
काठमाडौं : सरकारले करका संरचना पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
भन्सार नाकामा न्यून विजिकीकरण गरिने भएको छ । साथै पुँजी बजारलाई सुरक्षित रूपमा विकास गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अबलम्बन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमतालाई बढाइने भएको छ ।
सहकारीका कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने भएको छ ।
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान आज राति साढे ८ बजेदेखि सुरु हुने...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण अभियानअन्तर्गत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लाका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि...