- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सुरु भयो
विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले यही असोज १६—१९मा गर्ने भनिएको नेपाली कांग्रेसको १५आँै महाधिवेशनको पहिलो चरणको वडास्तरको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कुनै पनि जीवन्त संगठनका लागि कार्यकर्ताहरुको सक्रियता सह्राहनीय हुन्छ र त्यही सक्रियता नै पार्टी जीवनको प्राणरेखा पनि हो । संस्था आफैँ बोल्दैन, त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले बोल्ने भाषा नै पार्टीको धारणा बन्ने हुन्छ ।
यो एउटा दुःखद पक्ष रह्यो, पार्टीका निवर्तित सभापति शेरबहादुर देउबा नै अहिले अर्को दल खुल्न सक्ने गरी गुटको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।
त्यसो त १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा आएर पूर्व सभापतिको नाताले उद्घाटन गर्ने मुख्य अतिथि बन्ने मौका अझै बाँकी छ र राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले नेपाली कांग्रेस दुईवटा नै होला भन्ने अझै लाग्दैन । तर पनि विशेष अधिवेशनको नेतृत्वबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुने मनोनयन पत्रका लागि आधिकारिक पत्र लिएर जानेहरुले अहिले विशेष अधिवेशनले छानेको सभापतिलाई मान्दैनौँ भन्दै ढिपी लिएर महाधिवेशनको प्रारम्भिक प्रक्रियामा भाग नलिँदा भने दलको हैसियत कसले पाउने भन्ने प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिएको भन्ने मानिएको छ । यसो न्यायिक प्रक्रिया हेर्दा असोज १६सम्ममा अदालती प्रक्रियाको अन्तिम फैसला आउला जस्तो पनि देखिएन र प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै भनियो, महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कारण देखिएन । अर्थात् कार्यकर्ता उनै हुन्, सदस्यता लिने उनै हुन् र महाधिवेशन गर्नु नै छ भने अझै पनि विवादको भुमरीमा जाकिएर दललाई टुक्राट्ुक्रा पार्ने नियत गर्नु मनासिब होइन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । वडाबाट सुरु भएको महाधिवशेनको प्रक्रिया अब रोकिनु हुँदैन र आपसमा वार्ता गर्नु पर्ने भए गरिरहनु पनि पर्छ तर संगठनलई चलायमान गराउने काममा वाधा व्यवधार अब ठिक हुँदैन भन्ने धारणा सबैमा पलाउनु पर्छ ।
२. नेपाली कांग्रेसको फुटले दिने सन्देश
यसो हेर्दा सानो गुट भए पनि बेग्लै महाधिवेशन गर्ने तयारी देखिन्छ । यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसका विभिन्न समूहहरुले दिने सन्देश भनेको नेपालमा प्रजातन्त्र अफाप नै हो भन्ने बुझाउने छ । यो प्रजातन्त्रमाथि आएको संकटापन्न घडीमा अहिलेको संविधानको पक्षमा, संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा बोल्ने कोही भएन, कुनै दलले पनि संसदीय व्यवस्थाको विशेषतालाई पक्षपोषण गर्नेगरी अडानसहित उभिएर बोल्ने नेपाली कांग्रेसमात्र भयो । तर उसको आवाज यसकारणले मलिन सुनियो कि दल आपसमा विभाजित मनस्थितिमा छ । त्यसले नेपाली प्रजातान्त्रिक अभियानको नेतृत्व गरिरहेको दल आफैँमा प्रजातान्त्रिक हुन नसकेको र यसबिचमा गठबन्धन संस्कृतिमा चुर्लुम्म डुबेकोले होला, उसको प्रजातान्त्रिक छविमाथि ग्रहण लागेको बेला थियो । धेरै प्रजातन्त्रका पक्षमा बोले वामपन्थीहरु रिसाउने भन्ने मानसिकताले नेपाली जनताहरुलाई विकल्प खोज्ने अवस्थामा पु¥याएको थियो र आजको रास्वपा गन्तव्यविहीन भएर पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिको विकल्पको रुपमा देखिएको हो । उसको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठामा अझै शंका छ, त्यो दल परीक्षित हुन अझै सकेको छैन । अर्थात् कांग्रेसमा देखिने विचलनले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा खेल्नेहरुका लागि ठुलो मौका देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको सात दशकदेखिको अनवरत प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र अभ्यासलाइँ यदि फुटको सन्देश नेपाली जनतामा गयो भने त्यसको मार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र अभ्यासलाई पर्ने निश्चित छ ।
३. संविधान दिवस आयो , गयो
जनताले बनाउने भनेको संविधान २०७२साल असोज ३गते संविधानसभामार्फत् घोषणा भएको पनि ११वर्ष भयो । नेपालको संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो । बडो मुस्किलले बनेको थियो । चारचारजना वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरु सत्ताको शिखरमा हुँदा संविधान बन्न सकेन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य जगजाहेर छ । संविधान अभ्यासमा भर पर्ने दस्तावेज हो । सत्तामा पुग्नेहरुले त्यो संविधानप्रति आस्थावान भएर , निष्ठा देखाएर अभ्यास गरेमा त्यो सफल संविधान मानिन्छ । जर्मनीको वाइमर संविधान सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक र व्गवहारिक मानिएको हो तर त्यसैबाट हिटलरजस्तो निरंकुश शासक जन्मन सक्यो भने हामीले पनि के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको बाटोबाटै नयाँ हिटलरको जन्म नहोस् । संविधानमा लेखिएका कुराहरुको बारेमा भाषणमा प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारमा प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ जुन कुरा अहिलेको सरकारको व्यवहारका देखिएको छैन । त्यसैले संविधान दिवस आयो, गयो भन्नेमा भन्दा संविधानको मूलमर्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा सरकार लागिरहनु पर्छ , नत्र संविधानप्रति हाम्रो विश्वास छ भनेरमात्र संविधानको पक्ष पोषण भएको मानिँदैन । संविधानले मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको जुन प्रत्याभूति गरेको छ, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । त्यही हो संविधान दिवसले मागेको प्रतिबद्धता ।
४. र अन्त्यमा, महङ्गीको मारमा पिल्सिएको नेपाली जनता
मुलुकमा अहिले महङ्गीको मार यसरी ज्यामितीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ कि घर धान्न गाह्रो हुँदैछ । नेपालीहरु सबैको क्रयशक्ति एकैप्रकारको छैन , निम्न मध्यम वर्गीय परिवारहरुको अवस्था दयनीय छ । कर्मचारीहरुको कमाइले धान्न सकेको छैन । पेन्सनवालाहरुको अवस्था पनि दयनीय छ । श्रमिकहरुको अवस्था दयनीय छ । समाजवादउन्मुख भनेको हाम्रो अर्थनीतिले गरिब र धनीका बिचको रिक्तता अरु बढाउँदै लगेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । सरकारको पहिलो दायित्व भनेको जनताको रक्षा गर्नु हो, रित्तो पेटले जनताले देशका लागि के पो योगदान दिन सक्ला र ? त्यसैले महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायहरुलाई सक्रिय बनाएर कालोबजार नियन्त्रण गरेमात्र पनि , कृत्रिम महङ्गी नियन्त्रण गर्न सक्दा पनि ठुलो कल्याण हुनेछ ।
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
