- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. नेपालको संघीय संसद दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ क्षेत्रबाट र समानुपातिक ११० गरी २७५जना सांसद रहन्छन् । माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद हुने व्यवस्था छ जसमा प्रदेश संसदबाट र पालिका स्तरका प्रमुख—उपप्रमुखसमेतबाट मतदान गरी निर्वाचित हुने ५६जना अनि समावेशी तरिकाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एकजना महिला सहित ३जना मनोनीत हुनेछन् ।
२. तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि ५ वर्षको हुन्छ जसलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताको मत जाँच्ने कसीको रुपमा मानिन्छ भने माथिल्लो सदन स्थायी सदनको रुपमा मानिन्छ किनभने यो कहिले पनि खालि हुँदैन तर सांसदहरुको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ ।
अर्थात् निर्वाचन भएको पहिलो वर्षबाट सबैको पदावधि ६ वर्ष मान्ने हो भने त ५ वर्षमा खालि हुनजान्छ , त्यसैले कहिले पनि खालि नहुने कामका लागि पहिलो पदावधिमा चिट्ठा हालेर एक तिहाईले २ वर्ष, एक तिहाईले ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाईले ६ वर्षको पदावधि राख्ने चलन छ।
त्यसअनुसार २०७४साल फागुन २०गतेबाट सुरु भएको पदावधिको पहिलो ६ बर्से चक्र यसपटक पूरा हुनेछ । नेपालको संविधान अनुसार ३५दिन पहिले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले २०८०साल माघ ११ गतेलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गरिने दिन तोकिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको छ साथै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसपटक विभिन्न प्रदेशबाट समावेशी कोटाका आधारमा १९ जनाको निर्वाचन हुने र एकजना महिला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने पालो छ ।
३.राष्ट्रिय सभाको पहिलो चक्र पूरा हुँदैछ । नेपालको संविधान (२०७२)को घोषणापछि गठित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । पछिल्लो अवधिमा प्रदेश सभाको स्वायत्तता र उपादेयताका बारेमा खुलेर असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ । यसले आगामी दिनमा यथार्थ समीक्षा गरी सामाजिक, प्रादेशिक , प्रशासनिक तथा आर्थिक दायित्वसमेतको नयाँ मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने दबाब संघीय संसद र केन्द्र सरकारलाई परेको छ ।
४. यस्तै बेलामा नियमित तरिकाले हुनुपर्ने निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेको छ र माघ ११ गते हुने निर्वाचनले १९जना संघीय सांसदहरुको निर्णय गर्नेछ । २०७९सालको स्थानीय तथा आम निर्वाचनले २०७४, २०७६, २०७८सालको समीकरणमा परिवर्तन ल्याएको छ , त्यसैले पनि यो निर्वाचनको बढी नै चर्चा हुन थालेको हो ।
५. यस निर्वाचनमा विभिन्न दलहरुले गर्ने उम्मेदवार चयनले पनि मूलधारका दलहरुको संसदीय व्यवस्थाप्रति देखिएको स्वार्थीपनभन्दा फरक धारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने बारेका आम जनताको चासो छ । त्यसो त प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै मत देखिएको नेपाली कांग्रेसले एकातिर गठबन्धनसँग मिलेर उम्मेदवार तय गर्ने अनि अकोतिर सांसद हुन चाहने या हुनुपर्ने सम्भावित मानिसहरुको नामावली संकलन गर्न थालेको छ र त्यसको अन्तिम अधिकार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । र पनि केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १२मा बोलाएको छ।
गठबन्धन दलहरुमा पनि कसरी भागबन्डा गर्ने भन्ने सकस पनि छ र माथिल्लो सदनमा कसरी कस्तो खालको समीकरण तयार गर्ने भन्ने कुराले पनि आगामी दिनको राजनीतिले बाटो देखाउने छ । अझ कस्ता खालका, कति अनुभवी र कति संसदलाई सुहाउने अनि कति समावेशी उम्मेदवार पाउने हो भन्ने मानक पनि देखाउनु छ । अझ सबैभन्दा बढी ध्यान पु¥याउनु पर्ने त मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले नै हो किनभने संसदीय व्यवस्थाको मुख्य वकालत गर्ने दल त नेपाली कांग्रेस नै हो । अरु संसदमा देखिएका उपस्थित दलहरुमा संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथि परिस्थिति अनुसारको समर्थन हुन्छ र कुनै नीतिभन्दा पनि बाध्यताको परिस्थिति अनुसार मानेको देखिन्छ ।
६. अहिले त राष्ट्रिय सभा भनेको आफन्त भर्ती जस्तो देखिएको छ भन्ने आरोपलाई चिर्ने बेला पनि यस्तै बेलामा हो । यदि असल, योग्य, विज्ञ, कानुनप्रति आस्था भएका र आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु प्रवेश गरेमा संस्थाको गरिमा बढ्छ र कानुनमा परिमार्जन गर्नका लागि, सरकारालाई पथ प्रदर्शन गर्नका लागि निःस्वार्थ सेवा प्राप्त हुनेछ । तर आरामको बेला गुजार्न, आफ्ना स्वार्थीसमूहका लागि नियमित पारिश्रमिकको बाटो खोल्ने हो र आँखा चिम्लेर हाइ हाइ गर्दै हाजिर गरेर टाप ठोक्नेहरुको जमात बढाउने हो भने पक्कै पनि राष्ट्रिय सभाको पनि औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने छ र त्यसको पनि एकएक पैसाको खर्चको हिसाब माग्न जनता सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।
जनता पारदर्शिताको पक्षमा, तर्कपूर्ण औचित्यको पक्षमा र त्यसबाट आउने जनताका पक्षमा कति फाइदा भयो भन्ने हिसाब गरेर बसेको हुन्छ । अहिले त निर्वाचनको औचित्य खोज्न थालेको बेला छ, संघीय तथा प्रादेशिक संसदहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेको बेला छ, निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शितमा माथि प्रश्न उठाउन थालेको बेला छ र निर्वाचनमा तोकिने उम्मेदवारका बारेमा अनेक प्रश्न उठाउन थालिएको बेला छ।
यसले सकारात्मक पक्षमा हेर्दा संशोधन गरेर परिवर्तनको पक्षमा स्थिति बनाउन सकिन्छ, नकारात्मक पक्षमा गयो भने अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ र अराजकत तरिकाले व्यवस्थाको विपक्षमा उठ्ने जनताको लहरलाई थेग्न गाह्रो हुनेछ । त्यस्तो देखिन थालेको छ । कुरो राष्ट्रिय सभाको हो, उपनिर्वाचनको मात्र होइन, कस्ता उम्मेदवारहरुले प्रवेश पाउने हुन् भन्ने कुरामा समाजले बडो चासोका साथ हेरेको छ ।
७. र अन्त्यमा, मुख्य प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर दल नेपाली कांग्रेसले नीति अधिवेशन र महासमितिको भेला गर्ने काम सार्दै सार्दै गएको छ र अब त जाडो, गर्मी, वर्षा र चाडसँगै राष्ट्रिय सभाको निहुँले मिति सरेको स¥यै छ, अब फागृन ७ देखि पनि होला या नहोला भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ किनभने हिउँदे अधिवेशनको तयारीको बेला हुनेछ र राष्ट्रिय सभामा समीकरण परिवर्तन भएर सम्माननीय अध्यक्षको निर्वाचन हुने बेला हुनेछ जसका लागि एक अनार सौ विमार जस्तै धेरै दलहरुका मुख्य पात्रहरु सबै नै सम्माननीयको पदमा बस्न चाहन्छन्।
बेला नहुँदै संसद सचिवालयका महासचिवको पद रिक्त गराएर अहिलेको सम्माननीयको पदको सदुपयोग गरिएको पनि देखिएकै हो जसले गर्दा राष्ट्रपति पदलाई विवादको घेरामा ल्याउन संसद सचिवालय उद्यत देखिएको पनि बुझिएकै हो । त्यसैले यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले जनताको असन्तुष्टि, असल कार्यकर्ताको असन्तुष्टि र आम जनताको जिज्ञासाको कसरी सम्बोधन हुने भन्ने देखिने छ
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...
काठमाडौं : दसैं मनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएका यात्रुहरू धमाधम फर्किन थालेपछि उपत्यका भित्रिने प्रमुख नाकाहरूमा सवारी चाप बढ्न थालेको छ...
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप र भविष्यबारे...
