चिकित्सा शिक्षा विधेयक नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना

केदार सुवेदी
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट जुन रुपमा पारित भयो त्यो अहिलेसम्मकै सवभन्दा उदाहरण हुनु पर्छ नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा । यो विधेयक पारित गर्न जुन तरिका अपनाइयो र पारित भएपछि सत्तापक्षबाट जस्तो खुशियाली मनाइयो त्यसलेनै यो विधेयक सामान्य थिएन भन्ने बुझाउछ । त्यसो नहुदोहो त संसदको बैठकले गरेको एउटा नियमितकाममा यत्तो ठुलो, दिग्विजयनै भएको मान्नु पर्ने थिएन ।
संसदको दृश्य
यो विधेयक २०७५ माघ ११ गते प्रतिनिधि सभा र माघ १७ गते राष्ट्रिय सभााबट पारित गरियो एकदमनै अस्वाभाविक र संसदको इतिहासमै अभिलेख रहने गरी । यता यो विधेयक पारित हुदै थियोभने उता शिक्षण अस्पतालमा एक प्रवुद्ध नागरिक डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा थिए विधेयकले माफिलाइ पोासउने गरी व्यवस्था गरेको भन्दै ।

यसको अर्थ हो यो विधेयकमा भएका प्रावधान जिरुद्ध सडक आन्दोलन चरममा थियो । जीवननै उत्सर्ग गर्ने सत्याग्रह आन्दोलनको १५ औं र २१ दिनको कुरा हो यो । यो आन्दोलनलाई देशभरीबाट नै समर्थन जनाइरहिएको थियो ।

अर्को तर्फ प्रतिनिधिसभामा मुख्य विपक्षी दल घेराउ र नारावाजीमा थियो यो विधेयकको विरुद्धमा । यही बभिमा सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गरे र विपक्षका सचेतकलाई बोल्न दिए । विपक्षले बैठक चल्न नदिने घोषणा गरे । विपक्षी सांसदहरु घेराउ गर्दै नारावाजीमा उत्रिए । सभामुख विपक्षी सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न एक–दुई पटक आग्रह गर्छन् । मर्यादापालकहरुले एकातिर विपक्षी सांसदहरुलाई घेरामा राख्छन् र अर्कातिर मन्त्रीलाई दुईतिर पाखुरा समातेर उचाल्दै रोष्ट्रममा पु¥याउँछन् । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा र पारित भएपछिका सत्तापक्षीय दृश्यहरु झन् रमाइला थिए ।

शवद चित्रमा तिनको वयान यसरी भयो । मन्त्री रोष्ट्रममा पुगेपछि सत्तापक्षीय बेन्चमा विजयीभाव प्रकट भयो । सबैको अनुहारमा खुशीका रेखा र मुस्कुराहट प्रकट हुन थाले । रोष्ट्रममा उभिएका मन्त्रीलाई सत्तपक्षीय सांसदहरुले हात हल्लाएर स्वागत गरिरहे मानौं कुनै ओलम्पिक जितेजसरी । यसरी कुनै अलमल नगरी फटाफट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । यता घेराउ र नारावाजी पनि चलिरह्यो । यो बैठक करिव चालीस मिनेट चलेको थियो । त्यसैमा यी सबैकुरा भएका हुन । बैठक सकिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरु विजयोत्सव मनाउँदै आपसमा बधाई ज्ञापन गर्छन् । हात मिलाउँछन् । सरकारले पेलेको, सभामुख सत्तापक्षका नेताजस्ता भएको, लडाकुजस्ता देखिएको र विधेयक पारित गर्न सरकारलाई भन्दा बढी उनैलाई हतार भएको भन्ने आरोप लाग्छ । अर्थात सत्ताका सबै संयन्त्रको प्रयोग भएको अवस्था । यो प्रतिनिध सभाको कुरा हो । राष्ट्रिय सभामापनि त्यस्तै भयो अर्थात विरोध हुँदाहुँदै पारित भयो ।

राष्ट्रिय सभाको त्यसदिन (१७ माघ) को शव्द चित्रका दृश्य ः राष्ट्रिय सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रस्ताव गरे । उनले पक्षमा हुने सांसदहरूलाई ‘हुन्छ’ भनेर र विपक्षमा हुने सांसदहरूलाई ‘हुन्न’ भनेर ध्वनि मतका लागि आग्रह गरे । सत्तापक्षका सांसदहरूले ‘हुन्छ’ भनेर ध्वनि मत दिए। तर, ‘हुन्न’ भनेर एक जना सांसदले पनि मत दिएनन् । सामान्य अवस्थामा अध्यक्षले ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नआउँदा विधेयक सर्वसम्मत भएको घोषणा गर्छन् ।

तर, ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नआउँदा समेत विधेयक बहुमतले मात्र पारित भयो । कारण थियो – विपक्षदिल कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उभिरहनु । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा त्यसदिन यो सभामापनि नयाँ नजिर कायम भयो । प्रतिपक्षको अवरोधका बीचमा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । तयसदिन राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएपछि पनि आफ्नो स्थान छाडेनन् । उनीहरूले न नारा लगाए, न वेल घेराउ गरे । उनीहरूले बैठक पनि बहिष्कार गरेनन् । बरु आफ्नो स्थानको ठीक अगाडि बैठक अवधिभर उभिरहे ।

एक घण्टा पाँच मिनेटसम्म चलेको राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले यथास्थानमा उभिएर विरोध प्रकट गरेका हुन् । जसका कारण विधेयक पारितका लागि भएको मतदानमा समेत विधेयक सर्वसम्मत हुन सकेन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि पेश गर्दा पनि उनीहरू उभिरहे । मन्त्रीले विधेयक छलफलमा पेश गरे ।

विपक्षले अवरोध भनेर घेराउ र नारावाजी गरेको छ । विपक्षी सांसदहरुलाई मर्यादापालकको घेराउमा राखेर, मन्त्रीलाई उचालेर रोष्ट्रममा पु¥याएर विधेयक पारित गरियो । यसलाइ सत्तापक्षले विजयी भएको ठान्यो । यो दिन देखि संसदमा विपक्षको अवरोध वा घेराउको अर्थ सकियो ।

कुनै पनि सभाका माननीय सदस्य आशनबाट उभिएपछि बैठक अवरुद्ध भएको मानिने पूर्वमान्यता यो पटक खण्डित भयो र यही विधेयक जसरी पनि पारित गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक दुई जना उभिँदैमा र दुई चार जनाले नारा लगाउँदैमा संसद बैठक अवरुद्ध भएको मान्नु हुँदैन, यस्तो मान्ने हो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेका कुरा यहाँ हुवहु लागु भयो । सभामुख आफैले भने सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुप¥यो भनेको छ । यो भनाइ अनुसार नै भयो यो काम । यसले बुझाउछ संसद पनि कुनै व्यक्तिको प्रलोभनमा प¥यो ।

प्रधानमन्त्रीले बेचे इमान
यो विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीकोे इमान नै बेचिएको पाइयो । डा. केसीको १५ अनसनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभ्mौता गरेका थिए । त िसमझौता केहथिएहोला भन्नेमका नजाऔं । यो १६ औं अनसनको प्रमुख एउटा मात्रैमाग हो त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस । त्यसबेला हस्ताक्षर जसले गरेपनि यो सम्झौता प्रम निवास बालुवाटारमा भएको थियो । यस्तो सम्झौता गरवापत त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले वधाइपनि पाएका थिए ।

त्यो सम्झौता पछि प्रम ओलीले सत्याग्रहीलाई आफनो निवासमा विशेष निम्ता दिएर गरेका वार्ताका अश तयसवेलानै प्रकाशित भएका थिए । तयसले पनि केसीका यीमाग जायज छन भन्ने बुझाउछ । त्यो वार्ताको एउटा अंश – चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा. केसीले खेलेको भूमिकाको तारिफ गर्दै ओलीले भने, –‘डाक्टरसाब र मेरो विचार–लक्ष्य एउटै छ, तर २७ दिनसम्म अनसन किन भयो ? बुझ्न सकेको छैन ।

कतै मलाई गलत रिपोर्टिङ पो भयो कि, दुःख लागेको छ । म डाक्टरसाबको अभियानजस्तै सबैलाई स्वास्थ्य–शिक्षा, उपचार प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छु । कुराकानीको अन्त्यमा डा. केसीले थपे, ‘यसपालि सरकारले मलाई धोका दिने छैन भन्ने आशा छ । अब विधेयकमा कुनै तोडमोड हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भयो भने म १६ औं अनसन थाल्छु ।’

डा. केसीको यति कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाबसँग सम्झौताअनुसारको विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हो। तपाईं फेरि अनसन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘मलाई मान्छेहरूले माइतीघरमा भेला भएर मुख छाडे, डन–माफिया, आठ कक्षा पढेको भने । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो र? म किसानको छोरो, किसान नै हुँ ।

हलो जोतेको छु, हली हुँ । जनताको मतले प्रधानमन्त्री भएको हुँ । पैसाले किनेर होइन । मलाई लोभलालच छैन, कुनै मेडिकल कलेजप्रति मेरो सहानुभूति छैन । जति गर्न सकिन्छ म तयार छु । तपाईंसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार छु । म अरू नेताको जिम्मा लिन्नँ, तपाईंले भनेजस्तै दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पु¥यउने कोशिस गर्छु ।’

त्यसबेलाको मन
यस्तो भनाइ त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले आफनैमनबाट प्रकट गरेका थिए । यो वार्ताको पृष्ठ विवरणलेनै यो कुरा बुझाउछ । विवरण –डा. गोविन्द केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको चार घन्टा मात्र बितेको थियो । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले फोन गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले डाक्टर केसीलाई भेट्न चाहनुभएको छ ।’ ‘सरसँग बुझेर भनौंला,’ केसीका सहयोगी डा. अिभषेक सिंहले जवाफ दिए । उनले केसीकहाँ खबर पु¥याए ।

केसीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै एक–दुई दिन पर्खन भने । त्यसको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फेरि फोन आयो, ‘शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ ।’ यो पन्ध्रौं अनसनपछिको कुरा हो । सरकारसँगको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं अग्रसर भएर बोलाएपछि केसी र उनको वार्ताटोली बालुवाटार पुग्यो ।
झन्डै बीस मिनेट कुराएर सचिवालय सदस्यसहित बैठककक्ष छिरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाब सन्चै हुनुहुन्छ ?’ ‘ठिकै छु,’ केसीले जवाफ दिए । ‘तपाईंलाई कस्तो छ?,’ उनले सोधे । ‘ठिकै छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

सन्चो–बिसन्चो आदानप्रदानपछि ओली र केसीबीच झन्डै दुई घन्टा संवाद भयो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो सौहार्द संवाद भएको पाँच महिना नबित्दै डा. केसी १६ औं अनसन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीतका प्रावधान घुसाइए ।

पार्टीनिकट दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बाचाबाट पन्छिए । देशको प्रधानमन्त्रीसँग एउटा नागरिकको यस्तो सौहार्द संवाद भएको पाँच महिना नबित्दै ती प्रवुद्ध नागरिक डा. गोविन्द केसी १६ औं अनसन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो र उनले उठाएका मागका विरुद्ध यिनै प्रधानमन्त्रीले संसदसहितको राज्य संयन्त्र लगाएर विधेयक यसरी पास गराए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीतका प्रावधान घुसाइएको भन्ने त प्रष्ट भयो नै साथै पार्टीनिकट एउटा अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बाचाबाट कसरी पन्छिए भन्ने सधैकालागि रेकर्डं भयो ।

हो डा. केसीले १८ गते २४ औं दिनमा आफ्नो १६ औं आमरण अनशन स्थगित गरे र । केसीले त्यसदिन राति ७ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी अनशन स्थगित गरे पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको आफ्नो अभियान जारी रहने बताए ।

केसीले सरकारले मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीले दुस्ख पाउने भएकाले आफूले अनशन स्थगित गरेको उनले बताए । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान तथा विश्वसनीयता नभएको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ, भनेका छन । उनका अनुसार सरकारले तीन करोड जनताको हित नहेरी आफूनिकट केही व्यक्तिका लागि कानुन बनाउन खोजेकाले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधता दिने र यसबाट सीमित मुट्ठीभर आसेपासेलाई फाइदा पु¥याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिन्छ भन्ने आरोप छ उनको । यो विधेयकले नै त्यस्तो व्यवसथा गरेकोक छ जो पहिलेको सम्झौता विपरित हो ।

बाहिरी प्रभावकोे रुप
यो विधेयक ससदमा यसरी प्रस्तुत भएर पारित हुनु भन्दमा केही पहिले प्रधानमन्त्री आफनो पूर्व समझौतालाइ आफैले तोडेर जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसले पनि यो विधेयकमा बाहिरी प्रभाव रहेको बुझाउछ ।

त्यसम्वन्धी एउटा प्रसंग – नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले माघ ४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामू डा. गोविन्द केसीसँग गरेको विगतको सहमतिबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसको वजाफ दिदै प्रधानमन्त्रीले भने

–यहाँ शिलशिला गोविन्द केसीको छ । अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च संस्था संसद जसले संविधान संशोधन र कानुन निर्माण गर्न अथवा जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसदको सार्वभौमिकता र संसदको अधिकारको प्रश्नप्रति निवेदन गर्न चाहन्छु । संसदको सर्वोच्चताप्रति र जनताको अधिकारको प्रयोगकर्ताको हैसियत र संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु, १६ पटक अनसन जारी छ १५औं पटकको चर्चा छ ।

अनसन त्यो भन्दा पहिले पनि भएको थियो ? विधि कस्तो हुने? एक जना अनसन बसेपछि तथ्य, विधि, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुन्छ ? जहाँसम्म सरकारले गरेको कुरा छ त्यसमा दुई पक्ष छन । सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिसकेपछि त्यो सत्यनिरूपण होइन । सम्झौता तत्कालिन परिस्थितीको उपज र आवश्यकता हो ।

त्यस परिस्थितिमा जसरी हुन्छ सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । तर, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो । संसदमा प्रमको बहुमतको छ भन्दैमा संसदको सर्वोच्चताप्रति प्रम वा सरकारले बहुमत छ भनेको भरमा यस संसदको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन ।

तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ। संसदको आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ सरकारले गरेको सहमति संसदले पालना गरिदिओस् । सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेश गरेपछि संसदले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन । विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्य पार्न सकिदैन ।

नारावाजीमा थियो यो विधेयकको विरुद्धमा । यही बभिमा सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गरे र विपक्षका सचेतकलाई बोल्न दिए । विपक्षले बैठक चल्न नदिने घोषणा गरे । विपक्षी सांसदहरु घेराउ गर्दै नारावाजीमा उत्रिए ।

सभामुख विपक्षी सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न एक–दुई पटक आग्रह गर्छन् । मर्यादापालकहरुले एकातिर विपक्षी सांसदहरुलाई घेरामा राख्छन् र अर्कातिर मन्त्रीलाई दुईतिर पाखुरा समातेर उचाल्दै रोष्ट्रममा पु¥याउँछन् । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा र पारित भएपछिका सत्तापक्षीय दृश्यहरु झन् रमाइला थिए । शवद चित्रमा तिनको वयान यसरी भयो ।

मन्त्री रोष्ट्रममा पुगेपछि सत्तापक्षीय बेन्चमा विजयीभाव प्रकट भयो । सबैको अनुहारमा खुशीका रेखा र मुस्कुराहट प्रकट हुन थाले । रोष्ट्रममा उभिएका मन्त्रीलाई सत्तपक्षीय सांसदहरुले हात हल्लाएर स्वागत गरिरहे मानौं कुनै ओलम्पिक जितेजसरी । यसरी कुनै अलमल नगरी फटाफट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो ।

यता घेराउ र नारावाजी पनि चलिरह्यो । यो बैठक करिव चालीस मिनेट चलेको थियो । त्यसैमा यी सबैकुरा भएका हुन । बैठक सकिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरु विजयोत्सव मनाउँदै आपसमा बधाई ज्ञापन गर्छन् । हात मिलाउँछन् । सरकारले पेलेको, सभामुख सत्तापक्षका नेताजस्ता भएको, लडाकुजस्ता देखिएको र विधेयक पारित गर्न सरकारलाई भन्दा बढी उनैलाई हतार भएको भन्ने आरोप लाग्छ । अर्थात सत्ताका सबै संयन्त्रको प्रयोग भएको अवस्था । यो प्रतिनिध सभाको कुरा हो । राष्ट्रिय सभामापनि त्यस्तै भयो अर्थात विरोध हुँदाहुँदै पारित भयो ।

राष्ट्रिय सभाको त्यसदिन (१७ माघ) को शव्द चित्रका दृश्य ः राष्ट्रिय सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रस्ताव गरे । उनले पक्षमा हुने सांसदहरूलाई ‘हुन्छ’ भनेर र विपक्षमा हुने सांसदहरूलाई ‘हुन्न’ भनेर ध्वनि मतका लागि आग्रह गरे । सत्तापक्षका सांसदहरूले ‘हुन्छ’ भनेर ध्वनि मत दिए। तर, ‘हुन्न’ भनेर एक जना सांसदले पनि मत दिएनन् । सामान्य अवस्थामा अध्यक्षले ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नआउँदा विधेयक सर्वसम्मत भएको घोषणा गर्छन् ।

तर, ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नआउँदा समेत विधेयक बहुमतले मात्र पारित भयो । कारण थियो – विपक्षदिल कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उभिरहनु । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा त्यसदिन यो सभामापनि नयाँ नजिर कायम भयो ।

प्रतिपक्षको अवरोधका बीचमा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । तयसदिन राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएपछि पनि आफ्नो स्थान छाडेनन् । उनीहरूले न नारा लगाए, न वेल घेराउ गरे । उनीहरूले बैठक पनि बहिष्कार गरेनन् । बरु आफ्नो स्थानको ठीक अगाडि बैठक अवधिभर उभिरहे ।

एक घण्टा पाँच मिनेटसम्म चलेको राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले यथास्थानमा उभिएर विरोध प्रकट गरेका हुन् । जसका कारण विधेयक पारितका लागि भएको मतदानमा समेत विधेयक सर्वसम्मत हुन सकेन ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि पेश गर्दा पनि उनीहरू उभिरहे । मन्त्रीले विधेयक छलफलमा पेश गरे । विपक्षले अवरोध भनेर घेराउ र नारावाजी गरेको छ । विपक्षी सांसदहरुलाई मर्यादापालकको घेराउमा राखेर, मन्त्रीलाई उचालेर रोष्ट्रममा पु¥याएर विधेयक पारित गरियो । यसलाइ सत्तापक्षले विजयी भएको ठान्यो । यो दिन देखि संसदमा विपक्षको अवरोध वा घेराउको अर्थ सकियो ।

कुनै पनि सभाका माननीय सदस्य आशनबाट उभिएपछि बैठक अवरुद्ध भएको मानिने पूर्वमान्यता यो पटक खण्डित भयो र यही विधेयक जसरी पनि पारित गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक दुई जना उभिँदैमा र दुई चार जनाले नारा लगाउँदैमा संसद बैठक अवरुद्ध भएको मान्नु हुँदैन, यस्तो मान्ने हो भने सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेका कुरा यहाँ हुवहु लागु भयो ।

सभामुख आफैले भने सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुप¥यो भनेको छ । यो भनाइ अनुसार नै भयो यो काम । यसले बुझाउछ संसद पनि कुनै व्यक्तिको प्रलोभनमा प¥यो ।

प्रधानमन्त्रीले बेचे इमान
यो विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीकोे इमान नै बेचिएको पाइयो । डा. केसीको १५ अनसनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभ्mौता गरेका थिए । त िसमझौता केहथिएहोला भन्नेमका नजाऔं । यो १६ औं अनसनको प्रमुख एउटा मात्रैमाग हो त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस । त्यसबेला हस्ताक्षर जसले गरेपनि यो सम्झौता प्रम निवास बालुवाटारमा भएको थियो । यस्तो सम्झौता गरवापत त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले वधाइपनि पाएका थिए ।

त्यो सम्झौता पछि प्रम ओलीले सत्याग्रहीलाई आफनो निवासमा विशेष निम्ता दिएर गरेका वार्ताका अश तयसवेलानै प्रकाशित भएका थिए । तयसले पनि केसीका यीमाग जायज छन भन्ने बुझाउछ । त्यो वार्ताको एउटा अंश – चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा. केसीले खेलेको भूमिकाको तारिफ गर्दै ओलीले भने, –‘डाक्टरसाब र मेरो विचार–लक्ष्य एउटै छ, तर २७ दिनसम्म अनसन किन भयो ? बुझ्न सकेको छैन ।

कतै मलाई गलत रिपोर्टिङ पो भयो कि, दुःख लागेको छ । म डाक्टरसाबको अभियानजस्तै सबैलाई स्वास्थ्य–शिक्षा, उपचार प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छु । कुराकानीको अन्त्यमा डा. केसीले थपे, ‘यसपालि सरकारले मलाई धोका दिने छैन भन्ने आशा छ । अब विधेयकमा कुनै तोडमोड हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भयो भने म १६ औं अनसन थाल्छु ।’

डा. केसीको यति कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाबसँग सम्झौताअनुसारको विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हो। तपाईं फेरि अनसन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘मलाई मान्छेहरूले माइतीघरमा भेला भएर मुख छाडे, डन–माफिया, आठ कक्षा पढेको भने । त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो र? म किसानको छोरो, किसान नै हुँ ।

हलो जोतेको छु, हली हुँ । जनताको मतले प्रधानमन्त्री भएको हुँ । पैसाले किनेर होइन । मलाई लोभलालच छैन, कुनै मेडिकल कलेजप्रति मेरो सहानुभूति छैन । जति गर्न सकिन्छ म तयार छु । तपाईंसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार छु । म अरू नेताको जिम्मा लिन्नँ, तपाईंले भनेजस्तै दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पु¥यउने कोशिस गर्छु ।’

त्यसबेलाको मन
यस्तो भनाइ त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले आफनैमनबाट प्रकट गरेका थिए । यो वार्ताको पृष्ठ विवरणलेनै यो कुरा बुझाउछ । विवरण –डा. गोविन्द केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको चार घन्टा मात्र बितेको थियो । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले फोन गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले डाक्टर केसीलाई भेट्न चाहनुभएको छ ।’ ‘सरसँग बुझेर भनौंला,’ केसीका सहयोगी डा. अिभषेक सिंहले जवाफ दिए ।

उनले केसीकहाँ खबर पु¥याए । केसीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै एक–दुई दिन पर्खन भने । त्यसको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फेरि फोन आयो, ‘शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ ।’ यो पन्ध्रौं अनसनपछिको कुरा हो । सरकारसँगको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं अग्रसर भएर बोलाएपछि केसी र उनको वार्ताटोली बालुवाटार पुग्यो ।

झन्डै बीस मिनेट कुराएर सचिवालय सदस्यसहित बैठककक्ष छिरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाब सन्चै हुनुहुन्छ ?’ ‘ठिकै छु,’ केसीले जवाफ दिए । ‘तपाईंलाई कस्तो छ?,’ उनले सोधे । ‘ठिकै छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

सन्चो–बिसन्चो आदानप्रदानपछि ओली र केसीबीच झन्डै दुई घन्टा संवाद भयो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो सौहार्द संवाद भएको पाँच महिना नबित्दै डा. केसी १६ औं अनसन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीतका प्रावधान घुसाइए ।

पार्टीनिकट दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बाचाबाट पन्छिए । देशको प्रधानमन्त्रीसँग एउटा नागरिकको यस्तो सौहार्द संवाद भएको पाँच महिना नबित्दै ती प्रवुद्ध नागरिक डा. गोविन्द केसी १६ औं अनसन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो र उनले उठाएका मागका विरुद्ध यिनै प्रधानमन्त्रीले संसदसहितको राज्य संयन्त्र लगाएर विधेयक यसरी पास गराए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीतका प्रावधान घुसाइएको भन्ने त प्रष्ट भयो नै साथै पार्टीनिकट एउटा अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बाचाबाट कसरी पन्छिए भन्ने सधैकालागि रेकर्डं भयो ।

हो डा. केसीले १८ गते २४ औं दिनमा आफ्नो १६ औं आमरण अनशन स्थगित गरे र । केसीले त्यसदिन राति ७ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी अनशन स्थगित गरे पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको आफ्नो अभियान जारी रहने बताए ।

केसीले सरकारले मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीले दुस्ख पाउने भएकाले आफूले अनशन स्थगित गरेको उनले बताए । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान तथा विश्वसनीयता नभएको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ, भनेका छन । उनका अनुसार सरकारले तीन करोड जनताको हित नहेरी आफूनिकट केही व्यक्तिका लागि कानुन बनाउन खोजेकाले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधता दिने र यसबाट सीमित मुट्ठीभर आसेपासेलाई फाइदा पु¥याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिन्छ भन्ने आरोप छ उनको । यो विधेयकले नै त्यस्तो व्यवसथा गरेकोक छ जो पहिलेको सम्झौता विपरित हो ।

बाहिरी प्रभावकोे रुप
यो विधेयक ससदमा यसरी प्रस्तुत भएर पारित हुनु भन्दमा केही पहिले प्रधानमन्त्री आफनो पूर्व समझौतालाइ आफैले तोडेर जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसले पनि यो विधेयकमा बाहिरी प्रभाव रहेको बुझाउछ ।

त्यसम्वन्धी एउटा प्रसंग – नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले माघ ४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामू डा. गोविन्द केसीसँग गरेको विगतको सहमतिबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसको वजाफ दिदै प्रधानमन्त्रीले भने

–यहाँ शिलशिला गोविन्द केसीको छ । अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च संस्था संसद जसले संविधान संशोधन र कानुन निर्माण गर्न अथवा जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसदको सार्वभौमिकता र संसदको अधिकारको प्रश्नप्रति निवेदन गर्न चाहन्छु ।

संसदको सर्वोच्चताप्रति र जनताको अधिकारको प्रयोगकर्ताको हैसियत र संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु, १६ पटक अनसन जारी छ १५औं पटकको चर्चा छ । अनसन त्यो भन्दा पहिले पनि भएको थियो ? विधि कस्तो हुने? एक जना अनसन बसेपछि तथ्य, विधि, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुन्छ ? जहाँसम्म सरकारले गरेको कुरा छ त्यसमा दुई पक्ष छन ।

सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिसकेपछि त्यो सत्यनिरूपण होइन । सम्झौता तत्कालिन परिस्थितीको उपज र आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी हुन्छ सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ ।

तर, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो । संसदमा प्रमको बहुमतको छ भन्दैमा संसदको सर्वोच्चताप्रति प्रम वा सरकारले बहुमत छ भनेको भरमा यस संसदको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन । तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ। संसदको आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ सरकारले गरेको सहमति संसदले पालना गरिदिओस् ।

सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेश गरेपछि संसदले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन । विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्य पार्न सकिदैन ।