प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर संसदबाट भाग्न मिल्छ?

नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रक्रिया छलेर संसदबाट विश्वासको मत लिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न पाइने कि नपाइने भनेर प्रश्न गरेका छन्।

जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमामाथि संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे नगरेको घोषणा संसदबाट हुने भन्दै प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र्?’ भन्ने प्रश्न गर्दा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने पक्का भएपछि विश्वासको मत नलिएको’ तर्क गरेका थिए।

पाण्डेले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले दायित्व पुरा गरेर अर्को उपधारामा गएको दाबी गरे। त्यसपछि प्रधान्यायाधीश राणाले ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेको र नगरेको घोषणा त संसद्बाट हुन्छ नि यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र?’ भनेका थिए।

जवाफमा पाण्डेयले पहिले नै टेस्टेड भइसकेको कुराका लागि संसदमा जानु नपर्ने तर्क गरे। उनले संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीले सरेण्डर गर्न पाइने तर्क गरेका थिए।

बहसका क्रामा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन गर्न सक्ने तर्क गर्दै कहिलेकाहिँ विपक्षीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे।

उनले मङ्गोलिया, सिंगापुरलगायत विभिन्न आधा दर्जन देशमा कोभिडको महामारीका बीचमा चुनाव भएको दलिल पेस गरे। यसपछि उनले कोविड कालमा कसरी चुनाव गर्ने भन्ने तरिका सुनाए।

भारतमा र बेलायतमा एउटा पनि विघटन अदालतले बदर गरेको छैन र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन बदर गर्दैन भन्दै उनले संसद् पुनस्र्थापना भए देश झन समस्यामा फस्ने जिकिर गरे।

‘संसद् पुनस्र्थापना भयो भने के होला? पुनः स्थापना भएपछिको विगतको राजनीतिक अवस्था राम्रो छैन। संसद् पुनस्र्थापना समस्याको समाधान होइन अझ झन् ठूलो समस्या हुन सक्छ’, उनले भने, ‘फागुन ११ मा त पुनस्र्थापना भएको हो। फेरि विघटन भयो। अब फेरि विघटन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, इतिहास हेर्दा।’

पाण्डेयले बहसका क्रममा बारम्बार विदेशको सन्दर्भ दिन थालेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अली टाडा गइयो भनेर रोकेका थिए भने प्रधानन्यायाधीसले नेपालको संविधान पढ्न सुझाएका थिए। पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र आधार खोज्ने राष्ट्रपतिको विषय भएको तर्क गरे।