संविधानले दम्भ र अहङ्कारभन्दा इमान्दार अभ्यास खोजेको छ

१. संविधान दिवस जति भव्यताका साथ मनाउनु पर्ने थियो, त्यस्तो भएन भन्नेहरु पनि छन् । टुँडिखेलमा सरकारी अफिसर, विद्यार्थी, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता जम्मा गरेर भव्यता हुँदैन, संविधान दिवसका दिन एउटा उत्साह देखिनु पर्छ, जुन देखिएन । त्यसको कारण के हो, अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रजातन्त्रवादीहरुको जिम्मामा परेको छ ।

२. नेपालको संविधान २०७२ले जुन संविधानवादको प्रत्याभूति दिनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन भनेर भन्दा अप्ठेरो लाग्छ तर संविधानमा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बारम्बार बारम्बार सरकारी व्यवहार दोहोरिन थालेको छ । संविधान मूलतः प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको लागि चाहिने हो, व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कतैबाट पनि हमला नहोस् भनेर लिपिबद्ध गरिएको हो तर व्यवहारमा के भएको छ भनेर मूल्याङ्कन गरिने हो ।

३.यता केही समयदेखिको आन्तरिक तथा वाह्य राजनीतिक अन्यौलग्रस्त अवस्था हेर्दा के पनि भन्न बाध्य हुनुपरेको छ भने यदि सुशील कोइराला भन्ने जोगी जस्तै व्यक्ति तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने नेपालमा आजको मितिसम्म पनि संविधान आउने थिएन र आउन नदिने खेल बलियो रहेछ । अहिले त हामीसँग एउटा वैधानिक दस्ताबेज छ जसलाई लिएर हामीले गर्वसाथ भन्न सक्छौँ —नेपाली जनताका वहुआयामिक प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधान हामीसँग छ । वास्तवमा संविधानमा लेखिएका अक्षरका वारेमा व्याख्या गर्ने हो भने यति समावेशी र खुला संविधान कमै प्रजातान्त्रिक देशहरुमा होला । तर संविधानमा लेखिएका चिसा अक्षरको भन्दा त्यसको मर्मसँग सम्बन्ध राख्छ प्रजातान्त्रिक परिपाटीले, त्यसको अभ्यासमा जोड दिन्छ प्रजातान्त्रिक परिपाटीले ।

४.राजनीतिक आरोह र अवरोेह तथा राजनीतिक दाउपेचका बिच २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाबाट मात्र घोषणा हुन सकेको नेपालको संविधान २०७२ को पनि चार वर्ष पुगेछ । त्यो बेलामा संविधान ल्याउन कसले बढी योगदान पु¥यायो भन्ने कुरामा होडबाजी देखिएको थियो भने अहिले कार्यान्वयनमा को बढी जबाफदेही भन्ने कुरामा विवाद देखिन थालेको छ । यो लोकतान्त्रिक संविधानमा कसले बढी अपनत्व राख्ने भन्ने कुरा अझै कति वर्षसम्म छिनोफानो हुन सक्ने देखिँदैन किनभने त्यो त संविधानको अभ्यासमा को बढी इमान्दार हुने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । कसले बढी अपनत्व लिन्छ भन्नु भन्दा पनि कसले संविधानको मर्म र अन्तर्यलाई आत्मसात गर्छ भन्ने बढी हेरिने छ । मुखले भन्दैमा हुँदैन, अभ्यासलाई कसले बढी महत्व दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको मर्म विपरीत कुनै पनि अधिनायकवादको अभ्यासले जर्मनी संविधानको याद दिलाउने छ जसले हिटलरलाई जन्माएको थियो । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संविधानलाई टेकेर अप्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सक्ने खतरा हुन्छ जुन अहिले नेपालमा देखिन थालेको छ । सँसदका दुवै सदन र प्रादेशिक सँसदका सभामुख र उपसभामुखको चयनमा संविधानको मर्म विपरीत अभ्यास भएको छ जुन अब नजिर बनाउने काम हुँदैछ ।

५.संविधानको अक्षरशः पालना गरेर विधिको शासन चलाउनु नै संविधान वाद हो । यो भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संविधान देखाउनका लागि राखिएको हुन्छ । त्यो एउटा देखावटी तर सरकारलाई निरङ्कुश पार्ने औजारमात्र हो । संविधानवाद भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासन भनेको सबै जनताको लागि एउटै नियम हुन्छ भनेको हो, त्यो सिद्धान्तको लागि मात्र होइन, अभ्यासका लागि पनि हो । प्रजातन्त्रका लागि संविधान नै त चाहिएन बेलायतमा तर समृद्ध परम्पराले एउटा मानक बनाएको छ र पनि विधिको शासनमा मात्र जनताको राज्य सम्भव हुन्छ । प्रजातन्त्रले सबैभन्दा अद्यावधिक आधुनिक व्यवस्थालाई इँगित गरेको हुन्छ जहाँ जनता नै शासनको मुख्य निर्णायक हुन्छ । उसको आदेशले मात्र शासन चलाउन पाइन्छ ।

६.संविधान सभाको माग २००७ सालमा नै गरिएको थियो नेपाली काँग्रेसबाट र २००७ साल फागुन ७ गते भएको राजकीय घोषणामा त्यस्तो संविधान सभाबाट बनाइने संविधानको परिकल्पना गरिएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचन त भएन भएन , त्यसैले २०१४सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो र त्यसबाट संविधान सभाको लागि नै दबाब दिइएको थियो । तर प्रजातन्त्रमा पाइलैपिच्छे सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता आउने हुनाले सिधै राजाबाट दिइने संविधानलाई मानेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अग्नि परीक्षामा होमिनु पर्ने अवस्था आयो । २०१५साल फागुन ७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो । निर्वाचन भयो । धारा ५५ ले राजालाई सङ्कटकालीन अधिकार दियो । त्यसको दुरुपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई नै विघटन गरे । संवैधानिक व्यवस्थामा धारा ५५को प्रयोग अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा गरिनु पथ्र्यो तर राजाले जसरी त्यसको प्रयोग गरे, अन्ततः त्यसैको राप र तापले राजतन्त्र समाप्त भयो । कसरी यसको पुष्टि हुन्छ भने संविधान बनाउका लागि आएका संविधानविद् आइभर जेनिङ्सले बीपीलाई दिएको जबाफले । बीपीले जेनिङ्सलाई सोध्नु भएछ—किन राजालाई त्यो अधिकार दिएको ? उनले भनेछन् —यस्तो अधिकार सामान्यतः राष्ट्रप्रमुखलाई दिइन्छ तर यसको प्रयोग संवेदनशील अवस्थामा मात्र गरिनु पर्छ । उनले सर्पले मुसो भनेर छुचुन्द्रो खाँदाको परिणाम भोग्नुपर्छ यदि गलत मनसायले यसको प्रयोग गरिएमा । हुन्छ के रे भने सर्पले मुसो खाने प्राकृतिक संरचना नै हो तर छुचुन्द्रो बेग्लै संरचनामा पर्छ । मुसा जस्तै लागेर सर्पले छुचुन्द्रो खाएमा वा निलेमा हुने परिणाम भयानक हुन्छ । यदि मुसो होइन रहेछ भनेर खान थाल्दै बिचमा नै त्यसलाई छोडेमा छुचुन्द्रोले छोड्ने गन्धले सर्प अन्धो हुन्छ र यदि मुसो सम्झेर खाएमा सर्पको शरीमा महारोग लाग्छ र शरीर पटपटी फुट्छ र मर्छ । भयो त्यस्तै नै । ३० वर्षपछि प्रायश्चित स्वरुप प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए पनि राजतन्त्र जोगिन सकेन ।

७.संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक दस्ताबेजमात्र हो । यो आफैँमा न त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, न आफैँमा यो निष्क्रिय वा निरङ्कुश हुन्छ । यसमा लेखिएका साह्रै प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरुले पनि अभ्यास खोज्छन् । जस्तै कि जर्मनीमा वाइमरको संविधानलाई आज पनि श्रद्धाका साथ हेरिन्छ र उदार संविधानको रुपमा लिइन्छ तर त्यही संविधानभित्रैबाट निर्वाचनको माध्यमले हिट्लर जन्माएको थियो । हामीले चारवर्षअघि ल्याएको संविधानमा पनि कतिपय प्रावधानप्रति असन्तोष देखिएको थियो र अझै त्यो असन्तोष बाँकी नै छन् । सरकारमा बसेका दलहरुका प्रतिनिधिहरु नै संविधान मान्न बाध्य नभएको अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । सरकारमा रहेको समाजवादी दलको दोहोरो मानक देखिएको छ जसले संविधानवादको खिसी गर्नेछ । संविधान त्यस्तो दस्ताबेज पनि होइन कि जसको विरोध गर्नै हुँदैन । विरोधलाई अटाउन सकिन्छ तर प्रजातन्त्रकै मूलभूत आधारमा कुल्चने गरी न त विरोध सह्य हुन्छ, न त त्यस्ता काम कार्बाही ।

८.कुनै देशको संविधान सभाबाट वा जनप्रतिनिधिबाट तयार गरी घोषणा हुने संविधान आफैँमा त्यो देशको आन्तरिक विषय भए पनि यथार्थमा नेपाल र भारतका बिचमा यसले जन्माएको विवाद भर्खरै जस्तो समाधान हुने जस्तो देखिएको छ । अहिले हामी नयाँ संविधानको चौथो वार्षिकोत्सव मनाउन लाग्दा पनि दिल खोलेर संविधान कार्यान्वयन भएको कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसो हुनुमा अहिलेको संविधानलाई आधार बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने र सत्तालाई आफ्नै तरिकाले प्रयोग गर्दै बाध्यतामा पारेर संविधानको हुर्मत लिने आशयले काम गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ किनभने प्रजातन्त्रप्रति कुनै आस्था नै नभएका जमातले संविधानको अर्थ लगाउन थालेको अवस्था जो छ ।

९.संविधान आफैँमा एउटा गतिशील तर जीवन्त सहमतिको प्रक्रिया हो । न त यो कहिल्यै पूर्ण हुन्छ, न त यो आफैँमा अपूर्ण हुन्छ । जस्तै अपूर्ण पनि अभ्यासमा सहमति भए पूर्ण हुन्छ र कार्यान्वयन भइरहेको हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर पनि संवैधानिक प्रक्रियाहरुका प्रावधानहरुलाई सहमति र परम्पराले धानेकै छ । विश्वमा त्यसैलाई आधार बनाएर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नमुना मानिएकै छ ।

१०.हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । संघीयतालाई हामीले जानाजान क्लिष्ट बनाएका छौँ । जनताको अधिकारको अभ्यासलाई हामीले सहज बनाउनै सकेनौँ । हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यो राजतन्त्रको समाप्तिसँगै स्वतः कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा छ । धर्म निरपेक्षतालाई अझै हामीले पचाउन सकेका छैनौँ र त्यसलाई जनमत संग्रहमा लैजाने प्रावधानको माग बढिरहेको छ । न धर्मका वारेमा मौन नै बस्न सक्यौँ, न त धर्मलाई जनमत संग्रहमा लान सक्यौँ । न अझै जनमत संग्रहमा लैजान नै सक्छौँ । तर नेपाल जस्तो धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा त्यो पनि खासै समस्या थिएन । छैन पनि । तर अहिले त्यो पनि राजनीतिक रुपमा असहज मागको रुपमा देखिन थालेको छ । राजनीतिकरुपमा यसलाई अघि बढाउन सकिएला तर व्यावहारिकरुपमा यसले त्यस्तो कुनै समस्या नदेखाउला किनभने ओमकार परिवारको अधिकार र कर्तव्यमा यसले खासै फरक पार्दैन । तर किन धर्म निरपेक्षता राखियो भन्ने कुरा भने रहस्यमय नै छ किनभने त्यो न त जनयुद्धको माग थियो, न त जनआन्दोलनको माग थियो । तर पनि अहिले नै धर्म निरपेक्षताको न त विरोध आवश्यक छ, न त संविधानमा लेखिएको त्यो प्रावधानलाई तत्काल परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था छ ।

११.तर अहिलेको महत्वपूर्ण समस्या भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । राज्यको पुनर्संंरचनासहित जनताको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानु हो । राज्यका करिब ३००भन्दा बढी कानुनहरु संविधानको भावनाअनुरुप परिमार्जन भएका छन् र राज्यको पुनर्संरचनासँग तिनको अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता अझै देखिएको छ । कतिपय हतारमा बनाइएका छन् त कतिपय मौलिक हकका कानुनहरु बन्न सकेको अवस्था छैन ।

१२.प्रदेशहरुको नामका वारेमा कर्णाली , सुदूर पश्चिम र गण्डकी प्रदेशबाहेक अझै नामको निर्णय हुन सकेको छैन र विशेष संरक्षित क्षेत्रका वारेमा पनि कुनै ठोस प्रस्ताव वा निर्णय बाहिर आएको छैन जबकि संविधान आएको चारवर्ष पुगिसकेको छ । संघीयताको वारेमा प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले अधिकार दिन नचाहेको दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

१३.खोट देखियो संविधान बन्ने बेलामा नै । संविधानका प्रावधानभित्र रहेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम केही भएकै छ तर तर मधेसको समस्यालाई दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । पहिले एकपटक संविधान संशोधन गरेर नाकाबन्दीबाट त्राण पाइएको थियो भने अब औचित्यका आधारमा संविधानलाई संशोेधन गरेर मुलुकलाई अग्रगामी गराउने काम अहिलेको सरकारको जिम्मामा छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको सहयोगविना न त संविधान नै संशोधन हुन सक्छ, न त कार्यान्वयनको कुनै काम नै अगाडि बढ्न सक्छ । संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर सत्ता कब्जा गर्ने नियतले संविधान तयार गरेर सरकार परिवर्तन भएको थियो भन्ने कुरा मान्दामान्दै पनि आजको समस्याको समाधान त दिन सक्नु नै पर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कि निरङ्कुश व्यवस्थाको पक्षमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो भन्ने द्विविधामा छ अझै मुलुक । दुई तिहाईको बल भएको सरकार छ नेकपाको तर संविधानका प्रावधानहरुको अभ्यास फितलो छ ।

१४.वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको एउटा निर्देशिका मात्र हो, यो त पात्रमा भर पर्छ । पात्रमा सहिष्णुता छ, पात्रमा सँस्कार छ र पात्रमा प्रजातान्त्रिक गुण छ भने गरिने व्यवहारले पनि एउटा मानकको काम गर्दछ । पात्रमा बदलाको भावना छ, जसरी पनि सत्ता नै कब्जा गर्ने नियत छ भने त्यसको परिणाम पछि जस्तो भए पनि अहिलेलाई जसरी हुन्छ सरकारमा गएर शासन गरौँ भन्ने हुन्छ । यदि चारवर्ष अघि नै संविधान ल्याउन आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण क्षमता लगाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अपमानित नगरी गुणको कदर गरेको हुन्थ्यो भने यो आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेको हुन्थ्यो होला । तर अहिले संविधानको व्याख्या सत्तानुकूल भएको छ र संविधान संशोधनको कुरा उठ्छ, सेलाउँछ किनभने संविधान संशोधन नभएर मुलुकको कुनै पनि काम अड्केको अवस्था देखिँदैन ।

१५.अझै हामीसँग समय छ, आपसमा बसेर संविधानलाई कसरी प्रजातान्त्रिक र सर्व स्वीकार्य बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ । विद्यमान संविधान विरोधी अप्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर मुकाबिला गर्न सक्छौँ । सहकार्यले कस्ता कस्ता कुरा त सम्भव भए भने बनेको संविधानलाई कार्यमूलक बनाउन किन सकिँदैन र ? सर्पले भ्यागुतालाई गाँजी सक्दा पनि भ्यागुताले झिँगा टिप्ने खोजेझै नगर्दा कसो होला ? मुलुक यसरी संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थायीरुपमा जकडिन थाल्दा पनि आपसमा बसेर काम गर्न नसक्ने किन ? मिलेर काम गर्ने बेला आएको कुरा समयको देखाएको छ । यो समयको पदचाप सुन्ने बेला ढिलो नहोस् । कसैको रिसमा, कसैको झोँकमा र कसैको आवेगमा मुलुकलाई बन्धकीमा नराखियोस् । जानाजान मुलुकलाई संक्रमणकालतर्फ नधकेलियोस् ।

१६. र अन्त्यमा यो पनि नबिर्सौँ कि संविधान माने मात्र त्यसको महत्व हुन्छ , संविधानलाई फगत कागजको खोस्टो सम्झने जमातका हातमा सत्ताको वागडोर रह्यो भने यही खुला संविधान नै नेपालको लागि अस्थिरताको भुमरी तयार गर्ने दस्ताबेज हुनसक्छ । त्यसैले संविधानले ओठेभक्तिमात्र खोजेको हुँदैन, इमान्दार अभ्यासको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । संविधान दिवसको यस उपलक्ष्यमा यही कामना गरौँ—यो प्रजातान्त्रिक संविधानको मर्मअनुसार राजनीति सञ्चालन होस् र यसका लागि पात्रहरु सक्षम हुनसकून् । सबै यही संविधानमा अटाउन सकून् । हिजो जसले संविधानको विरोधमा मत हालेका थिए, जो संविधानको बनाउने प्रक्रियामा आएनन्, ती सबैलाई यो संविधानले मात्र नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासक्रम अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । दम्भ र अहङ्कारले आफैँलाई समाप्त गर्नेमात्र हो ।