- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१.अहिले शान्त छ राजनीति । विपक्षी शालीन छ । सत्तापक्ष शक्ति सञ्चयमा लागेको छ । सरकार बनाउन र स्थिर सरकार चलाउन सामान्य बहुमतले पुग्नेमा नेकपा(नेकपा)ले संघीय समाजवादी फोरमसमेतलाई सरकारमा ल्याएर नयाँ चटक देखाएको मान्न सकिन्छ। झन राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेतको सहभागिताको कुरा आएको छ, यसले के मात्र देखाउँछ भने हाललाई काँग्रेसमात्र राजनीतिक मूलधार बाहिर छ । यो भनेको कस्तो आशय हो राजनीतिमा ? शक्ति सञ्चयले सधैँ लाभमात्र हुँदैन, हानि पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा मननीय छ ।
२. नेपाली काँग्रेसले सँसद छोडेर भए पनि जनताका माझ जाने उद्घोष गरेको छ प्रतिनिधिसभामा । साँसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले विहीवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै यसो भन्नुभएको हो । मुलुकमा नयाँ त्रास देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धिले आफ्नो उँचाइ दिनानुुदिन बढाउँदैछ तर सरकार आफ्ना सयदिनका कार्य क्रममा सफल भएको प्रशंसाको बाढी ल्याउँदैछ ।
३.खासगरी अहिले २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पको चपेटामा परेका जिल्लाहरुको पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ । मुख्य चपेटामा परेका १४ जिल्लामध्ये खासगरी सिन्धुली उत्तरी भेग, रामेछाप, दोलखा पुनर्निर्माणका अन्तिम चरणमा पुगेका छन् र पनि सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धि तथा सरकारको बेवास्ता अनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मारमा परेका छन् । सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा मूल्यवृद्धि, बाटो अवरोध र पुनर्निर्माणको माखो साङ्लोमा जकडिएका छन् । कहिले बाटो अवरोधले पुनर्निर्माण रोकिएको छ, कहिले सामग्रीको मूल्यवृद्धिको चपेटामा काम महङ्गो भएको छ भने अब मौसमका कारणले पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ ।
४.वामपन्थीहरुको दुई तिहाईको सरकारलाई लागेको छ, अब सबै कुरामा हाम्रो नियन्त्रण छ । मुलुकमा अबका पाँच वर्षसम्म हाम्रै सरकारले नै एकछत्र सत्ता चलाउने हो । संघीय सरकारमा हामी छँदैछौँ सातओटा प्रादेशिक सरकारमध्ये ६ ओटामा हाम्रै सरकार छ, स्थानीय सरकामा आफ्नै प्रचण्ड बहुमत छँदैछ भने कस्को के को डर? नेकपाको सरकारमा फोरम प्रवेश गरेपछि ७ओटै सरकार आफ्नै भने पनि भयो ।
५.कसले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने? मुख्य प्रतिपक्ष आफैँमा विवादभित्र रुमलिएको छ र सँसदमा कुनै एकचौथाईले ल्याउने प्रस्ताव ल्याउन पनि समर्थ छैन भन्ने सरकारलाई र सरकारमा आरुढ दललाई लाग्न थालेको देखिन्छ भन्ने मुख्य प्रतिपक्षलाई लागेकोले होला, आवश्यकता परे सँसद छोडेर पनि जनताका समस्याका समाधानमा लाग्ने विचार सँसदमा आएको होला ।
६.मुलुकका तीन तहका बहुमत सरकारको काम कारबाही हेर्दा समन्वय नभएको स्पष्ट देखिन्छ । संघीयताको कुनै अभ्यास भएको पाइँदैन । अचेल कुन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हो, स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैँ प्रदेश सभाहरुमा विशेष सम्बोधन गर्दै हिँड्नु भएको छ । यो अभ्यासको के अर्थ होला ? बुझ्न गाह्रो भएको छ ।
७.दुई महिना अघि भारतको भ्रमण गरेर फर्कनु भएका प्रधानमन्त्री चाँडै असार महिनाको ५ गते चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणबाट केके उपलब्धि भयो भनेर लेखाजोखा हुन नपाउँदै हतार हतार चीन भ्रमणमा जाँदा पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरका वारेमा पक्कै पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस भएकै होला तर हतार हतारमा गरिने र विना तयारी गरिने छिमेकका भ्रमणहरु अहिलेसम्म प्रत्युत्पादक नै भएका छन् । हामीमध्ये केही प्रशंसा वा विरोध गर्दैमा त हुने होइन तर त्यसबाट पर्न सक्ने असरको विश्लेषण भएको पाइएन । सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । रेल, तेल तथा बाटोको कुरा त आएका छन् तर क्षेत्रीय सन्तुलनमा पार्ने र भूराजनीतिमा पर्ने समस्याको पनि निराकरण आवश्यक छ कि ?
८.छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर व्यवहारअनुसार छिमेकीसँगको सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सार्कको अध्यक्ष, बिमिस्टेको अध्यक्ष जस्तो देश नेपालले सार्कका वारेमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । मूल्यवृद्धिले डाँडो नाघेको छ । शान्तिसुरक्षामा बेहाल छ । तस्करी र कालो बजार मौलाएको छ भनेर सँसदमा आवाज उठिरहँदा पनि सरकार दुई तिहाईको दम्भमा विपक्ष्ाँी र प्रेसको कुरा सुन्न तयार भएन भने चाँडै भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु हुन लागेको आभास हुन्छ । त्यसको एउटा सङ्केत भनेको मुख्य विपक्षी दलले सँसद छोडेर भए पनि, दम्मको दुई तिहाईर्लाइ शतप्रतिशतमा छोडेर जनतालाई सचेत गराउन जान लागेको सन्देशले नयाँ आयामको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व समयमा यस्तो चेतावनीले मुलुकको संवेदनशीलतालाईं प्रतिविम्बित गरेको देखिन्छ ।
९ सरकारले तत्काले भूकम्प पीडितहरुको अवस्थालाई ध्यान दिनु पर्छ, विपक्षीको आवाजलाई कदर गर्नुपर्छ र जनताका दैनिक सामग्रीको मूल्यलाई कृत्रिम वृद्धि रोक्नुपर्छ ।यदि प्रचण्ड बहुमतको सरकारको दम्भ हो भने त्यसको सकारात्मक पक्षलाई जनताका पक्षमा प्रयोग गरेर देखाउन सक्नुपर्छ र जनताले स्थिर सरकारको आभास पाउनु पर्छ ।तर अहिले के भइरहेको छ , जगजाहेर छ संसदीय कार्बाहीबाट बुझ्न सकिन्छ ।
१०.त्यसैले काँग्रेसले भनेको होला, जनताका समस्या यदि सँसदमा बसेर समाधान नहुने हो र सरकार बहुमतका नाममा जनतालाई पेलेर नै जाने मुडमा हो भने जनतासँगै बसेर सरकारलाई सडकबाटै तह लगाउन पो हो कि ः?
११. र अन्त्यमा, सरकारलाई अनुशासन र प्रजातान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन प्रतिपक्षले पनि त्यसको अभ्यास कामले गर्नु जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसमा त्यो अनुशासन कायम जरुरी छ जसले गर्दा सत्तापक्षलाई सुझाव र दबाब दिने नैतिक बल बढोस् ।
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
१.नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनमार्फत् प्राप्त कार्यादेशको आधारमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन...
१. संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीबालेन्द्र शाहको प्रस्तुति संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सरकार प्रमुखको हैसियतले आफ्ना विचार राखेर सम्माननीयप्रधानमन्त्रीबालेन्द्र...
