २८लाख नेपालीहरुले विश्वास गरेर समानुपातिक मत दिएकोमा २०८२सालमा भएको आकस्मिक आम निर्वाचनमा मात्र १७लाख मत पाएको अवस्था छ । झन क्रियाशील सदस्यहरुको आधाभन्दा कम संख्यामा सदस्यता अद्यावधिक भएको अवस्था अनि बहुध्रुवीय गुट देखिँदा पार्टी कमजोर भएको स्वतःसिद्ध भएको छ ।

यो बेलामा नेतृत्वमा रहेका सबैले एकताबद्ध हुनका लागि संयमित हुने र आपसमा बसेर कसरी १५औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरामा सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर मुलुकमा वहुलवादमा देखिन लागेको ग्रहणबाट मुक्त पार्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर प्रजातन्त्रवादीहरुको एकताबद्ध प्रयासलाई मूर्तरुप दिनका लागि नेपाली कांग्रेसको संयुक्त बल आवश्यक छ जसले संगठितरुपमा मुलुकलाई भावी एकदलीय प्रवृत्ति या वहुलवादी लोकतन्त्रका विरुद्ध हुनसक्ने कुनै पनि प्रयासका विरुद्ध लड्नका लागि बल पुग्न सकोस् । सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस विश्वसनीय शक्तिका रुपमा बलियो हुनुप¥यो जसले प्रजातन्त्रको पर्याय नेपाली कांग्रेसलाई मान्थे । लोकतन्त्रका पक्षमा अनवरत अभ्यास र क्षमतावृद्धि भएको देखाउन सक्नुप¥यो । त्यसका लागि प्रजातन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्नका लागि आफू पहिले एकताबद्ध भएर रहनुपर्छ । पद, शक्ति भनेको क्षणिक हो ,संस्थाको निरन्तरता भनेको स्थायी हो भन्ने चेतनाका साथ काम गर्न नयाँ नेतृत्वलाई आह्वान गरौँ र आफ्नो क्षमतावृद्धि गरेर जनतामा छिटै जाऊ ।