- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.मुलुक संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधान अनुसारको दोस्रो आम निर्वाचनमा होमिएको छ । समानुपातिकतर्फको नामावली हेर्दा मिश्रित प्रतिक्रिया समाज देखिएको छ र पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया बढी नै पाइन्छ । यसो हुनुमा वहुभाषी, वहुधार्मिक तथा वहुसांस्कृतिक समाजको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणमा हुन सकेन भन्ने हो ।
त्यस्ता पात्रहरुको संख्या अधिक हुन गएको छ जसको प्रतिनिधित्व पहिले पनि भएको थियो र उनीहरुबाट मुुलुकले अपेक्षित सेवा पाएनन् भन्ने हो ।
२. प्रजातन्त्र अत्यन्त संवेदनशील व्यवस्था हो । यो गतिशील छ, यो प्रगतिशील छ र यो जनताको भावनाअनुसार चल्ने व्यवस्था हो किनभने आवधिक निर्वाचनबाट जनताले चाहेका व्यक्तिहरु वा दलका प्रतिनिधिहरुले विधायिकी भूमिका निर्बाह गर्ने हुन्छन् र हाम्रो चलनअनुसार सरकारमा पनि तिनै हुन्छन् ।
स्थानीय सरकारको जति भूमिका हुनुपर्ने हो, अपेक्षा गरिएको थियो, त्यति हुन नसके पनि आधारभूत स्थानमा रहेको सरकार भएकाले सेवा प्रवाहमा बरु स्थानीय सरकारको अवस्था चित्तबुझ्दो रह्यो होला तर प्रदेश र संघीय संसद र सरकारको कामप्रति नेपाली जनताले पटक्कै चित्त बुझाएका छैनन्, थिएनन् ।
आवधिक निर्वाचन तर आयो, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले मुलुक पाँचवर्षमा हुनै पर्ने संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनमा होमिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचनका लागि ४० प्रतिशत गरेर तोकिएको संख्याअनुसारको संसद बन्ने चलन राखिएको छ संविधानमा ।
३.एकातिर आम निर्वाचनको तयारी जोडतोडका साथ चलिरहेको छ , अर्कोतिर निर्वाचनपछिको परिणामको आकलन गर्न थालिएको छ । हुन त कुनै क्रिया हुनै बाँकी रहेकै बेलामा त्यसको परिणामका बारेमा अनुमानमात्र गर्न सकिने हो तर नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको निर्वाचनले दिएका संघीय तथा प्रादेशिक संसदहरुको पाँचवर्षको व्यवहारको समीक्षाले देखाएको संकेतले भावी परिणामका बारेमा भन्न थालिएको हो—मुलुकको राजनीति गम्भीर अवस्थामा छ, आपसमा राष्ट्रिय एकताका पक्षमा समान विचार र समान धारणा नबनाई हुने आगामी निर्वाचनले मात्र उपचार दिन सक्नेछैन ।
परम्परागत दलीय व्यवहारभन्दा भिन्नै स्वरुपमा मुलुकको राजनीति डोरिएको देखिन्छ जसको गन्तव्य स्पष्ट छैन, भावी परिणाम भयावहमात्र देखिन्छ, उज्यालो भविष्यको संकेत दिँदैन ।
४.अहिलेको हाम्रो शासकीय व्यवस्था भनेको संसदीय सर्वोच्चता भएको व्यवस्था हो जसमा संसदले सरकार बनाउँछ, न्याय पालिकाको माथिल्लो तहमा संसदीय सुनुवाइपछि मात्र न्यायाधीश छानिन्छन्, संवैधानिक परिषद् छ जहाँ निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परिषद्ले प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक अवयवहरुका प्रमुख र सदस्यहरु छान्छ र फेरि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउँछ ।
त्यसले मात्र अन्तिम निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री छान्ने काम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुले गर्ने गर्छन् । तिनको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो गत पाँचवर्षमा ? समीक्षाले भन्छ, पदको लागि लुँछाचुँडी गरियो, संविधानको छिद्रलाई प्रयोग गरेर । ऐन कानुन बन्ने कुरामा निष्प्रभावी रह्यो भन्दा फरक पर्दैन जवकि २०७८साल असार २८ गतेसम्म तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा)को करिब करिब दुई तिहाईको मत प्राप्त गरेको प्रतिनिधि सभा थियो, प्रदेश नंबर दुई बाहेक अरु सबै प्रदेशमा नेकपाकै दुई तिहाई भन्दा बढीको मत लिएर प्रादेशिक सरकारहरु थिए ।
माथिल्लो सदनमा पनि दुई तिहाई भन्दा बढीको बहुमत थियो नेकपाको । प्रदेश नंबर एकको नामाकरण समेत हुन सकेन पछि गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि । पहिले त राखिएन , राखिएन तर पछि पछि राख्न सकिएन ।यसलाई संसदले सबै समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान दिन्छ , नभए वहुमतको आधारमा समाधान दिन्छ भन्ने कुराको पनि अपमान गरियो, निर्लज्ज तरिकाले पाँचवर्षको अवधिलाई निष्प्रभावी बनाइयो ।
५.के भयो ? आज के छ ? मात्र राजनीतिक अस्थिरता छ । अनि भावी निर्वाचनमा आउने परिणामलेमुलुकलाई कस्तो स्थिरता देला भनेर कुनै संकेत देखिँदैन ।
६.निराशाको कुरा होइन । तर जुन जुन गल्तीले हिजो निष्क्रिय राजतन्त्रले सक्रिय भएर हटाएको अञ्चलाधीश जस्तो पदको पुनस्र्थापना गरेर आफ्नो कब्जामा सम्पूर्ण नेपाली प्रशासन लिने गरी टाउको उठाउने समय पाएको थियो । २०६२—६३सालको संयुक्त आन्दोलनमा अब ती गल्तीहरु नदोहोरिने क्षमावचनलाई मान्दै नेपाली जनताले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि अनुमोदन गरेका थिए , त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् जनताको संविधान बनाउने काम भएको थियो ।
त्यसपछिका पाँचवर्षमा भए गरेका कामहरुले मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा भन्दा निहित स्वार्थपूरा गर्ने कामले संसारमा अहिलेसम्मकै विशिष्ट व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाले असफलता बेहोरेको देखिन्छ । व्यवस्थाको प्रणालीले होइन, प्रणालीका पात्रहरुका कारणले परिणाम नकारात्मक देखिएको हो र प्रमाणित तथ्यले भावी परिणामको आकलन गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।
७.मुलुक आम निर्वाचनमा होमिँदासमेत जनतामा निर्वाचनप्रतिको जाँगर देखिँदैन । भावी परिणामका आधारमा अनुमान गर्ने हो जनताले कि मेरो भविष्यका बारेमा चिन्तित समूह या व्यक्ति अबको सरकार बनाउन आउँदैछ, त्यसैले मेरो भविष्य सुन्दर हुनेछ, म र मेरा सन्तानको जीवन सुरक्षित हुनेछ र भावी सन्ततिलाई एउटा सभ्य, विकसित र उज्ज्वल भविष्यसहितको देश जिम्मा लाग्नेछ भन्ने कुनै अपेक्षा दिन सक्ने खालको परिणाम सुदूर भविष्यमा समेत देखिँदैन , कम्तीमा पनि अहिलेका नेतृत्वहरुबाट ।
रातारात नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारका मानिसहरुले कम्तीमा पनि यसपटकको निर्वाचनमा जितेर सरकार बनाउने छैनन् भन्नेचाहिँ ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था छ ।
८.तर प्रजातन्त्रमा परिवर्तन गर्ने त मौनक्रान्तिले नै हो । त्यो मौनक्रान्ति भनेको निर्वाचनमा योग्य उम्मेदवारको चयनले मात्र हो जसले भोलिको शासनलाई जनताका पक्षमा अनुवाद गर्न सकोस् । यसोगर्दा एउटा आशाको ज्योति बल्ने हुन्छ निर्वाचनमा योग्यले जित्ने अवस्थामा मात्र । अनि को योग्य ? को अयोग्य भन्ने कसी पनि छैन र पनि जनताले हेर्ने उसको बाचा हो, उसको बोली बचन हो, उसको व्यवहार हो ।
निष्छल, निष्कपट तर जनताको सेवाका लागि तत्पर नेतृत्वको कामना गर्ने हो र उसले कल्पना गरेको नेपालको अनुहारका बारेमा विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो । आम निर्वाचनमा होमिदा, आम निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि दिनको संकेत विहानीले दिन सकेको छैन ।
९.यसले के हुन्छ भने जनतामा सबै उस्तै रहेछन्, जनतालाई ढाँटेर सत्तामा जसरी पनि पुग्नेमात्र ध्याउन्नमा जे पनि बोल्न सक्ने, जे पनि गर्न सक्ने र जसलाई जे भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूूरा हुन्छ , त्यसैको मात्र पछि लाग्नेहरुको जमात नै राजनीति गर्नेहरु हुन् भन्ने परेको छ । चाणक्य भन्थे रे—असल मानिसहरु राजनीतिमा आएनन् भने खराबहरुले भए पनि ती ठाउँ भर्छन् ।
तर अहिले असल र कमसलको कुनै मापन नभएको परिवेशमा को त राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दा जसले कमसल हुने प्रमाणपत्र पाएका हुन्छन् र कमसलहरुसँगको सम्बन्ध बढाउँछन् ,तिनकै हालीमुहाली हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन थालेको परिवेशमा राजनीतिमा कसरी असलेका प्रवेश हुन्छ र ? मानौँ असल मानिस पनि भेटियो रे, उसको आचरणले पक्कै पनि कसैको व्यक्तिगर आकांक्षा पूरा गर्ने छैन अनि उसले सधैँभरिका लागि राजनीतिमा पदार्पण गर्ने अवसर फेरि पाउने छैन ।
कुनै कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन जितेर आए पनि उनीहरुले वहुमतको आडमा अरुको निर्णय लागू गर्न बाध्य भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि बलदेव मजगैञा भन्ने पात्रको उदाहरण लिन सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामासचिवमा बढुवा भएर लोकमान सिंह कार्की जलश्रोत मन्त्रालयमा आए, मन्त्री थिए साहित्यकार तथा जेलनेल खपेर राजनीतिमा स्थापित भएका दाङ्का माननीय बलदेव मजगैञा । उनले मानेनन् ती विवादास्पद सचिवसँग काम गर्न जसको योग्यतामा नै शंका थियो, बढुवा हँुदा नै शंकास्पद तरिका देखिएको थियो ।
तर मन्त्री मजगैञाको मन्त्रीपदबाट राजीनामा स्वीकार भयो ,लोकमानलाई स्वीकार गरियो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीका लागि ती सचिव जलश्रोत मन्त्रालयका लागि यति अपरिहार्य मानिए कि बरु इमान्दार साहित्यकार मन्त्रीको पदलाई धरापमा पारेर अपमानित गरियो । त्यसको परिणाम आज पनि लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट वहिर्गमनका बेलामा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले स्पष्ट पारेको थियो कि उनी सचिव हुनै लायक रहेनछन् ,झन संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाएकोमा कमी कमजोरी रहेछ ।
आज पनि खोजी पस्दा त्यस्तै मात्र पाइन्छ र असलको खोजी खोजी खोइरो खनेको देखिन्छ । अनि यस्तो परिवेशमा भावी राजनीतिको आकलन कसरी गर्ने हो र संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्यलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो ?
१०.अझै समय छ । समयको पदचाप गतिशील छ, प्रगतिशील छ र भावी समस्याको समाधान गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण छ । संसदको बैठकमा नै गणपूरक संख्या नपुगेर कानुन बन्न अड्किने अवस्थामा भावी संसदीय परिवेश कस्तो होला भनेर जनताले मत दिएर पठाउलान् ?
तर नियमित आकस्मिकता भित्र पर्ने आवधिक निर्वाचन आवश्यक छ र त असल मानिसहरुको उम्मेदवार बनून् र तिनले संसदमा गएर संसद भनेको जनताका पक्षमा जनताका प्रतिनिधिहरुले नै काम गर्ने ठाउँ हो भन्ने प्रमाणित गर्ने हो ।
११.र अन्त्यमा अहिले उम्मेदवार बन्ने नामहरु पनि पहिले नै समयले परीक्षा लिएर असफल ठानिएकाहरुको संख्या अत्यधिक छ एकातिर भने समयले कुनै परख नगरेका तर मुलुक बनाउने हुटहुटी जागेकाहरुको उत्साहले नयाँ माहौल बनाउँदै छ । थाहा छैन , मुलुकले कस्तो भविष्य खप्ने नियति पाएको छ ?
तर निर्वाचन त सुरु भएकै छ र प्रजातन्त्रको सुन्दरतम स्वरुपलाई कुरुप बनाउनेहरु सफल हुने कि सुन्दरतम स्वरुपलाई कायम राख्ने भन्ने कुरा जनता जनार्दनकै हातमा छ । समय निकट आएको छ । उम्मेदवारहरुको प्रजातान्त्रिक आचरण र जनताप्रतिको दायित्वबोध गर्ने मानिसलाई संसदमा पठाउने हो । जसरी अतीतमा ठगियौँ, अब ठगिनु हुँदैन भन्ने या ठगिने हाम्रै हातमा रहेछ भन्ने बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।
हाम्रै मतले हामीलाई शासन गर्नेहरु असल मानिसहरु जाऊन् भन्ने हो । आगे नेपाली जनता जनार्दनकै जिम्मा । श्री पशुपतिनाथले हामी नेपालीको चाहनाको आदर्श प्रजातन्त्रको रक्षा गरुन् र हामी नेपालीलाई असल नेता चुन्ने सद्बुद्धि दिऊन् । विज्ञेषु किमधिकम् । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद गराउन तल्लिन समुहहरु निरन्तर सक्रिय छँदैछ । त्यसमा कोईराला समूह भनेर छुट्टै समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर...
१. आकस्मिकरुपमा आएको वहुमतको जगेडा गर्न साह्रै गाह्रो भएको देखिन्छ ……… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ...
१. प्रतिपक्षीका भीष्मपितामह भीष्मराज आङ्देम्बे नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको...
