सरकार र प्रतिपक्ष दुवै संयमित भएर प्रजातन्त्रको रक्षा गरुन्

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण ७, ०७: २३

हरिविनोद अधिकारी

१. नेपालको संविधान सभाबाट संविधान बन्ने क्रममा नै एउटा षडयन्त्र भएको थियो जसले मुलुकलाई एउटा अचिन्त्य भुमरीमा लैजाने भित्री प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अहिले भन्न सकिने बेला आयो कि पहिलो संविधान सभाबाट जानाजान संविधान नबनाइएको थियो ।

२. नयाँ संविधान बनेपछि भएको पहिलो संघीय संरचनाको निर्वाचनबाट मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको भनेर नयाँ हल्ला बोलिएको छ र पहिलेका बहुमतका सरकारलाई अस्थिरता कसले बनायो भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नै पर्दैन, घाम जस्तै स्पष्ट छ । सरकार त जहिले पनि बनेको थियो र ती सरकार स्वभावतः बहुमतको आधारमा नै बन्दै भत्कँदै आएका थिए । अहिलेको बहुमत भनौँ वा प्रचण्ड बहुमतको सरकार पनि जरासन्धझैँ जोडजाडबाट बनेको हो । अहिले पनि जरासन्धका शरीरका दुईभाग बाहिरबाटै देखिन्छन् र व्यवहारमा पनि त्यस्तै पाइन्छ ।

३. प्रचण्ड बहुमतको कम्युनिस्टको सरकारलाई अपदस्त गर्नका लागि वितण्डा मच्चाइएको आरोप खासगरी नेपाली काँग्रेसलाई सरकारका प्रवक्ताले लगाउन थाल्नु भएको पाइन्छ सञ्चार माध्यमहरुबाट । त्यो उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो र आफ्नो आफ्नो बुझाइको स्तरमा भर पर्ने कुरा हो । तर मुलुकमा देखिएको अहिलेको शासकीय दम्भले मुलुकलाई नयाँ संक्रमणमा लैजाने पक्का छ । यसै पनि नयाँ शासनको तरिकाले मुलुक नयाँ नयाँ विवादमा फस्दै गएको देखिन्छ ।

४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को एकमना सरकार बनेपछिका यी पाँच महिनाको समीक्षा गर्नुपर्दा के के उपलब्धि भएका छन् भन्दा पनि के के समस्या थपिएका छन् भनेर गन्नुपर्ने हुन्छ । मयूरले आफ्ना प्वाँख हेरेर दङ्ग पर्दै नाचेजस्तो त भएको छैन ? डाक्टर गोविन्द केसीप्रतिको बुझाइको स्तरले पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र सरकारले समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकार वा प्रेसप्रति गर्न थालेको दमनले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापन गर्न सहयोग गर्छ ।

५. एउटा गज्जबको समाचार थाहा भयो—मण्डलामा सामेल भएर गोविन्द केसीको ज्यानको रक्षा गरियोस् भनेर मानव अधिकारको पक्षमा आवाज दिने प्राध्यापकहरुको क्यामेराको फोटोबाट पहिचान गर्दै कार्बाही गरिने भएको छ रे । यदि यो कुरा सत्य हो भने अब मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व सृजना हुन थालेको छ । प्राध्यापकहरुलाई विद्वानको रुपमा , गुरुको रुपमा र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको रुपमा मानिँदै आएकोमा अहिले सरकारका मन्त्रीहरु सरकारी तनखा खाने अनि सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रने भन्ने आरोप लगाउन थालेका छन् रेडियो, टेलिभिजनमा । कम्युनिस्टको सरकार बन्नुभन्दा पहिलेको मानक र सरकार बनेपछिको मानक फरक भएको रहेछ । कारण के रे भने अब स्थायी सरकार बनेको छ र स्थायी सरकारले जे गरे पनि पाँच वर्षसम्मका लागि जनादेश पाएको सरकारले जे गरे पनि चुपचाप बस्नै पर्ने हो ।

६. सविनय एउटा निवेदन गर्नैपर्ने भयो —सरकारका सबै कामहरु सार्वजनिक हुन्छन् र सरकार जनताको हो, कुनै दलको मात्र पक्कै होइन । नागरिक हकको सीमा खुम्च्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारलाई पनि छैन, सँसदलाई पनि छैन र अदालतलाई पनि छैन । अझ प्रजातान्त्रिक अधिकारको सीमित प्रयोग गर्नका लागि कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले बन्देज लगाउन सक्दैन । बन्देज लगाउन थालेमा त्यो निर्देशित प्रजातन्त्र हुनजान्छ ।

७. जब पन्चायतले जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याएर सुधारिएको पन्चायतको संविधान बन्यो, त्यो बेलामा जस्तो दम्भ देखाउँदा त्यो पन्चायतको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिए र दश वर्षमा पन्चायत नै ढल्यो । कसरी पन्चायतले बहुमत ल्यायो भन्ने पनि पछि थाहा भयो र बालुवाको घरजस्तै ढल्यो । अहिलेको बहुमतको रणनीति पनि सबैलाई थाहा छ । यसमा नेपाली काँग्रेसमा देखिएको अव्यवस्थापन र दम्भले उसका विपक्षीहरुमा एकताको अपूर्व सम्भावना बढेको हो र त्यसको पनि कतैबाट प्रायोजन भएको हो कि भन्ने शङ्का त्यतिबेर बढेको छ जसले अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने अन्य दलहरुको संख्या अनपेक्षितरुपमा देखिएको छ । पानी बाराबार भएका दलहरु कसरी नेपाली काँग्रेसका विरुद्धमा एक भए र नेपाली काँग्रेसलाई बेबकुफ बनाए भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।

८. भन्न त सत्ताधारी नेकपा (नेकपा)का स्वनामधन्य नेताहरु भन्ने गर्छन्—कम्युनिस्टको सरकार विरुद्ध षडयन्त्र भएकाले अस्थिरता ल्याउन थालिएको छ । अझ उनीहरुको आरोप के पनि छ दुई तिहाई मत जनताले दिएका हुन्, कसैको दयाले पाएको होइन, त्यसैले त्यस्तो जनप्रिय सरकारलाई कसैले विरोध पनि नगरुन् र सरकार पनि कमजोर छैन । दुई तिहाई मत ल्याएको सरकार हो ।

९. तर सरकारले के बिर्सिएको जस्तो लाग्यो भने प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई मत छ होला प्रतिनिधि सभामा । जनताको लोकप्रिय मत भने खासै फरक देखिएन प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारमा सामेल दलहरुका बिचमा । सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले चलोस् भन्ने सबैको चाहना हो । सँसदको गणित सत्ता सञ्चालनको एउटा मुख्य आधार हो तर सत्ताले बहुमतको आडमा जनतामाथि ज्यादती गर्न थाल्यो भने विद्रोह गर्ने हक सरकारसँग सोधेर मात्र सम्भव हुँदैन । स्वतः जनता सडकमा आउने गर्छन् जुनकुरा नेपालको इतिहासले सिद्ध गरेको छ ।

१०. सबै मिलेर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको रक्षा अपरिहार्य छ । राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन नगर्ने प्रजातन्त्रको पनि आवश्यकता हुँदैन र प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लादिएको राष्ट्रियताले पनि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मिश्रणले मात्र र सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय मेलमिलापबाट मात्र विकासको , समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सकिएला । नत्र मुलुकको राजनीतिम सन्तुलन खलबलिने सम्भावना देखिँदैछ ।

११. र अन्त्यमा, सरकार र जनता भनेको एकअर्काका विरुद्ध लाग्नैपर्ने त होइन तर सरकारले जब जनताका पक्षमा भन्दा आफ्नो सत्ताको मात्र रक्षा गर्न थाल्छ, त्यहाँ जनता सरकारविरुद्ध जुनसुकै कदम उठाउन थाल्छ । नेपालमा अझै त्यस्तो अविश्वासको अवस्था सृजना भएको छैन र सँसदको नयाँ जनादेशको पनि हालका लागि जरुरत छैन । तर सरकार एकतर्फीरुपमा आडम्बर देखाउँदै बेलगाम हुन थाल्यो भने प्रतिपक्षले सदन छोडेर भए पनि जनताको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि नयाँ आन्दोलन गर्नु अपरिहार्य हुनजान्छ । भयबाट मुक्ति जरुरी हुन्छ । यता केही दिनदेखिका सरकारी तौरतरिकाले नयाँ भिडन्तको तयारी जस्तो देखिन्छ । छिटै स्थिति समाल्नु सरकारको कर्तव्य हो र सरकारलाई बेलगाम हुनु नदिनु प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म हो । यसमा सन्तुलन जरुरी छ र मुलुकलाई अस्थिरता र अन्यौलको बाटोमा जान नदिनु सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको कर्तव्य हुनजान्छ ।