
१. २८ सेप्टेम्बर अर्थात् ११ असोजमा थाहा पाउने अन्तराष्ट्रिय दिवस संसारभर नै मनाइयो । नेपालमा पनि नागरिक संस्थाहरुले थाहा पाउने दिवसका रुपमा अर्थात् सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भविन्दुको रुपमा मनाइयो ।
२.वास्तवमा थाहा पाउने हक मानिसका लागि मौलिक हक हो र नैसर्गिक अधिकार हो । खासगरी आफ्ना वारेमा आवश्यक जानकारी पाउन पनि जरुरी छ । आफ्ना वारेमा दिन मिल्ने जानकारी हामीले सार्वजनिक गरेकै छौँ ।
कस्तो जानकारी दिन मिल्ने र कस्तोचाहिँ जानकारी वा सूचना दिन नमिल्ने हो भनेर विभाजन पनि जरुरी छ । अनि फेरि कुन जानकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हो र कुन जानकारी व्यक्तिगत आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि जान्नु आवश्यक पर्छ नै । त्यसैले त्यस्तो जानकारी नै सूचना हो जसको आवश्यकता पर्छ र त्यो प्राप्त भएपछि समस्याको गाँठो फुक्छ ।
३.प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८लाई थाहा पाउने दिनका लागि अन्तराष्ट्रिय दिवस मानिन्छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघले नै मान्यता दिएको दिन हो । नेपालमा पनि नागरिक समाजका तर्फबाट २२ सेप्टेम्बरदेखि २८सेप्टेम्बरसम्मका लागि थाहा पाउने सप्ताह मनाउने निर्णय गरेको थियो , त्यहीअनुसार एक हप्तासम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो ।
यो सचेतना वृद्धि गर्ने हप्ताको रुपमा मनाउन लागिएको थियो । थाहा पाउने वा सूचना पाउने वा निर्वाध सूचना दिने सँस्कृतिलाई यदि हामीले नेपालमा सँस्कारको रुपमा विकसित ग¥यौँ भने समाजमा पारदर्शिता र सुशासनमा सचेतना आउने थियो र नेपाली जनताले पाउने सेवाका गुणात्मकता बढेर मुलुकमा खुसहाली बढ्ने थियो । त्यसैले सूचनाले मात्र समाजलाई खुला रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ र सूचनाले मात्र प्रजातन्त्रलाई समृद्ध र प्रभावकारी राज्ययन्त्रमा परिणत गर्न सक्छ भन्ने मान्यता बलियो हुनेछ ।
४.सूचना ज्ञान हो । ज्ञानको श्रोत भनेको नै सूचना हो । सूचना आज त्यस्तो सम्पत्ति हो जुन जतिबेर पनि चाहिन्छ, जतिबेर पनि नगदीकरण गर्न सकिन्छ र जीवनको बाटोलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न पनि जानकारी आवश्यक पर्छ । त्यही जानकारी एकै ठाउँमा हुँदैन र सबै जानकारी थाहा पाउन पनि सकिँदैन । विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका सूचनाहरुलाई एकत्रित गरे पनि एउटा ठोस जानकारी पाइन्छ अनि त्यही नै जीवनपथ बन्छ ।
५.बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्दछ । जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सवैलाई हुँदो रहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकार चाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रुपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ ।
तर मान्छेलाई , नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुनसक्छ । जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ, त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ—जो सँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ ।
६.टुक्रा टुक्रा सूचनाले एउटा सम्पूर्ण जानकारी पाइन्छ । ती सूचनाहरु विभिन्न ठाउँमा सङ्कलित हुन्छन् । ती सूचनामा पहुँच नहुँदा जानकारीबाट वञ्चित होइन्छ र जानकारीबाट वञ्चित हुँदा जीवनका सबै कतिपय आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।
प्रजातन्त्रमा मात्र जनता जानकारी पाउन स्वतन्त्र हुन्छन् र पनि सूचना या त जानकारीका अभावले पाइँदैन या त त्यो सूचनाले कसैको गलत कामको पनि सूचना पाइने हुँदा सूचनामा पहुँच नदिनका लागि बहाना गरिन्छ । त्यसैले आज संसारमा सूचना पाउने हकको
७.संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छः प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अ्िभव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सीमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने , प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।
८.नेपालको संविधानको धारा २७मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ ःप्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।
९.संसारमा अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन हुने देशको सँख्या १२९ पुगेको छ ।
१०.नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी धारणा नयाँ त होइन , नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले नै मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको विश्वमा बढ्दो प्रयोगले २०६४सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्व बढेको छ ।
२०६४साल साउन ५ गते एक महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी लागू भएको ऐनका कारणले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले त्यसदिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको मानिन थालेको हो । मौलिक हकको जुन कुरा छ, त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ले पनि झन टड्कारोरुपमा मौलिक हकको रुपमा लिएको पाइन्छ ।
११.राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनले एउटा अभियानले मूर्तरुप लिएकै हो । त्यसको ११वर्षको मूल्याङ्कन वा समीक्षा जरुरी छ । सूचना आयोगको गठनपश्चात् पक्कै नै सूचनामा साधारण नेपालीको पहुँच बढेको छ । चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । अभ्यासमा पनि गुणात्मकता बढेको छ । सँगसँगै सूचनामा पहुँच पनि बढ्दा चुनौती पनि थपिएको छ । सूचनाका अभियन्ताहरुप्रति हुने मानसिक तथा भौतिक आक्रमणको परिमाण पनि बढ्न थालेको छ । आज विश्वभरको समस्या यही हो ।
१२.आजका सूचनाको हकका अभियन्ताहरु नै चेतनाका संवाहकका रुपमा देखिएका छन् । हुन् पनि ती संवाहक ज्ञानका, चेतनाका । ती किन सामान्य जनताले ओखती पाएनन् अस्पतालमा भनेर खोजी गर्दैछन् । किन सामान्य मानिसको जोतिरहेको आफ्नो पैतृक जग्गा अर्काको नाममा कसरी गयो भनेर लडिरहेका पाइन्छन् ।
किन एउटाको नाममा आएको छात्रवृत्ति अर्काले पायो भनेर खोज्दै सम्बन्धित पक्षलाई न्याय दिलाउन लागिरहेका हुन्छन् । कुनै दैवी विपत्तिमा कुनै सरकार किन पीडितको घर आँगनमा पुगेन भनेर खोजिरहेका हुन्छन् । कुनै सडकको निर्माण किन ढिलो भयो या किन निर्माणमा लापरबाही भयो भनेर सोधखोज गर्दै जनताको करको हिसाबम ागिरहेका हुन्छन् । तिनै हुन् चेतनाका संवाहक । तिनै हुन् ह्विसिल ब्लोअर जो अहिले असुरक्षित छन् । हामीले वर्षको एकदिन अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाएर भन्दा पनि सधैँ नै चेतनाका वाहक भएर जनताका लागि जनताद्वारा सिठी फुक्ने काम गरिरहनु पर्ने भएको छ ।
त्यसैका लागि सूचनाको हक आवश्यक परेको हो किनभने सूचना नदिने पक्षलाई नाङ्गेझार पारेर जनताको पक्षमा काम गराउने औजार हो । त्यसैले सूचनाको हक भनेको प्रजातन्त्रको त्यस्तो सामाजिक औजार हो जसले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि मौलिक हकको काम गर्छ । जानकारीले मात्र जीवनको गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि आधार दिन्छ ।
१३.सूचनाको हकले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको पनि १२ वर्ष भयो । अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचना अधिकारीमार्फत् जोडेको छ र स्वतः खुलासा गरिनु पर्ने सूचनाहरुका वारेमा बढी नै सजग हुने बानी बसेको देखिन्छ ।
१४.यी १२ वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको सूचनाको हकलाई नै मुख्य रुपमा लिन सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।
१५.सूचनाका हक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिमार्जित रुप हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मानवअधिकार हो । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार हो । मान्छेका लागि नभई नहुने आधारभूत र मौलिक अधिकार हो ।
१६.आजको २१औँ शदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ । सूचनाको हक भनेको मौलिक हकको कति हदसम्म स्वतन्त्ररुपले अभ्यास गरिँदो रहेछ भनेर थाहापाउने एउटा औजार पनि हो । प्रजातन्त्रको अवस्था नाप्ने औजार त्यसैले भनिएको हो ।
१७.पारदर्शिता भनेको सँस्कृति हो लोकतन्त्रमा । उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्दछ । आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसँस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ । आम सञ्चारले सार्वजनिक सरोकारका कुराहरुलाई मुखरित गर्छ तर व्यक्ति वा समाजले आफ्ना जरुरी आवश्यकताका वारेमा चासो आफैँले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
१८.हाम्रो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले कतिपय सूचनाहरु सार्वजनिक सँस्थाहरुले स्वतः खुलासा गर्नैपर्ने श्रेणीमा राखेको छ भने कतिपय सूचना जसलाई चाहिन्छ, त्यसैले आफ्नो सुविधामा माग गर्ने र पाउने हकको सुरक्षा गरेको छ । सूचना प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरु गतिशील हुनसके हाम्रा लागि त्यो साह्रै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्थ्यो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको १२ वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ । आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन् ।
१९.यसका लागि जनता नै जाग्नु पर्छ । जनताका पक्षमा राज्यका सबै निकायहरुले समान रुचि र दायित्वबोध गर्नु पर्छ । चेतना जगाएर मात्र जाग्ने कुरा होइन, यो त अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित भई जीवनमा आलोकित हुने, समाजमा आलोकित हुने र राष्ट्रमा त्यसको परिणाम देखिने कुरा हो । परिवर्तन आफैँबाट हुनु जरुरी छ भनेर सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले हामीलाई ज्ञान प्रदान गरेको छ । सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
२०.सूचनाको हक अभ्यासमा आधारित अधिकार हो । कर्मचारीहरुका लागि पनि यो हकले उनीहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको पाइन्छ । अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई परको अन्यायबाट मुक्ति पाएको उदाहरण छ भने कतिपय सुरक्षाका कर्मचारीहरुसमेतले सूचनाको हकलाई प्रयोग गरेर बढुवा भएको नजिर हामीसँग छ । सूचना लुकाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध अब सिठीमात्र बजाउने होइन कि सत्याग्रहसमेत गरेर गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
२१.र अन्त्यमा, सबैभन्दा ठूलो कुरो पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सबैले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन ग¥यौँ भने सूचनाको हकको स्वतः प्रयोग हुनेछ र हाम्रो समाज पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भएको समाज बन्नेछ । यसका लागि थाहा पाउने र थाहा दिने सँस्कृतिको विकास गरौँ ।
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...
नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद गराउन तल्लिन समुहहरु निरन्तर सक्रिय छँदैछ । त्यसमा कोईराला समूह भनेर छुट्टै समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर...
१. आकस्मिकरुपमा आएको वहुमतको जगेडा गर्न साह्रै गाह्रो भएको देखिन्छ ……… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ...