दुइतिहाइः जनता एकातिर सरकार अर्कातिर

असार ४ भनेको दुइतिहाइको नेकपा सरकारले १७औं महिना प्रवेश गरेका दिन हो । यही दिन सरकार यदि आफुलाई दुइतिहाइको भनि वताउँछ भने त्यसको परीक्षण नै हुनुपर्ने गरी सरकार विरुद्ध एउटा विशाल जनप्रदर्शन भएको दिन पनि हो ।

अर्को, झनै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यस्तो प्रदर्शनी कुनै राजनीतिक आग्रहबाट भएको होइन अर्थात जनता आफैले यस्तो प्रदर्शनीको आह्वान गरे र आफै सडकमा आए । राजधानी वासीले समुदायगत रुपको यस्तो उपस्थिति यसअघि देखेका थिएनन होला । यही प्रदर्शनीमा खोजी गर्दा त्यस्ता पाका पीढिका एकजना पनि पाइएनन् ।

यसले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउछ–सरकारको दुइतिहाइ समाप्त भएको हो ? जनता त सकारात्मक पक्षमा देखिएनन् । यदि उ संग दुइतिहाइको सख्या हो भने त्यो मतदातामा पनि त देखापर्नु पर्ने हो । तर उल्टो भयो । मतदाता यो दलको पक्षमा रहेनन् । यति छोटो अवधिमानै त्यस्तो देखियो । मत हाल्दा गोही थियो भने यो त झनै खुला रुपमा प्रकट भएको कुरा हो सरकारले टाउकै गनेपनि हुने अवस्थाको ।

फिस्टाको खुट्टी जस्तो
दुइतिहाइको सरकार भनेको त फिष्टेचराको खुट्टी जतिको पनि ताकत नभएको सरकार रहेछ भन्ने देखियो पछिल्लो हप्ता । यति ठूलो शक्तिले ल्याएको एउटा कानुन उपत्यकाको एउटा समुदायले एक हप्ता समावेसीको सडकमा निस्किएर आन्दोलन गर्दा फिर्ता भयो ।

तर आन्दोलनकारीले यसको खारेजी नै होस् भनी माग गरेर अर्को आन्दोलन सुरु त गरे जसका कारण गएको असार चार गते काठमाण्डौ मण्डलामा मानव सागर उत्रियो । यो सरकारले निषेध गरेका ठाउ हो जहाँ उसको त्यस्तो निषेध कायमै रहेको बेला यति ठूलो संख्याका मान्छे यहा उत्रिएर दिनभरी सरकारका विरुद्ध नारा लगाइरहे । यतिले नपुगेर त्यसको भोली पल्टदेखि हस्ताक्षरनै बटुल्न थाले ।

यो गुठी विधेयकको सन्दर्भ हो । यस अघिसम्म गुठी भनेको सामन्ती अवशेष हो अत त्यसलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ भनिरहेको सरकार त्यस्तो अवशेष समाप्त गर्नत परै जाओस आफैले गरेका प्रस्ताव फिर्ता लिन वाध्य भयो यो हप्ता । फिर्तालिएर पनि पुगेन । आन्दोलनकारीहरुले राजधानीमा सरकारविरुद्ध विशाल प्रदर्शनी गरेर त्यसलाई खारेज नै गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले यो विधेयक जसरी फिर्ता लियो त्यो आफै पनि उसको एउटा आन्तरिक रोदनको प्रष्फुटन थियो । मंगलवार विभिन्न आरोप लगाउँदै विधेयक फिर्ता लिइयो तर बुधवार राजधानीमा जनआन्दोलन भन्दाठुलो देखिने गरी प्रदर्शनी भयो यो विधेयकका विरुद्धमा र आन्दोलनकारीहरुले विधेयक फिर्ता लिएकोमा सरकारलाइ धन्यवाद दिनु पर्नेमा उल्टो माफी माग्न माग गरे ।

रुदै रुदै फिर्ता
यो विधेयक फिर्ता लिदा मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले प्रयोग गरेका शव्दहरु आपत्ति जनक थिए । राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने रोएको अवस्था । आन्दोलनमा घुसपैठ भयो, मूर्ती चोरहरु पनि आउ आदि भन्दै फिर्ता भयो । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई विषालु सर्प भने–भने मन्त्रीले भ्रम सृर्जना गरेर वातावरण विथोलेको आरोप लगाएकी थिइन ।

यो विषय आपत्तियुक्त भयो जुन कुरा प्रदर्शनीमा प्रकट भएको थियो । यसैकारण पनि यो विधेयक फिर्ता लिएर पुगेन । त्यसको खारेजी नै गर्नुपर्ने माग राखेर जेठ ४ मा गुठियार र संरक्षणकर्मीको अगुवाइमा राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरियो । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि असार ३ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो ।

तर गुठियार, संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै विधेयक खारेजीको माग राखेर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिए । प्रधानमनत्रीले यस्तो आरोप लगाएकै कारण आन्दोलन झनै चर्कियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि आन्देलन रोकिनु पर्ने हो तर त्यस्तो आरोपका कारण विषयान्तर भएर आन्दोलनमा माफी नै माग्न पर्ने भयो प्रधानमन्त्रीले ।

ऐतिहासिक प्रदर्शनी
यो प्रदर्शनी एउटा ऐतिहासिकै थियो र दुइतिहाइको सरकारलाई प्राविधिकमा परिणत गर्ने खालको । यो दिन विहाननै देखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको जुलुस माइतीघरमा एकीकृत भई खबरदारी सभामा परिणत भएको थियो ।

राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, गुठी विधेयकविरुद्ध संघर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय परिषद्, हली नेवाः गुठीलगायत विभिन्न गुठी संरक्षणकर्मीले अगुवाइ गरेको जुलुसमा सहभागीले सरकारको विरोधमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले विधेयक खारेजी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेजस्ता नारा पनि लगाए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिएका जानकारी गराएकी भएपनि फिर्ता लिएको विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गुठियार र संरक्षणकर्मी गरे ।

त्यसदिन आन्दोलनकारीको आवाज आयो –‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भनिएको प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर र छाप छैन । जिम्मेवार निकाय भएपछि यसरी गल्ती गर्न मिल्दैन,’ त्यसैले विधेयक फिर्ता चित्तबुझ्दो छैन । सरकार भ्रम सिर्जना गरेर धर्म, सम्पदा र संस्कृति मास्न लागेको छ । विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै हुँदैन तत्काल खारेज हुनुपर्छ । खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

मन्त्रीको राजीनामा माग
यो दर्शननीमा तीन जना मन्त्रीहरु राजीनामा मागिनेमा परे । सरकारले धर्म, संस्कृति र सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको भन्दै सञ्चारमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागियो । सरकारले संविधान विपरीत गएर गुठीमाथि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

जनताले खबरदारी गर्दागर्दै पनि सरकारले गुठी मास्न चलखेल जारी राखे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र सिंहदरबार घेराउ गर्न पुग्नेछौं ।’ आन्दोलनकारीले यस्तो समेत जानकारी दिए । गुठियार र संरक्षणकर्मीको बुधबारको प्रदर्शन र सभा व्यवस्थित देखियो । शान्तिपूर्ण सभामा जनताको बाक्लो उपस्थिति भए पनि मण्डलमा कोही पनि छिरेन । उखरमाउलाउलो गर्मीमा संरक्षणकर्मीले निःशुल्क पानीसँगै एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका थिए । सभा सकिएपछि स्वयंसेवकहरुले माइतीघर क्षेत्र सफा गरेका थिए । सभामा सात सय स्वयंसेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिइयो ।

प्रधानमन्त्रीको शक्ति क्षय
यो प्रदर्शनीपछि सरकारमा तत्कालनै मनोबैज्ञानिक असर देखियो । गुठी विधेयक फिर्ता भएपछि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ववर्ती रुपमा बलियो हुनुको साटो मन्त्रिपरिषद् र पार्टी संगठन दुवैमा कमजोर देखिएमात्रै हैनन उनको नेतृत्वमाथि थप चुनौती देखा परे । भूमिसुधार तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्याललाई गुठी विधेयक र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिका लागि जिम्मेवार ठहर गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासबाट अर्यालसँगै पार्टीका केही प्रभावशाली र वरिष्ठ नेताहरु समेत उनीसँग रुष्ट भए ।

खासगरी मन्त्री अर्याललाई विधेयक फिर्ता लिन लगाएको एक घण्टापछि नाटकीय रुपमा आफुले त्यसबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताएपछि ओलीप्रति केही आफ्नै पार्टीका नेताहरु रुष्ट बनेका हुन् । एक जना मन्त्रीले त प्रतिकृयानै दिए –यो ‘कमनसेन्स’को कुरा हो र बच्चाले पनि बुझ्छ कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबिना विभागीय मन्त्री अर्यालले यति महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्दिनन् । त्यसैलाई लिएर मन्त्री अर्यालय स्वम् पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट बनेको बुझियो ।

गुठी विधेयक फिर्ता भएपनि आन्दोलन फिर्ता नभएको, संघर्ष समिति यथावत रहेको र ओलीको हैसियत समेत कमजोर भएको अनुमान भइरहेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै एउटा ठूलो पंक्तिले पनि पार्टी एकताका समयमा भएका सहमतिलाई एकमुष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्न दबाव दिन थाले । यो बीचमा त्यो प्रदर्शनीको भोलिपल्ट ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा दाहालले ओलीलाई संगठनात्मक काम छिटो टुग्याउनु पर्ने र त्यसमा ओलीले समय दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर घुमाउरोरुपमा पार्टी नेतृत्व छोडनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । यो पनि शक्ति क्षयको एउटा नमूना नै हो ।

गुठी विधेयक फिर्तासँगै पार्टीभित्र मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार, शिक्षा विधेयक लगायत सच्चयाउनुपर्ने समेत ओलीमाथि दबाब परिरहेको छ र त्यो गुठी विधेयकमा जस्तै ओलीको व्यक्तिगत हारमा परिणत हुने अनुमान पनि बढ्न थालेको छ । समग्र सरकारको छवीसँगै एकीकृत रुप देखाउनु पर्ने भएता पनि बजेटमार्फत ओलीको क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन भएपछि त्यसप्रतिको विरोध संसदमै छताछुल्ल भएको थियो ।

दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त ओलीसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस धेरै समयसम्म झस्केर बसेको भएतापनि गुठी विधेयक प्रकरणपछि एकाएक आक्रामक हुनुका साथै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा समेत माग गरेको छ । कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदारले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि काम प्रभावकारीरुपमा नगरेको भन्दै उनको राजीनामा माग गरे । पर्यवेक्षकहरु भन्छन गुठी विधयेकमा झुकेका ओली चौतर्फी घेराबाट जोगिने विषय आगामी दिनमा उनले अपनाउने पार्टी र सरकार सञ्चालनको नीतिमा भर पर्ने छ ।

जनतासंग मुठभेड
यतिखेर विषयहरु हेरियो भने सरकार जतातातै भिडमात्र खोजेकोजस्तो देखिएको छ । यही भिडन्तको शैलीले होला सरकारको डेढवर्ष पुग्दा नपुग्दै राजनधानीमा यस अघि कल्यिै नदेखिउको जनसागर उत्तियो सरकराले प्रस्ताव गरेका एउटा विधेयकका कारण । जेठ ४ को प्रदर्शनी सरकारले आफै निम्त्याएको हो । सरोकारवालासंग कतै सम्पर्कसमेत नगरी ल्याइएको विधेयक आफैमा भिडन्तकारी थियो । समय खस्किएपछि कस्तोसम्म भयोभने विधेयक फिर्ता लिएर पनि धर नपाउने अवस्था आइलाग्यो । यस्ता दर्जन भन्दा बढी विषय भीडन्तका लागि तयार छन् ।

गुठीजस्तै काउन्सिल
सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो । सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।

‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ । महमासंधले यो बेला तेस्रो चरणको आन्दोलन थालिसकेको छ ।

आयोगमाथि आक्रमण
सरकारले पछिल्लो समय दुइवटा आयोगमाथि एकैपटक आक्रमण ग¥यो । प्रकृति भिन्न होलान तर तिनको स्वतन्त्रता खोस्न खोजियो । यसमा लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोग पर्छन् ।
लोकसेवाआयोग सम्बन्धी व्यवस्थाले गएको हप्ता ठूलो संख्याका युवाहरुलाई आन्दोलित बनायो । स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनका कारण सत्तारुढ दलकै सांसद सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत, विपन्नलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक (आरक्षण) हुने भनिएको छ । यसैअनुसार निजामती ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित हुन्छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार चार हजार एक सय २२ सिट आरक्षित हुनुपर्ने हो, तर एकचौथाइभन्दा पनि कम सिट छुट्याइएको भन्दै विरोध भएको छ । तर, सरकार र आयोगले भने पाँच सय ५५ स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी माग भएकाले एकमुष्ट जोडेर आरक्षण छुट्याउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन् । कुरा जेहोस तर योविषय पनि एउटा भिडन्तकै रुपमा रह्यो ।

मानवअधिकार आयोगले आफनो अधिकार कटौती गर्न खोजेकोमा व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सरकरलाइ खवरदारी गरिरहेकैछ । ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको हो । चैत अन्तिम साता संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकका केही व्यवस्थाले अधिकार कटौती गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । साबिक ऐनमा आयोगले यस्ता मुद्दा चलाउन सिँधै सरकारलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार ऐन संशोधन भए आफ्नो संवैधानिक हैसियत समाप्त हुने आयोगको भनाइछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपपछि मात्र कुनै पनि संस्था÷व्यक्तिबारे मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निक्र्याेल हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता गुम्छ भन्ने धारणा हुनु पर्छ ।

अव सामाजिक सञ्जालको पालो
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी मनको भँडास पोखेर रमाउने समय सकिँदै गएको बुझिन्छ । यसको सदुपयोगभन्दा दूरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्ने तरखरमा रहेको सन्देश दिन थालिएको छ । यसअघि सामाजिक सञ्जालको चरम दूरुपयोग गरेको कसूरमा धेरैजना विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाहीको शिकार भैसकेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी संघीय संसदमा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउने सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई रु १५ लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम, भाइबर आदि) मा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत विधेयकमा रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाइबीचको सम्बन्धनमा खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेद्भाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि रु.१५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजाय वा दुबै हुने व्यवस्था तोकिएको छ ।

यो दण्ड अपरिभाषित भएका कारण सरकराले जुनसुबैबेला यो प्रावधान अनुसार दण्ड गर्न सक्दछ । यही हो यसको ठूलो कैफियत ।