- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस वर्षको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोनालाई क्षतिपूर्ति दिन प्रयास गर्ने वताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश केसीले यस वर्ष आएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिन लगायतका १४ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए।
भेटमा इप्पानले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु भएकोमा धन्यवाद दिएको थियो। इप्पान र प्रधानमन्त्री बीच भएको सो छलफलमा भारतसँग भएका सहमतिको विषय स्पष्ट गरिनु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीले उठाएका कतिपय मागहरु नीतिगत तथा विषयगत प्रकृतिका भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताए।
असार १ गते आएको भीषण वर्षापछिको बाढीले सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाट क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणाधिन २७७ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षति भएको इप्पानले बताएको छ।
सो अवसरमा इप्पानले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणको लागि नेपाल राष्ट्रबैंकबाट पुनर्कजा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधिन आयोजनाको उत्पादन मिति २ वर्ष थप गर्न, विद्युत उत्पादन नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाको रोयल्टी मिनाहा गर्न, आयोजनामा प्रयोग हुने पाटपूर्जा र मेसिनरी सामानमा भन्सार मुल्य अभिबृद्धि कर छुट दिन, विद्युत उत्पादन अवधि ५० वर्ष कायम गर्नसहित १४ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो।
यस्ता छन्, मागहरु –
१. क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको पुनः निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
२. निर्माणाधिन आयोजनाहरुको निर्माण कार्य पूरागरी विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गर्नु पर्ने ।
३. संचालनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्नु पर्ने ।
४. पुनः निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुट गर्नु पर्ने ।
५. क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी बढाएर ५० वर्ष कायम गर्नु पर्ने ।
६.सर्भेयरको प्रारम्भीक रिपोर्टका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत पेश्की दिनको लागि निर्देशन बनाउनु पर्ने ।
७. आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्नु पर्ने ।
८. ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकास मैत्री वातावरण गर्नु पर्ने ।
९. ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउनु गर्नु पर्ने ।
१०. नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री संझौता तत्काल गर्नु पर्ने ।
११. बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यपार गर्न एक नियमावली बनाइ तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
१२. बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाइ तत्काल सहजिकरण गनुृ पर्ने ।
१३. बिस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजिकरण गर्नु पर्ने ।
१४. विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्ने ।
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि मतदान आज राति साढे ८ बजेदेखि सुरु हुने...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण अभियानअन्तर्गत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लाका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि...
