- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
लामो समयको प्रतिक्षापछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखे । जुन विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई प्रतिस्थापन गरेर आमसञ्चार परिषद् स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदैं सांसदहरुले परिषद्को क्षेत्राधिकार, पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालगायतका प्रावधानका विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्नेछ । त्यसकारण संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुनेमा स्वयं संसद सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।
एमाले सांसद रघुजी पन्त, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने लगायतले विधेयकले आचारसंहिता सिकाउने आमसञ्चार परिषद्लाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै संशोधनमार्फत आमूल रूपमा परिवर्तनको खाँचो औल्याएका छन् । उनीहरुले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, आचारसंहिता पालन गराउने नैतिक बल भएको सञ्चार परिषद् बनाउनुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
विधेयकमा परिषद्मा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात (तीन महिला) र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सदस्य रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार र मन्त्रालयको सिफारिसमा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति गर्दा काउन्सिलले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसक्ने प्रष्टै छ ।
त्यसकारण सभामुख, संसदको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति र सञ्चारमन्त्री गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरी सोही समितिले सरकार समक्ष गरेको सिफारिसमा आधारमा परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो हुँदा काउन्सिलका पदाधिकारी कुनै न कुनै रुपमा संसदप्रति समेत उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छ । जसले गर्दा नयाँ संरचनाको रुपमा गठन हुने परिषद्ले स्वायत्त र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । होइन भने परिषद्का पदाधिकारीहरु सरकारले नियुक्त गर्ने, नियुक्ति पाउने त्यस्ता पदाधिकारीहरु सरकारप्रति बढी जवाफदेही हुने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ हटाउने कार्यले यस्ता संस्थालाई थप अस्थिर बनाउने कामको पुनराबृत्ति हुने छ । जसले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पुर्याउने भन्दा पनि कमजोर बनानउे काम गर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक अघि सारेर सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूको आलोचना गरेपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि संशोधन खुला गरेको छ । जस अनुसार अब सांसदहरूले सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन समय पाउनेछन् । सरकार संचालन गर्नेहरुले भुल्न नहुने कुरा के हो भने आम सञ्चार परिषद् विधेयक पत्रकारिताको विकासका लागि हुनुपर्छ । तर यतिवेला सरकारको सोच जसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले अगाडि बढेको देखिन्छ । मिडियामाथि सरकारले नियन्त्रण राखेसम्म वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनै सक्दैन । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरित सरकारले ल्याएको आम सञ्चार परिषद् विधेयक नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । त्यसकारण यसलाई व्यापक रुपमा परिमार्जन गरी सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र संसदले पास गर्नुपर्छ । यसो नभएसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न...
१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...
१. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४गतेले नयाँ इतिहास बनायो ।...
